दुष्काळाचे आव्हान

इं धन तुटवडा, त्याचे चढते दर, महागाईचा वणवा, रुपयाचे अवमूल्यन, परकीय चलनातील घट आणि संभाव्य आर्थिक संकट यामुळे देश सध्या वेगळ्या परिस्थितीतून जात आहे. अशातच भारतीय हवामान विभागाने वर्तविलेला सुधारित अंदाज म्हणजे दुष्काळात तेरावा ठरतो. हवामान खात्याने पहिल्या दीर्घकालीन अंदाजात देशभरात सरासरीच्या 92 टक्के पावसाची शक्यता वर्तवली होती. तथापि, प्रशांत महासागरात एल निनोचा प्रभाव वाढत असल्याने यात सुधारणा करण्यात आली आहे. जून ते सप्टेंबर हा पावसाचा प्रमुख हंगाम मानला जातो. यातील जून महिना व जुलैचा पंधरवडा पेरण्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा. परंतु, जून महिन्यात पावसाची तूट राहणार असून, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटकसह बहुतांश भागात पाऊस कमीच बरसणार असल्याचा अदमास आहे. हे पाहता या वर्षी पेरण्या संकटात येणार असल्याची चिन्हे स्पष्टपणे जाणवतात. मुळात मान्सून प्रवण क्षेत्र म्हणजेच जिथे पाऊस जास्त पडतो आणि शेतीचे उत्पादन अधिक होते, अशा क्षेत्रातदेखील मान्सूनच्या कालावधीत सरासरीच्या 94 टक्के पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतीच्या उत्पादनावर चालू वर्षांत गंभीर परिणाम संभवतात. यापूर्वीही लहरी हवामानामुळे दुबार, तिबार पेरण्या करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. त्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांकरिता पुढचा टप्पा कसोटीचा असू शकतो. हे लक्षात घेऊन काटेकोरपणे पुढील नियोजन करावे लागेल. जूनसोबतच जुलै,

ऑगस्ट तसेच सप्टेंबर महिन्यातदेखील पाऊस सरासरी गाठण्याची शक्यता कमी असल्याचे हवामान विभागाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अवर्षण अटळ असल्याचेच हे द्योतक ठरते. म्हणूनच दुष्काळी वर्ष गृहीत धरूनच शासन, प्रशासनाला पावले उचलावी लागतील. मागच्या वर्षी देशभरात 106 टक्के पावसाची नोंद झाल्यानंतरही यंदा देशाच्या अनेक भागांत पाण्याची बोंब आहे. बहुतांश धरणांमधील जलसाठा तळाला गेल्याचे चित्र बघायला मिळते. शहरे, गावातील पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. काही ठिकाणी एक, दोन दिवसाआड, तर काही ठिकाणी आठवड्यातून एकदा, दोनदाच पाणीपुरवठा होत आहे. स्वाभाविकच टँकरची मागणी वाढली आहे. परंतु, डिझेल टंचाई व पाण्याच्या अनुपलब्धतेमुळे ती पूर्ण करणेही अवघड बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर पावसाने सुरुवातीपासून ओढ दिली, तर हे वर्ष किती ताणाताणीचे असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. म्हणून या वर्षी पाण्याचा प्रत्येक थेंब कसा साठवता येईल आणि त्याची जपणूक कशी करता येईल, याचा विचार केला पाहिजे. वास्तविक, यंदा 16 मे रोजीच नैर्त्रुत्य मोसमी वारे अंदमानात दाखल झाले. साधारणपणे 20 मेच्या आसपास अंदमानात दाखल होणारा मान्सून लवकर पोहोचल्याने तो केरळम्मध्येही नियोजित वेळेआधी म्हणजेच 26 मेपर्यंत दाखल होण्याचा अंदाज होता. परंतु, त्याने देवभूमीला हुलकावणी दिलेली दिसते. सर्वसाधारणपणे 1 जूनपर्यंत मान्सून केरळम्मध्ये येतो व नंतर 7 जूनपर्यंत तळकोकणात प्रवेशतो. आता वेळापत्रकाप्रमाणे मोसमी सरी बरसणार का, याची सर्वांनाच उत्सुकता असेल. भारतातील 60 टक्के जनता आजही शेती व शेतीपूरक व्यवसायांवर अवलंबून आहे. या शेतीला जगवण्याचा व तगवण्याचा मुख्य स्रोत म्हणजे मान्सून. याशिवाय उद्योग, कारखाने, व्यापार केंद्रे, कार्यालये किंवा आपली संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्थाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मान्सूनवर निर्भर आहे. मात्र, त्याच मोसमी पावसाने हूल दिली, तर काही खरे नाही. जागतिक परिस्थिती, इंधन भडका, चुकीची आर्थिक धोरणे, महागाई याने आधीच सर्वसामान्यांचा पाय खोलात गेला आहे. पुढचे संपूर्ण वर्ष भारतासाठी आर्थिकदृष्ट्या कठीण असेल, असा इशारा अर्थक्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत. अशा कठीण काळात दुष्काळाच्या दुष्टचक्रात आपण सापडलो, तर आव्हानांची तीव्रता आणखी वाढेल. त्याचा सामना करण्यासाठी सरकार, प्रशासन व जनता अशा सर्वांनाच सज्ज रहावे लागेल.