संभाव्य दुष्काळाचे आव्हान मोठे

हवामानातील अनिश्चितता आणि पावसाचा कमी अंदाज पाहता राज्यात धोका तसाच कायम आहे. सध्याचा साठा टिकवून ठेवण्यासाठी काटकसरीने पाण्याचा वापर करणे अत्यावश्यक आहे, अन्यथा काही महिन्यांतच परिस्थिती 2014-15 सारखी होऊ शकते.

राज्यात संभाव्य दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. हवामान विभागाने ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे यंदा मान्सून सरासरीपेक्षा कमी, सुमारे 92 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केल्यानंतर 20 एप्रिल 2026 रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन जलसंधारण, पाणी व्यवस्थापन आणि पशुखाद्य नियोजनाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. जलयुक्त उपक्रम, गाळ काढणे, शेततळे, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि चारा विकास यांसारख्या उपाययोजना तातडीने राबवण्याचे आदेश देण्यात आले. हे चित्र सक्रिय आणि सजग प्रशासनाचे वाटते; मात्र या सूचनांची अंमलबजावणी वेळेत होईल का ही शंकाच आहे. 2014 आणि 2015 सालचा अनुभव सरकारी धोरणाच्या विपरीत आहे.

हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार महाराष्ट्रात विशेषत: मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र आणि काही पश्चिम भागात पावसाची कमतरता जाणवण्याची शक्यता आहे. विदर्भात काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो, पण एकूणच अनिश्चितता कायम आहे. देशातील मोठे शेतीक्षेत्र पावसावर अवलंबून असल्याने या स्थितीचा थेट परिणाम उत्पादन, पिकांची सुरक्षा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे.

सिंचनासाठी पाण्याची कमतरता

जलसंपदा विभागाच्या आकडेवारीनुसार एप्रिल 2026 अखेर राज्यातील धरणांमध्ये सुमारे 650 टीएमसीपेक्षा अधिक पाणीसाठा उपलब्ध आहे. वरकरणी हा साठा समाधानकारक वाटतो; मात्र विभागनिहाय चित्र वेगळे दिसते. कोकण आणि काही पश्चिम भागात तुलनेने चांगला साठा असला, तरी मराठवाडा आणि भीमा खोऱ्यातील धरणांमध्ये वापरण्यायोग्य पाणी मर्यादित आहे. उजनीसारख्या धरणांमध्ये एकूण साठा दिसत असला, तरी प्रत्यक्ष सिंचनासाठी उपलब्ध पाणी कमी असल्याने निर्बंध आणावे लागत आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील काही शहरांना ऑगस्टपर्यंत पुरेल एवढाच साठा असल्याचे संकेत आहेत, तर काही ठिकाणी आधीच पाणी कपातीचे नियोजन सुरू झाले आहे.

.....तेव्हा काय झाले होते?

या पार्श्वभूमीवर 2014 आणि 2015 च्या परिस्थितीकडे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. त्या काळातही ‘एल निनो’मुळे मान्सून कमकुवत झाला होता. 2014 मध्ये राज्यातील अनेक धरणांतील पाणीसाठा लक्षणीयरीत्या घटला आणि 2015 पर्यंत परिस्थिती अधिकच बिकट झाली. मराठवाड्यातील काही धरणे जवळपास कोरडी पडली होती. लातूरसारख्या शहरांना पाणीपुरवठ्यासाठी रेल्वेने टँकरद्वारे पाणी आणण्याची वेळ आली होती. भीमा आणि गोदावरी खोऱ्यातील पाणीसाठे झपाट्याने कमी झाले होते. अनेक तालुक्यांमध्ये टँकरवर अवलंबून राहावे लागले आणि शेती मोठ्या प्रमाणावर कोरडी पडली. त्या अनुभवातून जलसंधारणावर भर देण्याची गरज अधोरेखित झाली होती. आजची परिस्थिती त्या तुलनेत थोडी सुधारलेली वाटत असली, तरी हवामानातील अनिश्चितता आणि पावसाचा कमी अंदाज पाहता धोका तसाच कायम आहे. सध्याचा साठा टिकवून ठेवण्यासाठी काटकसरीने वापर करणे अत्यावश्यक आहे, अन्यथा काही महिन्यांतच परिस्थिती 2014-15 सारखी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सरकारने दिलेल्या सूचनांमध्ये चारा विकास कार्यक्रमालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीला वेळ लागतो. चारा पिकांना कापणीसाठी किमान 45 ते 70 दिवस लागतात. त्यामुळे ही योजना तातडीच्या उन्हाळी टंचाईवर उपाय म्हणून उपयोगी पडणार नाही, तर पुढील हंगामासाठीच अधिक उपयुक्त ठरेल. शेततळे आणि जलसंधारणाच्या कामांबाबतही अशीच स्थिती आहे. यंत्रसामग्री वापरल्यास कामे जलद पूर्ण होऊ शकतात; मात्र रोजगार हमीच्या अटींमुळे अनेक ठिकाणी कामांचा वेग कमी राहतो. मानवी श्रमांवर अवलंबून राहिल्यास कामे पूर्ण होण्यासाठी काही महिने लागू शकतात. निधीचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे राबवण्यासाठी आर्थिक तरतूद आवश्यक आहे. राज्याच्या तिजोरीवर आधीच ताण असल्याने निधीची उपलब्धता आणि वेळेवर वितरण हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. रोजगार हमी निधीचा वापर करण्याचे निर्देश दिले असले, तरी त्याच्या प्रत्यक्ष उपलब्धतेबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे.एकूण परिस्थितीचा विचार करता, सरकारची दिशा योग्य असली तरी वेळ आणि अंमलबजावणी हीच खरी कसोटी आहे. 2014-15 च्या अनुभवाने दाखवून दिले आहे की, पाण्याचे नियोजन वेळेत न केल्यास परिस्थिती झपाट्याने बिघडू शकते. त्यामुळे केवळ बैठका आणि घोषणा न करता, स्थानिक पातळीवर तातडीने आणि प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.  मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश हे आवश्यक आणि योग्य असले, तरी निधीची उपलब्धता आणि विभागनिहाय नियोजन यावरच यश अवलंबून आहे. अन्यथा, आजचा आशावाद उद्याच्या संकटात बदलण्यास वेळ लागणार नाही.

शिवराज काटकर