केंद्राचा ‘370’ संबंधी निर्णय घटनात्मक

सर्वोच्च न्यायालयाचा एकमुखी ऐतिहासिक निर्णय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून प्रशंसा,

जम्मू-काश्मीरमध्ये सप्टेंबरपर्यंत निवडणूक घेण्याचाही आदेश

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा भारतीय राज्यघटनेचा अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्याचा राष्ट्रपतींचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या पूर्णत: वैध आहे, असा सुस्पष्ट निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड, न्या. भूषण रामचंद्र गवई, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या घटनापीठाने सोमवारी हा निर्णय दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयाची प्रशंसा केली असून, यामुळे भारत अधिक सामर्थ्यवान आणि एकात्म होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.

जम्मू-काश्मीर संबंधातील अनुच्छेद 370 ही केवळ तात्पुरती सोय करण्यात आली होती. याच अनुच्छेदातील उपभाग 3 नुसार राष्ट्रपतींना हा अनुच्छेद निष्प्रभ करण्याचा अधिकार आहे. 5 ऑगस्ट 2019 या दिवशी राष्ट्रपतींनी आदेश काढून हा अनुच्छेद प्रभावहीन केला. त्यांची ही कृती पूर्णत: वैध आहे. जेव्हा जम्मू-काश्मीर हे संस्थान भारतात विलीन झाले, तेव्हाच या संस्थाचे सर्व सार्वभौमत्वही संपले. त्यामुळे भारतात विलीन झाल्यानंतर या प्रदेशाला कोणताही विशेष दर्जा असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे राष्ट्रपतींचा हा निर्णय घटनात्मक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या या निर्णयामध्ये स्पष्ट केले आहे.

अनुच्छेद का होता?

जम्मू-काश्मीरच्या महाराजांनी विलीनीकरण पत्रावर स्वाक्षरी केली, तेव्हा तेथे परिस्थिती अस्थिर आणि युद्धमय होती. त्यामुळे तात्पुरती तरतूद म्हणून हा अनुच्छेद घटनेत समाविष्ट करण्यात आला. नंतरच्या काळात या प्रदेशाचे टप्प्याटप्प्याने भारतात पूर्णत: विलीनीकरण करण्यात आले. हा अनुच्छेद निष्प्रभ करणे, हा याच प्रक्रियेतील अंतिम टप्पा आहे. तो घटनात्मक आहे. भारताची घटना ही जम्मू-काश्मीरच्या घटनेपेक्षा श्रेष्ठ आहे. जम्मू-काश्मीरची घटनाही तात्पुरती योजना होती. ती घटना भारतीय राज्यघटनेपेक्षा वरचढ असू शकत नाही. तसेच राष्ट्रपतींच्या या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरचे भारतील विलीनीकरण दृढ झाले आहे. हा अनुच्छेद भारताला अधिक एकात्मतेच्या दिशेन घेऊन जाण्यासाठीच होता. तो भारताच्या विभक्तीकरणासाठी नव्हता, असा निर्वाळा देण्यात आला आहे.

विरोधकांच्या याचिका फेटाळल्या

5 ऑगस्ट 2019 या दिवशी केंद्र सरकारने तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या माध्यमातून घटनेचा अनुच्छेद 370 आणि अनुच्छेद 35 अ निष्प्रभ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर हे प्रस्ताव संसदेसमोर ठेवण्यात आले होते. आणि नंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ते प्रत्येकी दोन तृतियांश बहुमताने संमत करुन घटनापरिवर्तन केले होते. केंद्राच्या या निर्णयाला अनेक याचिकांच्या माध्यमांमधून सर्वोच्च न्यायालयात त्वरित आव्हान देण्यात आले होते. तथापि, न्यायालयाने निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर चार वर्षांनी ही प्रकरणे सुनावणीसाठी घेण्यात आली. सलग 16 दिवसांच्या युक्तिवादानंतर 5 सप्टेंबर 2023 या दिवशी निर्णय सुरक्षित ठेवण्यात आला होता. केंद्राच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिका घटनापीठाने फेटाळल्या आहेत.

तीन न्यायपत्रे, पण निर्णय एकमुखी

अनुच्छेद 370 संबंधीचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्व न्यायाधीशांनी एकमुखाने दिलेला असला तरी तो तीन न्यायपत्रांमध्ये विभागला गेला आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांनी मुख्य निर्णय दिला आहे. न्या. कौल यांनी या मुख्य निर्णयपत्राला त्यांची स्वत:ची जोड दिली आहे. त्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये तेथील नागरिकांवर 1980 किंवा त्याहीपूर्वीपासून जे अन्याय दहशतवाद्यांनी किंवा सत्ताधीशांनी केले, त्यांची सखोल चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला आहे. ही समिती शक्य तितक्या लवकर स्थापन करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे. मात्र, इतर सर्व मुद्द्यांवर त्यांनी मुख्य निर्णयाशी पूर्ण सहमती दर्शविली आहे.

न्या. संजीव खन्ना सर्वांशी सहमत

न्या. संजीव खन्ना यांनी त्यांची स्वत:ची जोड मुख्य निर्णयपत्र आणि न्या. संजय  किशन कौल यांच्या स्वतंत्र आदेशाला दिली असून या दोन्ही निर्णयपत्रांशी त्यांनी सहमती दर्शविली आहे. याचाच अर्थ असा की, त्यांनी मुख्य निर्णयपत्र आणि अन्यायाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करणे या दोन्ही आदेशांना त्यांची सहमती दिली आहे. त्यामुळे, एकंदर हा निर्णय एकमुखीच असल्याचे स्पष्ट होते.

केंद्रशासित प्रदेश निर्मितीही योग्य

अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्यासह केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्याची विभागणी दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सध्या हे राज्य जम्मू आणि काश्मीरचा एक केंद्रशासित प्रदेश, तसेच पाकव्याप्त काश्मीरसह संपूर्ण लडाखचा एक केंद्रशासित प्रदेश अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले आहे. या लडाखचे रुपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करण्याचा निर्णयही घटनेच्या अनुच्छेद 3 प्रमाणे योग्य आहे, असा निर्वाळा देण्यात आला. मात्र, एका राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय घटनेनुसार योग्य होता काय, हा प्रश्न न्यायालयाने अनुत्तरित ठेवल्याचे दिसते.

निवडणूक घेण्याचा आदेश

केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाचे लवकरात लवकर राज्यात रुपांतर करावे. तसेच तेथे सप्टेंबर 2024 पर्यंत विधानसभा निवडणूक घ्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे तेथे केंद्र सरकारला निवडणूक येत्या 10 महिन्यांमध्ये घ्यावी लागेल, असे तज्ञांचे मत आहे.

प्रक्रियेत एक दोष

या प्रकरणात केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेले सर्व युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केले आहेत. मात्र, अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करताना 272 क्रमांकाचा घटना आदेश (सीओ 272) काढण्याची कृती मात्र अयोग्य होती. असा आदेश काढून घटनेचा अनुच्छेद 267 मध्ये परिवर्तन करणे आणि त्यायोगे अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करणे हा मार्ग योग्य नव्हता. मात्र, अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना याच अनुच्छेदाच्या उपभाग 3 प्रमाणे मिळत आल्याने, त्या मार्गाने केंद्राची कृती योग्य होती, असेही स्पष्टीकरण निर्णयात देण्यात आले आहे.

याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद...

ड अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्याची केंद्राची कृती ही घटनेची फसवणूक होती. केंद्र सरकारला तसा अधिकार नाही. हा अनुच्छेद हटविला जाऊ शकत नाही.

ड 1957 मध्ये घटनासमिती संपली. अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्याचा अधिकर या समितीलाच होता. ती संपल्याने हा अनुच्छेद आता स्थायी झालेला आहे.

ड जम्मू-काश्मीरची विधानसभा अस्तित्वात नसताना केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून घेतलेला हा निर्णय अयोग्य आणि घटनेची पायमल्ली करणारा.

ड जम्मू-काश्मीरचे भारतातील अस्तित्व या अनुच्छेदावर अवलंबून आहे. हा अनुच्छेद गेल्यास या प्रदेशावर भारताचा अधिकारच राहणे अशक्य आहे.

ड अनुच्छेद 370 हा या प्रदेशाची स्वतंत्र आणि भिन्न संस्कृती जपण्यासाठी आवश्यक आहे. तो गेल्यास तेथील जनतेवर सांस्कृतिक अन्याय होईल.

ड जम्मू-काश्मीर भारतात समाविष्ट झाले असले तरी त्याचे ‘अंतर्गत सार्वभौमत्व’ टिकून आहे. त्यामुळे हा अनुच्छेद काढता येणे अशक्य आहे.

ड भारताच्या राज्यघटनेलाही या अनुच्छेदाला हात लावण्याचा अधिकार नाही. केंद्र सरकारने आपले अधिकार ओलांडून हा अवैध निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारचा युक्तिवाद

ड अनुच्छेद 370 ही केवळ तात्पुरती सोय होती. या अनुच्छेदात पूर्वीही बरेच परिवर्तन करण्यात आले आहे. हा अनुच्छेद जाणे भारताच्या व्यापक एकात्मतेच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. हा अनुच्छेद या प्रदेशाला भारतापासून तोडणारा आहे.

ड भारतात विलीन झालेल्या अन्य कोणत्याही संस्थानांसाठी असा अनुच्छेद देण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरलाच तो देणे पक्षपाती आहे. हा पक्षपात दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने हा महत्वाचा निर्णय घेतलेला आहे.

ड या अनुच्छेदामुळे या प्रदेशातील अन्य मागासवर्गिय आणि दलितांच्या अधिकारांचे हनन झालेले आहे. अन्य राज्यांमधील मागासांना आणि दलितांना जे अधिकार मिळतात ते या अनुच्छेदामुळे तेथील अशाच समुदायांना मिळत नाहीत.

ड हा अनुच्छेद निष्प्रभ करण्याचा पूर्ण अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. तशी तरतूद या अनुच्छेदातच आहे. विधानसभा अस्तित्वात असली पाहिजे, अशी कोणतीही अट भारताच्या राज्यघटनेत घालण्यात आलेली नाही, त्यामुळे निर्णय योग्य आहे.

ड या अनुच्छेदाच्या अस्तित्वामुळे हा प्रदेश आणि उर्वरित भारत यांच्यात एक दरी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे देशाच्या एकात्मतेला आणि सार्वभौमत्वाला बाधा येते. हा धोका दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेणे अतिशय आवश्यक झाले होते.

ड विधानसभा अस्तित्वात नसेल तर तिच्या वतीने निर्णय घेण्याचा घटनात्मक अधिकार राष्ट्रपतींनाच असतो. हे या प्रदेशाच्या संदर्भातही सत्य आहे. राष्ट्रपतींची कार्यवाही यामुळे अयोग्य मानली जाऊ शकत नाही. ती पूर्णपणे वैध आहे.

ड जम्मू-काश्मीरची घटना भारताच्या राज्यघटनेला ओलांडू शकत नाही. भारताची राज्यघटना सर्वोच्च आहे. तसेच जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेपेक्षा भारताची संसद श्रेष्ठ असल्यामुळे संसदेला असा निर्णय घेण्याचा अधिकार.

ड एका देशात दोन सार्वभौम सत्ता नांदू शकत नाहीत. या प्रदेशाचे विलीनीकरण भारतात झाल्यानंतर या प्रदेशाचे सार्वभौमत्वही भारताच्या सार्वभौमत्वात समाविष्ट झाले. भारताची घटना या प्रदेशालाही लागू होत आहे.

एका कटाक्षात ‘सर्वोच्च’ निर्णय...

ड अनुच्छेद 370 ही केवळ अस्थायी सोय. घटना समिती संपल्यानंतर हा अनुच्छेद स्थायी झाला, अशी मांडणी घटनात्मकदृष्ट्या अयोग्य.

ड घटनेच्या अनुच्छेद 1 अनुसार जम्मू-काश्मीर भारताचा अभिन्न भाग. अनुच्छेद 370 हा अनुच्छेद 1 पेक्षा वरचढ असू शकत नाही.

ड राष्ट्रपतींच्या अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्याच्या कृतीत कोणताही कुहेतू दिसत नाही. त्यांनी आपली मर्यादा ओलांडल्याचे दिसत नाही.

ड घटनेच्या चौकटीत राष्ट्रपतींनी घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालय अयोग्य ठरवू शकत नाही. ते आमच्या कार्यकक्षेत नाही.

ड त्यावेळच्या परिस्थितीमुळे ही सोय करण्यात आली होती. टप्प्याटप्प्याने ती दूर करावयास हवी होती. तसे आता झाले आहे, त्यामुळे निर्णय योग्य.

ड हा अनुच्छेद या प्रदेशाचे भारतात पूर्ण संमिलीकरण करण्यासाठी होता. तो भारताचे विघटन करण्यासाठी नव्हता. हा उद्देश या निर्णयामुळे साध्य.

ड हा अनुच्छेद निष्प्रभ करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना. कारण विधानसभा नसताना तेच कोणत्याही प्रदेशाचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून आहेत.

ड या अनुच्छेदाच्या 3 क्रमांकाच्या उपभागात हा अनुच्छेद निष्प्रभ करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांचा निर्णय योग्य.

ड भारताची राज्यघटना सर्वतोपरी आहे, हे जम्मू-काश्मीरच्या घटनेतही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्या दोन्ही एकमेकींना समांतर नाहीत.

ड घटना समिती संपल्यानंतर या अनुच्छेदाचा उपभाग 3 निष्प्रभ झाल्याने राष्ट्रपतींना अधिकार नाही, अशी मांडणी करणे घटनात्मकदृष्ट्या अयोग्य.

ड लडाखचा प्रदेश केंद्रशासित करण्याचा केंद्राला अधिकार घटनेच्या अनुच्छेद 3  नुसार मिळालेला आहे. त्यामुळे त्या संबंधातील कृती घटनात्मक आहे.

ड केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाचे लवकरात लवकर पूर्ण राज्यात रुपांतर करावे. तेथे येत्या सप्टेंबरपर्यंत निवडणूक घ्यावी.

हा निर्णय सामर्थ्य वाढविणारा...

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे भारत देश अधिक एकात्म आणि अधिक सामर्थ्यवान होण्यास साहाय्य होणार आहे. हा निर्णय आशेचा एक प्रखर किरण आहे. तो केवळ एक सामान्य निर्णय नसून भारताच्या भवितव्याला सुदृढता देणारा एक महत्वाचा अनुबंध आहे, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर व्यक्त केली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत करीत आहे. या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रगतीची दारे मोकळी झाली आहेत. हा अनुच्छेद निष्प्रभ झाल्यापासून गेली चार वर्षे या भागात शांतता नांदत आहे.

जम्मू-काश्मीर भाजप प्रमुख रविंद्र रैना

आम्हाला आमचा देश, आमची घटना आणि आमची न्यायव्यवस्था यांचा अभिमान आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सुवर्णाक्षरांनी लिहून ठेवावा असा आहे. यामुळे या प्रदेशातील प्रत्येकाला आनंद झालेला आहे.

जम्मू-काश्मीर भाजप प्रवक्ते सुनिल सेठी

या निर्णयावर कोणत्याही पक्षाने किंवा संघटनेने राजकारण करु नये. तसेच शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करु नये. सर्वांनी या निर्णयाचा सन्मान करण्याची आणि न्यायव्यवस्थेचे आभार मानण्याची आवश्यकता आहे.

पानुन काश्मीरचे अध्यक्ष डॉ. अजय च्रुंगू

या निर्णयामुळे काश्मीरसंबंधीच्या सर्व वादग्रस्ततेला आणि आतापर्यंत हेतुपुरस्सर निर्माण केल्या गेलेल्या अपसमजांना पूर्णविराम मिळालेला आहे. काश्मीरची जनता या निर्णयाचे मन:पूर्वक स्वागत करण्यासाठी सज्ज आहे.

विस्थापित काश्मिरी संघटना अध्यक्ष दीपक कपूर

या निर्णयामुळे विस्थापित काश्मीरी नागरीकांना आणि पाकव्याप्त काश्मीरातील भारतप्रेमींना मोठाच दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे काश्मीरसंबंधीचे सर्व अपसमज पूर्णत: दूर झाल्याने तो स्वागतार्ह आहे.

जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला

या प्रदेशातील जनतेसाठी हा निर्णय अतिशय निराशाजनक आहे. न्यायालयाचा निर्णय आमच्या विरोधात गेला असला, तरी आमचा आमच्या अधिकारांसाठीचा लढा यापुढेही सातत्याने सुरु ठेवण्याचा आमचा निर्धार आहे.

पीडीपीच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती

हा निर्णय हा जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला, तसेच भारत नामक संकल्पनेला दिलेला मृत्यूदंड आहे. आम्ही यापुढेही आमच्या अधिकारांसाठी संघर्ष करीत राहणार आहोत. जनताही आमच्यासह येणार आहे.