केंद्राचे नवे कायदे कामगार हिताचे

गोव्यात लागू करण्याची प्रक्रिया लवकरच : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची माहिती

प्रतिनिधी/ पणजी

केंद्रातील भाजप सरकार हे देशातील कामगारांच्या पाठिशी आहे. त्यामुळेच त्यांच्या सुरक्षेसाठी तसेच कामाचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी चार प्रमुख श्रम संहिता (कामगार कायदे) लागू केलेल्या आहेत. हे कायदे गोव्यातही लागू होण्यासाठी प्रक्रिया जलद गतीने राबविण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने कामगारांसाठी वेतन संहिता 2029, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती संहिता 2020 हे चार नवे कायदे लागू केलेले आहेत. 29 जुन्या कायद्यांचे एकत्रीकरण करून कामगारांसाठी किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि कामाच्या ठिकाणी चांगल्या वातावरणाची सुरक्षितता या कायद्यामुळे प्राप्त होणार आहे. हे कायदे पूर्णपणे अंमलात आणण्यासाठी प्रत्येक औद्योगिक कंपन्यांची तसेच आस्थापनांनी वावरावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्री सावंत यांनी केले आहे.

गोवा सरकारही कंत्राटी पद्धतीवर तसेच खासगी कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या हितासाठी नेहमीच वावरत आले आहे. आता केंद्रातील चार कायदे हे कामगारांच्या हितासाठी असल्याने त्याचा स्वीकार गोवा राज्यही करणार आहे. त्याची अमलबजावणी व्हावी तसेच कामगारांना दिलासा मिळावा यासाठी हे कायदे गोव्यातही लवकरच लागू केले जातील, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

केंद्रातील भाजप सरकारने लागू केलेल्या कायद्यामुळे कामगारांना वेतन मिळण्याबरोबरच कामाचा योग्य मोबदलाही प्राप्त होणार आहे. ज्या कंपन्या किंवा आस्थापने कामगारांना वेतन देण्यास टाळाटाळ करतील, त्यांच्यावर रोख येणार आहे. कामगारांना त्यांचे हक्क आणि सुरक्षा देणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

चार संहिता आणि त्यांचे मुख्य उद्देश :

1) वेतन संहिता, 2019 : कामगारांचे किमान वेतन, समान वेतन, वेळेवर वेतन आणि बोनसचा हक्क सुनिश्चित करते.

2) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 : कामगार संघटना, औद्योगिक विवादांशी संबंधित नियम सुलभ करते. यामध्ये ट्रेड युनियन कायदा, औद्योगिक विवाद कायदा आणि औद्योगिक रोजगार (स्टँडिंग ऑर्डर) कायद्याचा समावेश आहे.

3) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (इपीएफ) कर्मचारी राज्य विमा आणि ग्रॅच्युइटी यांसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा विस्तार करते. यामध्ये असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनाही सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळतात.

4) व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती संहिता, 2020 :  कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या चांगल्या परिस्थितीची हमी देते.

यामध्ये कामाचे तास, सुट्ट्या आणि कामाच्या ठिकाणच्या इतर अटींचा समावेश आहे.

‘जीसीसीआय’चा कायद्यांना पाठिंबा : आमोणकर

गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्रीजचाही (जीसीसीआय) केंद्र सरकारच्या कामगार कायद्यांना पाठिंबा आहे. कारण राज्यात ज्या ठिकाणी औद्योगिक क्षेत्र आहे आणि त्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांना या नव्या सुधारीत चार कामगार कायद्यांचा मोठा लाभ होणार आहे. या कामगार कायद्यांमुळे औद्योगिक क्षेत्रातील सर्व समस्या सुटतील. कामगारांना वेळेत वेतन देणे, त्यांचे कायद्यानुसार वेतनवाढ आणि सुरक्षा अशा बाबींमुळे कामगारांना दिलासा मिळणार आहे. अशा कायद्याची गरज होती. आता ती केंद्रातील भाजप सरकारने पूर्ण केल्यामुळे निश्चितच या कामगार कायद्यांचे ‘जीसीसीआय’ स्वागत करीत आहे, असे जीसीसीआयचे महासंचालक संजय आमोणकर यांनी सांगितले.