नवीन वर्षात केंद्र राज्य संघर्ष तीव्र होऊ लागला

प्रत्येक वर्षाचे आपले एक वैशिष्ट्या असते. या वर्षी पाच राज्यांच्या निवडणूका असल्याने केंद्र-राज्य संघर्ष प्रकर्षाने पुढे येत आहे. तामिळनाडू, केरळ आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये गैर-भाजप पक्षांच्या सत्तेखाली असल्याने त्यांनी आपले म्हणणे वेशीवर टांगणे सुरु केले आहे. या महिन्यात सुरु होत असलेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्याचे मोठे पडसाद पडल्याशिवाय राहणार नाहीत, अशी चिन्हे आहेत.

राज्यात आपली प्रत्यक्ष ताकद कितीका असेना आपण ही शेवटची लढाई लढत आहोत अशा निश्चयाने भाजप मैदानात उतरत असल्याने विरोधी पक्ष आणि त्यांच्या सरकारांकरता हा जणू जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. भाजप आणि मोदी सरकार साम, दाम, दंड आणि भेद वापरून विरोधी पक्षाच्या राज्य सरकारांना सळो की पळो करायला लावतात, असे आरोप वाढत आहेत. गैर-भाजप राज्यांतील राज्यपाल देखील या मोहिमेत सर्रासपणे कसे वापरले जातात, हे आता प्रकर्षाने दिसू लागले आहे. ‘आपला तो बाब्या, दुसऱ्याचे ते कारटे’ असा प्रकार सुरु आहे.

तामिळनाडूच्या विधान सभेतील राज्यपालांच्या अभिभाषणात केंद्रावर टीका करणारे परिच्छेद तेथील राज्यपाल एन रवी यांनी गाळून एक नवीन वाद निर्माण केला आहे. एव्हढेच नव्हे तर तेथील एकंदर परिस्थिती बघून खुद्द राज्यपालांनीच सभात्याग केल्याचे दृश्य पाहायला मिळाले. ते म्हटले तर गमतीशीर आहे आणि म्हटले तर गंभीर. राज्यपालाला केंद्राचा हस्तक म्हणून द्रमुक सरकार रंगवत असताना राज्यपालांनी त्यांच्या वर्तनाने राज्यातील राजकर्त्यांना एकप्रकारे मदतच केली, असा प्रश्न साहजिकच पडणार. राज्य विधान मंडळाने पारित केलेली विधेयके संमतीशिवाय रवी यांनी बराच काळ लोंबकळत ठेवल्याने एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारदेखील लावली होती.

कर्नाटकच्या राज्यपालांनी त्यांच्या अभिभाषणातील केवळ दोनच वाक्ये वाचून ते केंद्राचे ‘बाहुले’ आहेत हे दाखवले आहे, असा आरोप मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केला तर केरळच्या राज्यपालांनी आपल्या भाषणातील काही भाग गाळले. या सर्व गोष्टींचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अर्थ केंद्रावर टीका नको असे त्या राज्यपालांना वाटते.  केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी कमालच केली आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांना केंद्राकडून पैसा पाहिजे असेल तर त्यांनी सत्ताधारी रालोआमध्ये सामिल झाले पाहिजे, अशी गमतीशीर सूचना त्यांनी गंभीरपणे केलेली आहे.

तीन गैरभाजप राज्याच्या राज्यपालांच्या या अशा अभूतपूर्व वर्तनाने केंद्र-राज्य संबंध ताणले गेले नाहीत तर नवलच ठरेल. भाजपशासित राज्यातील राज्यपाल अगदी सुतासारखे सरळ वागतात त्यावरून विरोधकांना हे राजकारण कळून येत नाही असे नाही. आता या तीन राज्यपालांचे वर्तन म्हणजे केंद्राने राज्याशी चालवलेल्या सापत्न भावाचेच उदाहरण आहे, असे आरोप ही राज्ये करत आहेत.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेच्या ‘मागेल त्याला काम’ या तत्वाला तिलांजली देऊन केंद्राने आगीत तेल ओतले आहे. आता नवीन कायदा ‘जी राम जी’ मुळे राज्यांवर अतिरिक्त भार पाडून केंद्राने जणू एक वणवाच पेटवला आहे. अगोदरच पैशाची चणचण असणारी राज्ये जर या योजनेत सहभागी व्हायलाच नकार देतील तर एक अवघड परिस्थिती उत्पन्न होणार आहे. विरोधकांनी हा मुद्दा बरोबर पकडला आहे. काँग्रेस त्याबरोबरच ‘इस राम को काम नहीं’ अशी बेकारीविरोधी मोहीमदेखील चालवत आहे. भाकरीतच राम आहे असे सांगायचा हा प्रयत्न आहे.

मुख्यमंत्री एम के स्टालिन यांची ही एकप्रकारे पहिलीच स्वतंत्र निवडणूक आहे. या अगोदर त्यांचे पितृछत्र जीवंत असल्याने एम करुणानिधी हेच खरे नेते असावयाचे. स्टालिन यांची प्रकृती बरी नसल्याने त्यांनी आपला मुलगा आणि फिल्म स्टार उदयनीधीला उपमुख्यमंत्री बनवलेले आहे. माझ्यानंतर कोण? हा प्रश्न पक्षापुरता सोडवला गेला असला तरी सत्ता आणण्याची जबाबदारी ही स्टालिन यांचीच आहे. लागोपाठ परत दुसऱ्यांदा सत्तेत येण्याबाबत द्रमुक फारशी वाकबगार नाही. यंदादेखील स्टालिन यांचे सरकार फारसे लोकप्रिय आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्यावर उतारा म्हणून द्रविड संस्कृती धोक्यात येऊ लागली आहे, अशी आवई उठवली जात आहे. भाजपप्रमाणे द्रमुकदेखील जहाल राष्ट्रवादी आहे असे दाखवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर चेन्नईमध्ये एक मोठी तिरंगा यात्रा काढली होती.

भाजप म्हणजे ‘हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान’ अशीच ओळख दक्षिणेत आणि विशेषत: तामिळनाडूत अजून असल्याने पक्षाची वाढ म्हणावी तशी होत नाही. पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांचे दुखणे वेगळेच आहे. भाजपने कितीही डोके आपटले तरी एका प्रमाणाबाहेर भाजपला ताकद देण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि विशेषत: अमित शहा कमी पडत आहेत. रस्त्यावर उतरून ‘स्ट्रीटफायटर’ चे राजकारण करण्यात पटाईत असलेल्या दीदींना घेरण्यात भाजपची दमछाक होत आहे. नुकत्याच कोलकत्ता येथे झालेल्या ईडीच्या धाडीवरून जे राजकारण घडले त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने काहीही निकाल दिलेला असला तरी जनतेच्या दरबारात मात्र मुख्यमंत्र्यांनी बाजी मारली असा संदेश गेलेला आहे. कोणत्याही गोष्टीला एक वेगळे वळण देण्यात दीदी वस्ताद आहेत आणि त्यांना राजकीयदृष्ट्या जेरबंद करणे कठीण होत आहे.

पंतप्रधानांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या केरळच्या दौऱ्यात तेथील डाव्या आघाडीच्या सरकारने सोशल मीडियावर राज्याची ‘आर्थिक गळचेपी’ कधी थांबणार? असा सवाल विचारत राज्याबरोबर किती भेदभाव केला जात आहे, याची जंत्रीच दिलेली आहे. देशातील सर्व राज्यांमध्ये गरिबी निर्मूलनाचे काम अतिशय प्रभावीपणे करून आणि विकासाच्या विविध मापदंडात केरळ आघाडीवर असले तरी त्याला केंद्राकडून साथ मिळत नाही, असा दावा केला जात आहे. बजेटचा उपयोगदेखील राजकीय कारणासाठी केंद्र करते आणि भाजपशासित राज्यांना चांदीचा चमचा तर विरोधी पक्षाच्या हाती मात्र करवंटा देते, अशी फार जुनी तक्रार आहे. त्याचा म्हणावा तसा प्रत्यवाय सरकारला करता आलेला नाही. जागतिक परिस्थितीत जे जबर आर्थिक आणि राजकीय हेलकावे सुरु झाले आहेत त्या वादळाच्या पार्श्वभूमीवर देशाची नैया सुखरूप बाहेर कशी काढता येईल असे प्रचंड आव्हान समोर असताना मांडला जाणारा अर्थसंकल्प हा फार महत्त्वाचा राहणार आहे. निर्मला सीतारामन या फार मोठ्या अर्थमंत्री म्हणून मानल्या जात नाहीत. देशातून फार मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक काढून घेतली जात असताना आणि दुसरीकडे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत घरंगळत असताना त्या देशापुढे कोणते ‘न्यू डील’ मांडणार याकडे सर्वांची नजर आहे.

त्यातच आयएमएफच्या माजी मुख्य अर्थतज्ञ असलेल्या गीता गोपीनाथ यांनी वाढत्या व्यापार शुल्कापेक्षा प्रचंड प्रदूषणाने भारताचे जास्त नुकसान होत आहे, असे आग्रहाने प्रतिपादन करून मोदी सरकारचे कान टोचले आहेत. ‘आशा सूटत नाही, देव भेटत नाही’, अशाप्रमाणे आज होणार उद्या होणार असे सांगितले जात असलेला अमेरिकेबरोबर व्यापार करार होत नाही आहे. डोनाल्ड ट्रम्प खरोखर भारताची परीक्षा बघत आहेत. ट्रम्प यांनी आत्तापर्यंत एक-दोन नव्हे तर 70 वेळा मीच भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध थांबवले, असा दावा केलेला आहे. बजेटच्या अगोदर मात्र भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यामधील एक महत्त्वाकांक्षी व्यापार करार येत्या आठवड्यात स्वाक्षरी केला जाणार आहे. ट्रम्प यांच्या हडेलहप्पीमुळे युरोपियन राष्ट्रेदेखील जबर नाराज झालेली आहेत.

सुनील गाताडे