जनगणनेसाठी प्रतिव्यक्ती 102 रुपये खर्च होणार

2027 च्या जनगणनेसाठी 14,619 कोटी रुपयांची मागणी

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

देशात 2027 मध्ये होणाऱ्या डिजिटल जनगणनेसाठी भारताचे रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआय) यांनी सरकारकडून सुमारे 14,619 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ‘आरजीआय’ने हा अर्थसंकल्प प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च वित्त समितीकडे (ईएफसी) पाठवला आहे. ‘ईएफसी’ ही अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारी एक समिती असून ती सरकारी योजना आणि प्रकल्पांची चौकशी करते. ‘ईएफसी’च्या मंजुरीनंतर गृह मंत्रालय मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवेल. हा प्रस्ताव संमत झाल्यानंतर देशाच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार करता जनगणनेसाठी साधारणपणे प्रतिव्यक्ती 102 रुपये खर्च होणार आहे.

2027 च्या जनगणनेची खास गोष्ट म्हणजे त्यात पहिल्यांदाच जाती-आधारित डेटा देखील गोळा केला जाणार आहे. बऱ्याच वर्षांनी जनगणना होणार असल्याने अचुकता जपण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जाणार आहे. त्यासाठी सरकार योग्य अर्थपुरवठा करून सर्व नियोजन चोखपणे करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या प्रस्तावित असलेले 14,619 कोटींचे बजेट जनगणनेच्या दोन्ही टप्प्यांसाठी मागितले गेले आहे. जनगणतीच्या पहिला टप्प्यात घरांची यादी करण्याचे काम असेल. हे काम एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 पर्यंत चालेल. यामध्ये कुटुंबाकडे उपलब्ध असलेल्या घरांची स्थिती, सुविधा आणि संसाधनांची माहिती घेतली जाईल. दुसरा टप्पा जनगणना मोजणीचा असून तो देशभरात फेब्रुवारी 2027 मध्ये होणार आहे. तथापि, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, हिमाचल आणि उत्तराखंडमध्ये तो सप्टेंबर 2026 मध्येच केला जाणार आहे.

‘स्व-गणने’चा पर्याय

देशात पहिल्यांदाच, जनगणना 2027 पूर्णपणे डिजिटल असेल. यासाठी एक विशेष मोबाईल अॅप विकसित केले जात आहे. या अॅपच्या माध्यमातून डेटा थेट गोळा केला जाईल. जनतेला त्यांची माहिती स्वत: भरण्याचा (स्व-गणना) पर्याय देखील मिळेल. तर जातीशी संबंधित डेटा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने रेकॉर्ड केला जाईल. 30 एप्रिल रोजी राजकीय बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने जनगणनेत जातीची जनगणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता.

सध्या ‘आरजीआय’ देखरेखीमध्ये व्यस्त

रजिस्ट्रार जनरल म्हणजेच ‘आरजीआय’ या संपूर्ण प्रक्रियेचे रिअल टाइम देखरेख आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी सेन्सस मॉनिटरिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टम (सीएमएमएस) नावाची वेबसाईट तयार करत आहेत. यावेळी जनगणनेसाठी 35 लाखांहून अधिक प्रगणक आणि पर्यवेक्षक तैनात केले जातील. हा आकडा 2011 मध्ये तैनात केलेल्या 27 लाख कर्मचाऱ्यांपेक्षा सुमारे 30 टक्क्यांनी अधिक आहे.

2027 ची जनगणना विशेष का?

16 जून रोजी केंद्र सरकारने 2027 मध्ये जनगणना करण्याची योजना जाहीर केली होती. दशवार्षिक जनगणना सहा वर्षांनी उशिरा होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2021 मध्ये जनगणना करण्याचा आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यावेळी, 2021 ची जनगणना दोन टप्प्यात करण्याचे नियोजन होते. एप्रिल ते सप्टेंबर 2020 पर्यंत घरांची यादी आणि 9 ते 28 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत जनगणना करण्याचे नियोजन झाले होते. परंतु कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे त्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलावी लागली होती.

भारतात 1872 पासून सातत्याने दशकीय जनगणना केली जात आहे. 2027 ची जनगणना ही एकूण 16 वी दशकीय जनगणना असेल आणि स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना असेल. या दरम्यान, गाव, शहर आणि प्रभाग पातळीवर लोकसंख्येशी संबंधित माहिती गोळा केली जाईल. या माहितीमध्ये घरांची स्थिती, सुविधा, मालमत्ता, धर्म, अनुसूचित जाती आणि जमाती, भाषा, साक्षरता आणि शिक्षण, आर्थिक क्रियाकलाप, स्थलांतर आणि प्रजनन दर यासंबंधीचा गोषवारा समाविष्ट असेल.