समान नागरी कायद्याचे गाजर

लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधानांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेले भाषण स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी केलेले त्यांचे आत्तापर्यंतचे सर्वात लांब भाषण होय. 98 मिनिटे चाललेल्या या भाषणातून नरेंद्र मोदी फारसे नवीन काय बोलले हे ज्याचे त्याने ठरवायचे आहे. समान नागरी कायद्याचे उद्दिष्ट भाजपने सोडले नसून ते आणण्यासाठी केंद्र काम करणार आहे असे निक्षून सांगत हिंदुत्वाची मतपेढी घट्ट करण्याकरिता आपण कटिबद्ध आहोत असा संदेश त्यांनी दिला.

समान नागरी कायदा हे उद्दिष्ट म्हणून सर्वमान्य असले तरी त्याचा वापर राजकीय दृष्ट्या अल्पसंख्याकांना बडवण्यासाठी भाजपने केलेला आहे. भाजप परत सत्तेत आली तर येत्या पाच वर्षात असा कायदा सर्व देशात आणण्याचे वचन पक्षाने निवडणुकीत दिलेले होते. भाजप शासित उत्तराखंडमध्ये त्याची एक अल्पशी सुरुवात देखील करण्यात आलेली होती. पण असा कायदा आणण्यासाठी भाजपने मित्रपक्षांशी बोलणी केलेली आहेत काय? ज्यापद्धतीने चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देशम आणि नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने या विषयावर प्रतिक्रिया दिलेली आहे त्यावरून अशी प्रक्रिया सुरु झालेली नाही असे दिसत आहे. केंद्रात आता मोदी सरकार नसून रालोआचे सरकार आहे अशावेळी भाजपचा अजेन्डा नायडू आणि नितीश कितपत चालवू देतात त्यावर याबाबत पुढे कशी पावले पडणार ते दिसणार आहे. आपण देशाचा अजेन्डा पुढे नेत आहोत असा दावा करणारे सत्ताधारी कोणत्याच बाबतीत एकमत बनवण्याचे प्रयत्न करत नाहीत हा विरोधकांचा आरोप गैरलागू नाही. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले नसले तरी काय झाले, ‘मोदी है तो युनिफॉर्म सिविल कोड भी मुमकिन है’ असेच जणू पंतप्रधान लाल किल्ल्यावरून सांगत आहेत.

वक्फ कायदा दुरुस्ती विधेयकावर गेल्याच आठवड्यात संसदेत सरकार तोंडावर

आपटले असताना समान नागरी कायद्याचा घातलेला हा घाट भाजपची एक प्रकारे मजबुरीच दाखवतो. लोकसभा निवडणुकीत देखील दहा वर्षे सत्तेत राहून सत्ताधाऱ्यांकडे नवीन काही सांगण्यासारखे नाही, नवीन कार्यक्रम नाही असे दिसत होते. त्या परिस्थितीत काहीच बदल झालेला अजूनही दिसत नाही. मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले की पहिल्या शंभर दिवसात कार्यक्रमांचा कसा

धडाका लावला जाईल असे सांगितले जात होते. सरकार येऊन 60 दिवस उलटले तरी त्यातील काही सुरु झाले आहे/केले गेले आहे असे दिसत नाही. नवीन सरकारची गजबजच जाणवत नाही. उलट संसदेत विरोधकांची गजबज जाणवू लागली आहे.

त्यात आम्ही असा ‘धर्मनिरपेक्ष’ समान नागरी कायदा आणणार असे सांगून पंतप्रधानांनी अजून वाद माजवलेला आहे. दरम्यान वक्फ विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीची बैठक पुढील आठवड्यात आहे. चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरु झाले की त्याला हजार फाटे फुटतात. विरोधकांनी विधेयकावरील पहिली फेरी जिंकली आहे

असे म्हणणे वावगे होणार नाही. समान नागरी कायद्याची पंतप्रधानांनी टूम काढून येणाऱ्या चार राज्यांच्या निवडणुकांत भाजपकरिता एक नवीन मुद्दा दिलेला आहे हे खरे असले तरी त्याचा कितपत उपयोग होणार यावर राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरु झाली आहे. महाराष्ट्रातील निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर न करीता केवळ हरियाणा आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील निवडणुका जाहीर करण्यामागे सत्ताधाऱ्यांच्या मनातील धाकधूकच जास्त दिसत आहे. निवडणूक आयोगाने याबाबत काहीही म्हटले असले तरी सद्य काळात आयोगाचे किती अवमूल्यन झालेले आहे हे फारसे लपून राहिलेले नाही. स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी पंतप्रधान ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ असा जोरदार पुरस्कार करतात आणि त्यानंतर एकच दिवसानी असे झाल्याने तो चेष्टेचा विषय बनला आहे. 2009 ते 2019 मधील विधानसभा निवडणूक महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये एकाचवेळीस झालेल्या होत्या. 46 विधानसभा आणि एक लोकसभा यांच्या पोटनिवडणुका देखील निवडणूक आयोगाने जाहीर न करून सत्ताधाऱ्यांची मदत केली आहे असे समजले जाते.

या 46 पैकी दहा पोटनिवडणुका उत्तर प्रदेशातील आहेत. त्या जिंकण्यासाठी

विरोधकांनी कंबर कसलेली आहे. उत्तर प्रदेशातच हिंदुत्वाचे नाणे कमी चालू

लागल्याने एक वेगळीच चिंता भाजपला वाटत असताना योगी आदित्यनाथ आणि

त्यांचे पक्षांतर्गत विरोधक यांच्यातील कलगीतुरा दिवसेंदिवस वाढत आहे. ‘उत्तर प्रदेशात ज्याच्या नेतृत्वामुळे तुमचे बारा वाजले त्याला तुम्ही बदलू शकत नाही’ असे सांगत अखिलेश यादव यांनी संसदेत भाजपची टोपी उडवली होती.

अयोध्येतील गर्दी अचानक खूपच कमी झाल्याने तेथील नवीन विमानतळ बंद करावा लागेल की काय अशा चर्चांना ऊत आलेला आहे. अयोध्येकडे जाणाऱ्या विशेष रेल्वे गाड्या आजकाल अर्धवट भरून जात आहेत अशीही वृत्ते आहेत. थोडक्यात काय तर काहीतरी बदल सुरु झालेला आहे. महाराष्ट्रात महा विकास आघाडीमध्ये आपल्याला जागा मिळाव्यात यासाठी समाजवादी पक्ष कामाला लागलेला आहे. विरोधकांत एक नवी रणनीती बांधली जात आहे.

हरयाणामध्ये भाजप दहा वर्षे सत्तेत असल्याने तिथे सरकारविरोधी भावना मूळ धरलेली आहे. लोकसभा निवडणुकीत राज्यात काँग्रेसने चांगली कामगिरी करून ते दाखवून दिलेले आहे. अशा वेळी काँग्रेसने गटातटाचे राजकारण सोडून एकसंघपणे कामाला लागले तरच हे साध्य होणार आहे. राज्य काँग्रेसमध्ये असे ऐक्य आहे का असे विचारले तर त्याला आजच्या घडीला ‘नाही’ हेच उत्तर आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीला धडा शिकवण्यासाठी केंद्र सरकार वादग्रस्त अशा जमात ए इस्लामीला खतपाणी घालत आहे असे आरोप वाढत आहेत. जमातवर सध्या बंदी घातलेली आहे. जर ती उठवली गेली तर भाजप आणि जमातमध्ये काहीतरी गुप्तपणे शिजत आहे असे दावे वाढतील. लोकसभा निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचा पराभव करण्यासाठी अलगाववादी इंजिनीअर रशीद हे तुरुंगात असूनही त्यांना लढण्यासाठी कशी मदत करण्यात आली याविषयी उलटसुलट चर्चा ऐकायला मिळत आहे. आता 86 वर्षाच्या फारूक अब्दुल्ला यांनी आपली उमेदवारी जाहीर करून प्रतिडाव टाकला आहे. जेव्हा जम्मू आणि काश्मीरचे परत पूर्ण राज्य बनेल तर मी राजीनामा देईन व माझ्या जागी ओमर लढेल असे त्यांनी जाहीर करून राज्याच्या राजकारणात खळबळ माजवलेली आहे, राहुल गांधींवर तोंडसुख घेऊन राज्यात वेगळा पक्ष काढलेले गुलाम नबी आझाद राजकीयदृष्ट्या गायबच झालेले वाटत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये निवडणुका घेणे सरकारला भाग पडत आहे अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. पाच वर्षांपूर्वी वादग्रस्त 370 कलम हटवून आपण कसे अटकेपार झेंडे लावलेले

आहेत असा गवगवा करणारे सत्ताधारी या निवडणुकीत भाजपच्या पदरात कितपत काय पडणार याबाबत साशंक आहेत. जम्मूमधील वाढत्या दहशतवादी घटनांमुळे गेल्या पाच वर्षात आतंकवादाचा बिमोड झालेला आहे हा दावा दिवसेंदिवस फोल ठरत आहे. हिंदूबाहुल्य असलेल्या जम्मू विभागात देखील भाजपची पकड ढिली होत आहे असे बोलले जात आहे.

तात्पर्य काय की दहा वर्षांनी होणारी जम्मू आणि काश्मीरमधील निवडणूक तसेच सत्तेत दहा वर्षे राहून होणारी हरयाणाची निवडणूक भाजपकरिता सोपी नाही. यापैकी एक निवडणूक कशीबशी जिंकून मग महाराष्ट्र आणि झारखंडचा डाव खेळायचा पंतप्रधानांचा मानस दिसत आहे. अशावेळीच अदानी घोटाळ्यात संयुक्त संसदीय समितीची विरोधकांची मागणी जोर धरत आहे. राहुल गांधी यांना लाल किल्ल्यात पाचव्या पंक्तीत बसवूनदेखील ते वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर झळकू लागले आहेत. आव्हाने वाढत आहेत. केंद्रातील हे सरकार फार काळ टिकणारे नाही अशी भाकिते होत आहेत.

सुनील गाताडे