१० वर्षे रखडलेल्या टर्मिनसमुळे कोकणी माणसाची फसवणूक
तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघात 'सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनस'चा ज्वलंत प्रश्न
नीलेश परब/ न्हावेली
कोकण रेल्वेच्या प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेल्या सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचे स्वप्न १० वर्षांनंतरही अपूर्णच आहे. २७ जून २०१५ रोजी तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मोठ्या थाटामाटात झालेल्या भूमिपूजनाचा दगड आज केवळ आश्वासनांचे प्रतीक बनून राहिला आहे. या रखडलेल्या प्रकल्पामुळे परिसरातील जनतेत तीव्र संताप असून, आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत याचे मोठे पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत.
निवडणुकीचा मुख्य अजेंडा तळवडे आणि मळगाव मतदारसंघ:
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघ आणि मळगाव पंचायत समिती मतदारसंघात सावंतवाडी टर्मिनसचा मुद्दा केंद्रस्थानी येणार आहे. स्थानिक ग्रामस्थांच्या मते, प्रत्येक निवडणुकीत या टर्मिनसचे गाजर दाखवून मते घेतली जातात, मात्र प्रत्यक्षात काम अद्यापही 'जैसे थे' आहे
अपुर्ण रेल्वे टर्मिनस चे परीणाम प्रवाशांची गैरसोय :
टर्मिनस पूर्ण क्षमतेने सुरू नसल्याने मुंबईकडे जाणाऱ्या गाड्यांना येथील प्रवाशांना पुरेसे आरक्षण मिळत नाही.रोजगाराची संधी हुकली: टर्मिनस पूर्ण झाले असते तर स्थानिक रिक्षाचालक, छोटे व्यावसायिक आणि पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना मिळाली असती.भूमिपूजनाच्या १० वर्षांचा हिशोब कोण देणार ? २०१५ मध्ये झालेल्या भूमिपूजनाच्या वेळी या प्रकल्पासाठी कोट्यवधींच्या निधीची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, आजही येथे पिण्याच्या पाण्याची सोय, सुसज्ज प्लॅटफॉर्म आणि गाड्यांचे टर्मिनेशन (गाड्या सुटणे/थांबणे) पूर्ण क्षमतेने होत नाहीये. या विरोधात सावंतवाडी रेल्वे प्रवासी संघटनेने वेळोवेळी आंदोलने केली आहेत, परंतु प्रशासनाकडून केवळ आश्वासनेच मिळाली आहेत."१० वर्षे हा प्रकल्प रखडणे ही कोकणी माणसाची फसवणूक आहे. जो या टर्मिनसचा प्रश्न सोडवेल, त्यालाच आमचे मत असेल," अशी भावना तळवडे आणि मळगाव परिसरातील मतदारांनी व्यक्त केली आहे.इच्छुक उमेदवारांची लागणार कसोटी या मुद्द्यावरून तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघातील इच्छुक उमेदवारांना स्थानिक लोकांच्या प्रश्नाला सामोरे जावे लागणार,'आधी आमचे हक्काचे टर्मिनस द्या' ही मागणी जोर धरत आहे. त्यामुळे यावेळची स्थानिक निवडणूक केवळ पक्षाच्या नावावर नाही, तर विकासाच्या रखडलेल्या कामांच्या हिशोबावर लढली जाण्याची शक्यता अधिक आहे.