ब्रॉडकास्ट विधेयक 2024 केंद्र सरकारने घेतले मागे

नवा मसुदा तयार करणार असल्याचे सरकारचे वक्तव्य : विरोधकांनी केला होता आरोप

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ब्रॉडकास्टिंग विधेयक 2024 चा मसुदा मागे घेतला आहे. मंत्रालय आता विधेयकाचा नवा मसुदा तयार करणार आहे. तसेच सर्व हितधारकांना 24-25 जुलै 2024 दरम्यान देण्यात आलेल्या मसुद्याची प्रत परत करण्यास सांगण्यात आले आहे. ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिस (नियमन)  विधेयकाच्या मसुद्यावर आम्ही काम करत आहोत. या विधेयकाच्या मसुद्याला हितधारक आणि जनतेच्या टिप्पणींसाठी 10 नोव्हेंबर 2023 रोजी सार्वजनिक स्वरुपात उपलब्ध करण्यात आले होते. विविध हितधारकांकडून अनेक शिफारसी, टिप्पणी आणि सूचना प्राप्त झाल्या होत्या असे माहिती-प्रसारण मंत्रालयाने म्हटले आहे.

आता सूचना आणि टिप्पणींसाठी 15 ऑक्टोबर 2024 पर्यंतची अतिरिक्त मुदत दिली जात आहे. अधिक विचारविनिमयानंतर विधेयकाचा नवा मसुदा सादर करण्यात येईल. विधेयकाच्या मसुद्याकरता हितधारकांसोबत विचारविनिमय करत असल्याचे माहिती-प्रसारण मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.

नोव्हेंबर 2023 मध्ये ब्रॉडकास्टिंग नियमन विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. यावर लोकांच्या हरकती जाणून घेण्यासाठी 10 नोव्हेंबर 2023 पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. विधेयकाचा दुसरा मसुदा जुलै 2024 मध्ये तयार करण्यात आला होता. या मसुद्यावरून विरोधी पक्षांनी सरकारवर आरोप केले होते. संसदेत मांडण्यापूर्वी हा मसुदा काही निवडक हितधारकांना गुप्तपणे पुरविण्या आल्याचा आरोप होता. तृणमूल खासदार जवाहर सरकार यांनी राज्यसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता.

विधेयकावरील आक्षेप

90 हून अधिक डिजिटल न्यूज पब्लिशर्सचे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना डिजी-पब न्यूज इंडिया फौंडेशन आणि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने यावर भूमिका मांडली होती. माहिती-प्रसारण मंत्रालयाने निवडक घटकांसोबत बंद दाराआड यावर चर्चा केली. डिजिटल मीडिया संघटना आणि सिव्हिल सोसायटी असोसिएशनसोबत चर्चा करण्यात आली नाही. मसुद्याची प्रत प्राप्त करण्यासाठी माहिती-प्रसारण मंत्रालयाला पत्र लिहिले होते, परंतु त्यावर उत्तर मिळाले नसल्याचे या दोन्ही संस्थांकडून म्हटले गेले. विधेयकावर डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स आणि इंडिव्हिज्युअल कॉन्टेंट क्रिएटर्सनी आक्षेप घेतला होता.

मसुद्यात इन्स्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आणि युट्यूबर्सला त्यांच्या युजरबेसच्या आधारावर ‘डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स’मध्ये दर्शविले जात होते. यामुळे इन्फ्लुएंसर्स आणि युट्यूबर्सला स्वत:च्या कंटेंटसाठी सरकारकडे नोंदणी करणे अनिवार्य ठरले असते. विधेयकाद्वारे सरकार एकप्रकारे सेंसरशिप आणू पाहत आहे. विधेयक लागू होताच सरकारवर टीका करता येणार नसल्याचा दावा इंडिव्हिज्युअल कॉन्टेंट क्रिएटर्स आणि डिजिटल पब्लिशर्सनी केला होता. तर टू-टियर सेल्फ रेग्युलेशन सिस्टीमलाही संबंधित घटकांचा विरोध होता. विधेयकाच्या मसुद्यात डाटाचे लोकलायजशन आणि युजर डाटाचा अॅक्सेस सरकारकडे असण्याची एक तरतूद जोडण्यात आली होती. हा प्रकार खासगीत्वाचे उल्लंघन करेल तसेच याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचे हितधारकांचे सांगणे होते.

नव्या विधेयकाचा उद्देश

केंद्र सरकार या विधेयकाच्या माध्यमातून प्रकाशित होणाऱ्या कंटेंटचे नियमन, नियंत्रण, त्यावर देखरेख आणि सेंसर करू इच्छित आहे. सर्व प्रसारकांना एकाच नियामकीय व्यवस्थेत आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे सरकार ब्रॉडकास्टिंग वर्किंगला स्ट्रीमलाइन करू शकणार आहे. बनावट वृत्त फैलावण्यापासून रोखणे, कंटेंट कोड आणि एज व्हेरिफिकेशन यंत्रणा आणण्याचीही योजना आहे.  नवे विधेयक लागू झाल्यावर कुठलेही ओटीटी किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून हेट स्पीच, फेक न्यूज आणि अफवा फैलावण्यात आल्यास प्लॅटफॉर्मला जबाबदार ठरविण्यात येणार आहे.