समानतेची सीमारेषा...

‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ने अलीकडेच जाहीर केलेल्या लिंग तफावत निर्देशांकातील भारताची कामगिरी निराशाजनकच म्हटली पाहिजे. एकूण 145 देशांच्या यादीत सलग दुसऱ्या वर्षी 131 व्या क्रमांकापर्यंत सीमित राहणे, हे निश्चितच भूषणावह ठरू नये. म्हणूनच स्त्री-पुरुष समानतेचा तोंडदेखला जागर न करता भविष्यात या टप्प्यावर जाणीवपूर्वक काम करावे लागेल.

‘य त्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:,’ अशा शब्दांत एकीकडे नारीशक्तीचा गौरव करायचा आणि दुसरीकडे ‘न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हती’सारख्या वचनांतून विशिष्ट चौकटी घालून द्यायच्या, हा संकुचितपणा आपल्याकडे वर्षानुवर्षे जोपासला जातो. ही मानसिकता दूर करण्यासाठीच महात्मा ज्योतीराव फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्यासह अनेक समाजधुरिणांना दीर्घकाळ संघर्ष करावा लागला. त्यातूनच मुली शिकल्या, सवरल्या. आजमितीला अधिकारी, डॉक्टर, अभियंता, शास्त्रज्ञ, उद्योजक अशा विविध स्तरावर महिला कर्तृत्व गाजवताना दिसतात. महिलांसाठी कायदे वा आरक्षणाची तरतूद झाली, घराघरात समानतेचा घोषही सुरू झाला. परंतु, तरीही 145 देशांच्या यादीत फक्त 14 देशच भारताच्या खाली असतील, तर त्यातून आपण नेमके कुठे आहोत, यावरच प्रकाश पडतो. मुळात लिंगसमानतेच्या क्रमवारीत आइसलँड, फिनलंड आणि नॉर्वेसारखे देश सातत्याने आघाडीवर आहेत. या देशांमध्ये महिलांच्या शिक्षणाबरोबरच त्यांच्या आर्थिक व निर्णय प्रक्रियेतील सहभागाला आणि नेतृत्वसंधीलाही पाठबळ मिळते. हे पाहता शिक्षण आणि समान संधी या दोन भिन्न बाबी आहेत, हे लक्षात घ्यावे. पुरुषाने कमवायचे आणि महिलांनी घर सांभाळायचे, ही आपल्याकडची पारंपरिक रचना आहे. कालौघात या संकल्पना बदलल्या. परंतु, संपल्या नाहीत. मुलगी उच्चशिक्षित झाली, तरी तिने विवाहानंतर नोकरी सुरू ठेवायची का, याचा निर्णय कुटुंबातील इतर सदस्य घेत असतील, तर त्यातून स्त्री समानता वा स्वातंत्र्याचे काय होणार? बरे याउपरही अनेक महिला आपला स्वतंत्र बाणा कायम ठेवत नोकरी करतात. परंतु, बऱ्याचदा नोकरी व संसार, अशा दोन्ही जबाबदाऱ्या त्यांना सांभाळाव्या लागतात. स्वयंपाक, मुलांचे संगोपन व घरातील इतर जबाबदाऱ्या प्राधान्याने त्यांच्याच वाट्याला येतात. विशेष म्हणजे इतके करूनही महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळते का, हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे समानतेसाठी मुलींना केवळ शिक्षित करून भागणार नाही, तर घरातील मंडळींनाही आपला पारंपरिक दृष्टीकोन बदलावा लागेल. नोकरीधंद्यातही महिलांना दुय्यम वागणूक दिली जाते. कितीतरी संस्थांमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना कमी मोबदला मिळतो. करिअर आणि बाळंतपण हे तर विरुद्धार्थी शब्दच ठरावेत. कायद्यानुसार ‘मॅटर्निटी लिव्ह’ देणे बंधनकारक आहे. परंतु, अनेक कंपन्यांना हे ओझे वाटते. त्यामुळे स्त्रियांच्या करिअरमध्ये अनेक अडचणी उद्भवतात. गुणवत्ता, चौकसपणा, बारकाईने काम करण्याचे कौशल्य, नेमकेपणा, निष्ठा अशा अनेक पातळ्यांवर महिला सरस असतात. म्हणूनच त्यांचा चौरसपणा लक्षात घेऊन विविध संस्था वा कंपन्यांनीही स्त्रियांबद्दलचा दृष्टीकोन सकारात्मक ठेवला पाहिजे. जननी जन्मदात्री असलेल्या नारीशक्तीचे एकाच चौकटीत मूल्यमापन होऊ नये. शैक्षणिक यश, आर्थिक सहभाग व संधीसह आरोग्य व जगण्याची संधी आणि राजकीय सक्षमीकरण हे निकषही जागतिक लिंग तफावत निर्देशांक काढताना विचारात घेतात. सध्या देशाची ही समानता 64.5 टक्के इतकी असून, सरासरी जागतिक समानतेपेक्षा कमी आहे. मुळात शैक्षणिक व आर्थिक संधीबरोबरच आरोग्य वा राजकीय क्षेत्रातही महिलांच्या वाट्याला उपेक्षाच दिसते. काळ बदलला, तरी स्त्री भ्रूणहत्या, कुपोषण, माता मृत्यू या समस्या आजही आ वासून उभ्या आहेत. मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्नही गडद आहे. त्यामुळे महिलांना कारखान्यात रात्री-अपरात्री काम करण्यास मर्यादा येतात. कौटुंबिक जीवनात बऱ्याचदा त्यांचा संपत्तीचा अधिकारही नाकारला जातो. राजकीय क्षेत्रात आता स्त्रिया मोठ्या संख्येने येत असल्या, तरी हा प्रवासदेखील सोपा नाही. क्षेत्र कुठलेही असले, तरी पुरुषी वर्चस्वामुळे स्त्रीमधील असामान्य टॅलेंट बऱ्याचदा दडपले जाते. वास्तविक, समानतेचा कोणतीही सीमारेषा नसावी. म्हणूनच सगळ्या चौकटी मोडल्याशिवाय लिंग समानता प्रस्थापित होणे कठीण असेल.