ब्लॅक पँथर तर गेलाच... इतर प्राण्यांच्या सुरक्षेचे काय?

दोन दिवसांपूर्वीची घटना! भाटी-सांगे येथे भर लोकवस्तीमध्ये बिनधास्तपणे फिरणाऱ्या व नंतर एका घरात शिरलेल्या बिबट्याला जेरबंद करण्यात आले. त्याचदरम्यान आणखी एका दुर्घटनेत कोने-फर्मागुडी येथे फोंडा-पणजी महामार्गावर वाहनाची धडक लागून

‘ब्लॅक पँथर’ हा दुर्मीळ काळा बिबटा ठार झाला. वर्षभरापूर्वी बोरी येथील झुआरी पुलाजवळ महामार्गावर निवांतपणे फिरणाऱ्या अशाच एका बिबट्याचा व्हिडिओ वाहनचालकांनी आपल्या मोबाईल कॅमेरात टिपला होता. वन्य प्राण्यांचा लोकवस्तीमधील संचार तसेच वाढत्या मृत्युच्या घटना, हे गोव्यात आता नित्याचेच बनले आहे. राज्यप्राणी गवे रेड्यांचे तांडे शहरामधून भ्रमण करताना दिसतात. शेजारील दोडामार्गच्या मोर्ले गावात काजू बागायतीमध्ये हत्तीच्या हल्ल्यात शेतकऱ्याचा गेलेला बळी, ही घटनाही ताजी आहे. या सर्व घटना नेमक्या काय दर्शवितात?

‘ब्लॅक पँथर’च्या अपघाती मृत्युमुळे प्राणीमित्र आणि पर्यावरणप्रेमी हळहळले. प्रथम दर्शनी हा अपघात असला तरी तो टाळता आला असता, अशा संतप्त प्रतिक्रीयाही उमटल्या. ज्या ‘ब्लॅक पँथर’चा अपघाती मृत्यू झाला, ती पूर्ण वाढ झालेली मादी होती. पहिल्यांदाच गर्भवती राहिलेल्या तिच्या उदरातील तिघा बछड्यांचाही जन्माला येण्यापूर्वीच अंत झाला, ही माहितीही आता समोर आली आहे. लागोपाठ घडलेल्या या दोन घटनांमुळे वनमंत्री विश्वजित राणे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर भडकले. वातानुकूलित कार्यालयात बसणाऱ्या अकार्यक्षम वन अधिकाऱ्यांना त्यांनी फैलावर घेतले. अशा अधिकाऱ्यांची गोव्याला गरज नाही, अशा शब्दात त्यांच्या निष्क्रियतेवर मंत्र्यांनी संताप व्यक्त केला. महिन्याभरापूर्वी राज्यातील एकमेव अशा बोंडला प्राणी संग्रहालयातील काही वन्यप्राणी विशिष्ट संसर्गजन्य रोगाने आजारी पडले होते. त्यावेळीही प्राणी संग्रहालय पर्यटकांसाठी बंद ठेवण्यापलीकडे कुठलीच ठोस कृती करण्याचे सौजन्य वन अधिकाऱ्यांनी दाखविले नाही. केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण संस्थांपर्यंत हा विषय पोहोचला. त्यामुळे वन्य प्राण्यांच्या सुरक्षेचा आणि संवर्धनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा गांभीर्याने चर्चेला आला आहे.

राज्यात उन्हाळ्याच्या प्रखर झळा दिवसेंदिवस अधिक तीव्रतेने जाणवू लागल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये येथील तापमान वर्षागणिक उच्चांक गाठत आहे. अगदी फेब्रुवारीपासून उष्णता वाढत आहे. सध्या तापमान 38 ते 40 डिग्रीपर्यंत वाढले असून माणसाला हे वातावरण असह्या झालेले असताना वन्यप्राण्यांचे काय हाल होत असतील? ओसाड जंगले सोडून, पाणी आणि खाद्याच्या शोधात वणवण भटकणारे प्राणी रस्ता ओलांडताना वाहनाखाली किंवा शिकाऱ्यांनी लावलेल्या फासाला बळी पडतात. राज्यातील विकसित क्षेत्रफळापलीकडे शेतजमिनींचे झपाट्याने होत चाललेले काँक्रिटीकरण तसेच वर्षागणिक घटत जाणारे वन क्षेत्रफळ  यात प्राण्यांची घुसमट चालली आहे. वन्य प्राण्यांच्या अधिवास क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याने ही परिस्थिती उद्भवलेली दिसते.

राज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणात महामार्गाचा विस्तार व बगल रस्त्यांचे काम जोरात सुरू आहे. जेथे माणसांची घरे आड येतात, तेथे विरोध होतो पण वन्य प्राण्यांचा अधिवास आणि संचार क्षेत्राचा कुठेच विचार होत नाही. बऱ्याच ठिकाणी रस्त्याच्या बाजूला उभारण्यात आलेल्या संरक्षक भिंती वन्य प्राण्यांच्या भ्रमण क्षेत्रात अडथळा ठरत असल्याचे उघडकीस आले आहे. परिणामी गवेरेडे व अन्य प्राणी एकाच बाजूला अडकून पडले आहेत. तेथून बाहेर पडताना गजबजलेली लोकवस्ती वा भर शहरामधून वाट शोधण्याची नामुष्की या प्राण्यांवर ओढवली आहे. हे केवळ एका विशिष्ट प्राण्याबाबत घडत नसून इतर वन्य प्राणीही या चक्रव्युहात अडकून सैरभैर झालेले दिसतात. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने काही राज्यांमध्ये वाघ संरक्षित क्षेत्रातून रस्ता तयार करताना या प्राण्यांच्या अधिवास क्षेत्राला प्राधान्य देत, फ्लायओव्हर किंवा इतर उपाययोजना आखल्याची चांगली उदाहरणे आहेत. फर्मागुडी येथील ‘ब्लॅक पँथर’च्या अपघाती मृत्यूनंतर रानटी प्राण्यांच्या संचार क्षेत्रालगत रस्त्यावर गतिरोधक व अन्य काही उपाययोजना आखण्याचे निर्देश वनमंत्र्यांनी दिले आहेत. या तात्पुरत्या उपायापलीकडे जाऊन रस्ते व अन्य प्रकल्प उभारताना वन्य प्राण्यांचा विचार प्राधान्यक्रमाने केला पाहिजे. राज्य सरकारने तसे धोरणच आखले पाहिजे. दुर्दैवाने रस्ते, बगलमार्ग तयार करताना संबंधित खात्यांशी सल्ला-मसलत होत नाही. वन खातेही त्यासाठी पुढाकार घेत नाही. राखीव वनक्षेत्र व अभयारण्यापलीकडे जाऊन जेथे जेथे वन्य प्राण्यांचा वावर आहे, तेथे सुरक्षेच्या उपाययोजनांची गरज या दुर्घटना दर्शवितात.

वनमंत्री विश्वजित राणे यांच्याकडे नगरनियोजन खात्याचाही ताबा आहे. त्यामुळे अशा घटनानंतर वन अधिकाऱ्यांना फैलावर घेताना, इतर गोष्टींचाही विचार व्हावा. डोंगरावर बुलडोझर फिरवून निवासी प्रकल्प व व्यावसायिक आस्थापनांना रान मोकळे सोडणाऱ्या प्रकारांवरही कठोर निर्बंध तेवढेच आवश्यक ठरतात. रिजनल प्लॅनमध्ये सुधारणा किंवा बदल करताना केवळ माणसांच्या सुखसोयींच्या विचाराबरोबर वन्यजीवांची सुरक्षा व संवर्धनाची तरतूद हवी. शेतकरी व वन्य प्राण्यांच्या संघर्षामागे त्यांच्या अधिवास क्षेत्रात झालेला हस्तक्षेप हेच मूळ कारण आहे. काही वर्षांपूर्वी सामूहिक वनीकरणाच्या योजनेखाली राखीव वनक्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात झाडे लावण्यात आली. ही झाडे प्राण्यांना पुरेसे खाद्य देणारी असावीत, याची कुठेच तरतूद नव्हती. जंगलातील नैसर्गिक जलस्रोतांकडे दुर्लक्ष झाल्याने हतबल झालेल्या वन्य प्राण्यांना गावातील शेती व लोकवस्तीकडे येण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. ही गोष्ट फार उशिरा लक्षात आल्याने त्याची किंमत वन्य प्राणी आणि कधीतरी माणसांचे बळी देऊन चुकती करावी लागत आहे.

जंगलाबरोबरच बोंडला प्राणी संग्रहालयातील प्राण्यांचीही परवड चालली आहे. सध्या पर्यटकांसाठी ते बंदच आहे. तसे याठिकाणी पाहण्यासाठी फारसे काही उरलेले नाही. शासकीय उदासिनतेमुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून बोंडलाचा ‘मास्टर प्लॅन’ केवळ कागदावरच राहिला. जागतिक पर्यटन स्थळ असलेल्या गोव्यासारख्या राज्यात एक चांगले दर्जेदार आणि वैशिष्ट्यापूर्ण प्राणी संग्रहालय उभारणे शक्य आहे पण ते होताना दिसत नाही, हे तेथील प्राण्यांचे आणि ते पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांचेही दुर्दैव म्हणावे लागेल.

सदानंद सतरकर