साखर-कांदा महागाईचा गोड-कडू हिशेब

सणासुदीच्या तोंडावर साखरेचा दर अचानक उसळल्याने ग्राहकांच्या कपाळावर आठ्या पडल्या आहेत, तर शेतकऱ्यांना या दरवाढीचा आपल्याला कितपत लाभ होणार, हा प्रश्न पडला आहे. गेल्या महिनाभरात महाराष्ट्रातील किरकोळ साखरेचा दर सुमारे दहा रुपयांनी वाढला. मुंबईत एम-30 साखर 59 रुपये किलोवर, तर पुणे, कोल्हापूर आणि सांगलीत सुमारे 55 ते 60 रुपयांवर पोहोचली आहे. केंद्राने दहा लाख टन कच्ची साखर शुल्कमुक्त आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाने मूळ आजार बरा होणार का, हा खरा प्रश्न आहे. दिवाळीपर्यंत साखरेबरोबरच इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर ठेवणे हे सरकार समोर आव्हान आहे. पण वाढलेले दर कमी होतील का? ही मोठी समस्या आहे.

सध्याची दरवाढ पूर्णपणे व्यापाऱ्यांची कृत्रिम चलाखी आहे, असे उपलब्ध आकडेवारीवरून म्हणता येणार नाही. उत्पादनातील घट, कारखान्यांकडील कमी शिल्लक, आगामी गणेशोत्सव, दसरा व दिवाळीची मागणी तसेच ऑगस्टसाठी अपेक्षेपेक्षा कमी विक्री कोटा यामुळे बाजारात तेजी आली. जुलैमध्येच साखरेच्या किमती सुमारे 15 ते 17 टक्क्यांनी वाढल्या होत्या. सणासुदीच्या मागणीच्या भीतीने व्यापारी व मोठे ग्राहक साठा करू लागल्याने या तेजीला सट्टेबाज स्वरूपही आले.

मात्र या संपूर्ण चित्रातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू दुर्लक्षित करता येणार नाही. सध्या जागतिक बाजारातही साखरेचे दर चढे आहेत. त्यामुळे शुल्कमुक्त आयात झाली म्हणून भारतीय ग्राहकांना साखर मोठ्या प्रमाणात स्वस्त मिळेल, असे गृहीत धरणे चुकीचे ठरेल. परदेशातून आलेल्या साखरेचा बंदरापासून वाहतूक खर्च, प्रक्रिया व रिफायनिंगचा खर्च, साठवणूक, वित्तीय खर्च, पॅकिंग आणि वितरण यांचा हिशेब त्यात जोडावा लागणार आहे. परिणामी आयातीत साखर भारतीय बाजारातील सध्याच्या दराच्या आसपासच उपलब्ध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उत्पादन आणि उपलब्ध साठा. 2025-26 मध्ये निव्वळ साखर उत्पादन सुमारे 27.5 ते 27.9 दशलक्ष टनांपर्यंत राहिल्याचे बाजारातील अलीकडील अंदाज आहेत. देशाचा वार्षिक वापर सुमारे 280 लाख टन आहे. त्यामुळे हंगामाच्या सुरुवातीचा सुरक्षित साठा कमी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. काही अंदाजानुसार 1 ऑक्टोबरला शिल्लक साठा 35 ते 40 लाख टनांपर्यंत खाली येऊ शकतो. महाराष्ट्रासाठी हे गणित अधिक महत्त्वाचे आहे. जूनमध्ये सुमारे 3800 रु. क्विंटल असलेला एक्स-मिल दर जुलैच्या मध्यात 4450 रु.वर गेला व ऑगस्टमध्ये 5000 रुपयांच्या पुढे पोहोचला. अलीकडे महाराष्ट्रातील बेंचमार्क दर 5400 ते 5560 रु. क्विंटलपर्यंत गेल्याचे अहवाल आहेत. पण या वाढीचा फायदा हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या कारखान्यांनाच झाला, हेही वास्तव आहे. अनेक कारखान्यांनी साखर 3800 ते 4200 रु. क्विंटलच्या दरम्यान असतानाच मोठ्या प्रमाणात विकून टाकली. त्यामुळे आज बाजारात 5400-5500 रु.चा दर असला तरी त्या दराचा थेट फायदा सर्वच कारखान्यांना होत नाही.

शेतकऱ्याला या तेजीचा फायदा मिळायला हवा; पण तो आपोआप मिळत नाही. महाराष्ट्रातील 210 कारखान्यांपैकी 171 कारखान्यांनी एफआरपी पूर्ण दिली असली तरी 39 कारखान्यांकडे अजून 256 कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यामुळे वाढलेल्या साखर दराचा फायदा ऊस उत्पादकांच्या अंतिम मोबदल्यात उतरतो का, हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. वाढलेल्या बाजारभावाचा उपयोग प्रलंबित एफआरपी आणि दुसऱ्या हप्त्याच्या देयकासाठी करणे ही कारखान्यांची जबाबदारी आहे.

व्यापाऱ्यांच्या नफ्याबाबतही सरसकट आरोप करणे योग्य ठरणार नाही. साखरेच्या खरेदी-विक्रीसाठी सरकारने निश्चित कमाल व्यापारी मार्जिन ठरवलेले नाही. वाहतूक, साठवणूक, वित्तीय खर्च, पॅकिंग व कर यांचा विचार करता लिलाव व किरकोळ दरातील संपूर्ण फरक हा व्यापाऱ्याचा नफा मानता येणार नाही. मात्र साठेबाजी किंवा कृत्रिम टंचाई निर्माण होत असल्यास त्याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.

कांद्याची कहाणीही साखरेइतकीच चिंताजनक आहे. ऑगस्टमध्ये लासलगावचा घाऊक कांदा दर काही दिवसांत 25 टक्क्यांनी वाढून 2760 रुपये क्विंटलपर्यंत गेला. पावसामुळे आवक जवळपास निम्मी झाली व दक्षिण भारतातील खरीप कांद्याची आवक उशिराने होत आहे. देशात एकूण कांद्याची कमतरता नसली तरी वेळ, आवक व साठवणुकीतील अडथळे दर वाढवू शकतात. सरकारने बफर कांदा बाजारात सोडण्याची तयारी केली आहे.

कांदा आणि साखर दोन्ही एकच धडा देतात. उत्पादन पुरेसे असले तरी बाजारातील उपलब्धता, साठा, वाहतूक, व्यापाऱ्यांच्या अपेक्षा आणि सरकारी धोरण यावर ग्राहकाचा दर ठरतो. कांदा उत्पादकाला काही महिन्यांपूर्वी अत्यल्प भाव मिळत असताना त्याच कांद्याचा दर ऑगस्टमध्ये अनेक पटींनी वाढतो, ही शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील मूल्यसाखळीतील विकृती आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे आहे. कांद्याच्या वाढत्या दरानंतर 1998 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारला कांद्याच्या महागाईचा मोठा राजकीय फटका बसला होता. आज परिस्थिती वेगळी आहे. निवडणुकीची तातडीची पार्श्वभूमी नसणे ही सरकारसाठी काहीअंशी दिलासादायक बाब असली तरी दिवाळीपर्यंत साखरेसह सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव नियंत्रणात ठेवण्याची खरी कसोटी आता लागणार आहे.

साखरेची आजची महागाई ही नैसर्गिक तुटवडा, कमी साठा आणि सणासुदीची मागणी यांचे मिश्रण आहे; त्यावर साठवणूक आणि सट्टेबाजीची भर पडल्याची शक्यता आहे. शुल्कमुक्त आयात हा तात्पुरता ब्रेक आहे, कायमस्वरूपी उपाय नव्हे. आयातीनंतरही जागतिक दर, वाहतूक आणि प्रक्रिया खर्चामुळे ग्राहकाला मोठा दिलासा मिळेलच असे नाही. त्याचवेळी देशांतर्गत कारखान्यांनी वाढलेल्या दराचा लाभ ऊस उत्पादकांच्या थकीत देयकात उतरवला तरच या तेजीला शेतकरीहिताचा अर्थ प्राप्त होईल. योग्य आकडेवारी हाती नसताना धोरण ठरवले तर फजिती होते, हे केंद्र सरकारला साखरेच्या सध्याच्या संकटातून पुरेसे समजले असेल. आता साखर, कांदा आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठ्याचे वास्तव चित्र, कारखाना-व्यापारी व्यवहारांची पारदर्शक माहिती आणि बाजारातील प्रत्यक्ष

स्टॉक यांचे काटेकोर ऑडिट करण्याची वेळ आली आहे. सणासुदीला साखर, कांदा, दूध, चहा, मिठाई आणि खाद्यपदार्थ महागले तर त्याचा परिणाम केवळ स्वयंपाकघरापुरता मर्यादित राहणार नाही; संपूर्ण खाद्य महागाईला त्याची झळ बसणार आहे. साखर महाग होईल, कारखाने कमावतील आणि व्यापारी व्यवहार करतील; पण या सगळ्याचा सर्वाधिक भार पुन्हा ग्राहकाच्या खिशावर पडू नये, एवढीच आता सरकारकडून अपेक्षा आहे.

शिवराज काटकर