मायक्रो फायनान्सचा भस्मासूर
बेळगाव परिसरात झालेल्या एका फसवणूक प्रकरणातील आकडा 19 कोटींच्या वर आहे. आणखी अशी अनेक प्रकरणे घडली आहेत. निम्मे पैसे घेतलेल्यांना संपूर्ण कर्ज भरावे लागत आहे. ज्यांनी ही कर्ज प्रकरणे केली, त्यापैकी काही जण कारागृहात आहेत. तर काही जण फरारी आहेत. या प्रकरणात अडकलेल्या हजारो कर्जदारांना कर्जदारांची धास्ती वाढली आहे.
बहुचर्चित मुडा भूखंड घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयकडून व्हावी, या मागणीसाठी स्नेहमयी कृष्णा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने या याचिकेवर निकाल राखून ठेवला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची पत्नी पार्वती व नगरविकासमंत्री भैरती सुरेश यांना ईडीने नोटीसा धाडल्या आहेत. या दोघा जणांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. ईडीच्या चौकशीला उच्च न्यायालयाने 10 फेब्रुवारीपर्यंत मनाई दिली आहे. दुसरीकडे लोकायुक्त अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीच्या प्रगतीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे. लोकायुक्त चौकशीत मुख्यमंत्र्यांना क्लिनचिट मिळणार अशी चर्चा सुरू झाली आहे. राजकीय दुरूउद्देशाने ईडीने आपल्या पत्नीला नोटीस दिल्याचा आरोप मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केला आहे. या प्रकरणात हळूहळू मुख्यमंत्र्यांच्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत. एकाच प्रकरणाची चौकशी राज्य व केंद्रीय या दोन्ही यंत्रणांकडून सुरू आहे. दोन्हींचा अहवाल काय असणार आहे, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
उपमुख्यंत्री डी. के. शिवकुमार यांनीही या प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची पाठराखण केली आहे. राजकीय कारणासाठीच मुख्यमंत्री व त्यांच्या कुटुंबीयांची नावे भूखंड घोटाळ्यात आणली जात आहेत, असा आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणातून बाहेर पडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी अभिषेक मनू सिंघवी, कपिल सिब्बल आदी कायदेतज्ञांची फौजच न्यायालयात उभी केली आहे. सध्या ईडीच्या नोटीसीला 10 फेब्रुवारीपर्यंत मनाई आहे. त्यानंतर ज्यांना नोटीसा गेल्या आहेत, त्यांना चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. न्यायालयात आपल्याला न्याय मिळणार आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बोलून दाखवला आहे. लोकायुक्त चौकशीचा अंतिम अहवाल बाहेर पडल्यानंतरच या घोटाळ्यात कोणाचा सहभाग किती आहे, हे स्पष्ट होणार असले तरी पर्यायाने सुरू असलेल्या ईडीच्या चौकशीत मात्र बरेच काही बाहेर पडत आहे.
कर्नाटकात मायक्रो फायनान्सचा उपद्रव सुरूच आहे. गेल्या पंधरवड्यात पंधराहून अधिक जणांनी जाचाला कंटाळून आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ही प्रकरणे गांभीर्याने घेतली आहेत. आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर कर्नाटकातही मायक्रो फायनान्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वटहुकूम जारी करण्याची तयारी सुरू आहे. राज्य सरकारने वेगवेगळ्या महामंडळांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य व गरीबांना कर्ज दिले नाही. त्यामुळेच लोकांना मायक्रो फायनान्सकडून कर्ज उचलावे लागले. त्यांचे व्याज कोणालाही परवडण्यासारखे नाही. वसुलीच्या निमित्ताने फायनान्स चालकांकडून सुरू असलेल्या छळाला कंटाळून अनेकांनी गाव सोडले आहे. बेळगाव, यादगिरी, म्हैसूर, चामराजनगर, कोळगालसह राज्यातील विविध भागात मायक्रो फायनान्स चालकांचा उपद्रव वाढला आहे. आंध्रप्रदेशमध्ये 2011 मध्ये मायक्रो फायनान्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा करण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर कर्नाटकात वटहुकूम जारी करण्यात येणार आहे. सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन नाही. त्यामुळेच वटहुकूम जारी करण्याची तयारी सुरू आहे.
या आत्महत्या प्रकरणांना राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी केला आहे. कर्जवसुलीसाठी दमदाटी करून घरांना टाळे लावण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. बेळगाव तालुक्यातील तारिहाळमधील एका घराला कुलूप ठोकताना फायनान्स चालकांनी बाळंतिणीला बाहेर काढले होते. कर्नाटकातील विविध भागात असे प्रकार सुरू झाले आहेत. महिला व बालकल्याण खात्याच्या मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी फायनान्स चालकांबरोबर केलेल्या चर्चेनंतर घराला लावलेले कुलूप उघडण्यात आले. वेगवेगळ्या जिल्ह्यात असे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळेच आत्महत्या वाढल्या आहेत. वसुलीसाठी दादागिरी करणाऱ्यांवर फौजदारी खटला दाखल करण्याची सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात आली आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील काही प्रकरणे थक्क करणारी आहेत. वेगवेगळ्या सोसायट्या, बँका व फायनान्समधून कर्ज मिळवून दिले जाते. 1 लाखाचे कर्ज घेतल्यानंतर त्यातली निम्मी रक्कम ज्यांनी कर्ज मिळवून दिले आहे, त्यांना द्यायची. ही रक्कम कशासाठी? तर ज्यांच्या नावे कर्ज काढण्यात आले आहे, त्यांना कर्जाचे पुढील हप्ते भरावे लागणार नाहीत. निम्मी रक्कम आम्हाला दिल्यामुळे पुढील हप्ते आम्हीच भरणार, असे सांगून हजारो महिलांची फसवणूक करण्यात आली आहे.
बेळगाव जिल्ह्यातील कर्जाची रक्कम कोट्यावधींच्या घरात आहे. गेल्या आठवड्यात हुक्केरी तालुक्यातील एका महिलेने या कर्ज प्रकरणामुळेच आत्महत्या केली. ज्यांच्या नावे कर्ज काढण्यात आले होते, त्यांच्याकडे वसुलीसाठी आर्थिक संस्थांनी तगादा लावला आहे. ज्यांनी हप्ते भरण्याचे सांगून कर्ज काढून दिले होते, ते सध्या फरारी आहेत. त्यामुळे अनेकांनी आपल्या घरांना कुलूप लावले आहे. खरेतर कर्जाची निम्मी रक्कम घेऊन त्याचे हप्ते भरण्याची पद्धत कुठेच नाही. काही भामट्यांनी स्व-साहाय्य गटातील महिलांना विश्वासात घेऊन त्यांना कर्जाच्या फेऱ्यात अडकविले आहे. या फेऱ्यातून बाहेर पडणे कठीण जात आहे. म्हणून अनेकांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करला आहे. बेळगाव परिसरात झालेल्या एका फसवणूक प्रकरणातील फसवणुकीचा आकडा 19 कोटींच्या वर आहे. आणखी अशी अनेक प्रकरणे घडली आहेत. निम्मे पैसे घेतलेल्यांना संपूर्ण कर्ज भरावे लागत आहे. ज्यांनी ही कर्ज प्रकरणे केली, त्यापैकी काही जण कारागृहात आहेत. तर काही जण फरारी आहेत. या प्रकरणात अडकलेल्या हजारो कर्जदारांना कर्जदारांची धास्ती वाढली आहे. सरकारने बळजबरीने कर्ज वसूल करू नये, यासाठी मायक्रो फायनान्स चालकांना सूचना केली असली तरी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड ही आज ना उद्या करावीच लागणार आहे. अशी प्रकरणे रोखण्यासाठी पोलीस दलाने आधीपासूनच ताठर भूमिका घ्यायला हवी होती. त्यांनी ती घेतली नाही. म्हणून कर्ज प्रकरणांच्या माध्यमातून सामान्यांची फसवणूक झाली आहे.