भाजपची श्वेतपत्रिका...काँग्रेसकडून कृष्णपत्रिका! आर्थिक मुद्द्यांवरुन दोन्ही पक्षांमध्ये पेटला संघर्ष

आर्थिक मुद्द्यांवरुन दोन्ही पक्षांमध्ये पेटला संघर्ष, एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दुर्दशा करण्यात आली, असा गंभीर आरोप भारतीय जनता पक्षाने केला असून त्या संदर्भातील श्वेतपत्रिका संसदेत सादर करण्यात आली आहे. 2014 मध्ये ज्यावेळी भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था अत्यंत हालाखीच्या अवस्थेत होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम झपाट्याने लागू करुन आता अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात सुधारली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा भविष्यकाळ आता उज्ज्वल बनला आहे, असे प्रतिपादन या श्वेतपत्रिकेत विविध प्रकारच्या आकडेवारीसह करण्यात आले आहे. ही श्वेतपत्रिका सादर होण्यापूर्वी काही तास आधी काँग्रेसनेही भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्था रसातळाला पोहचली असा आरोप करत एक कृष्णपत्रिका प्रसिद्ध केली आहे. या पत्रिकेत काँग्रेसने सध्याच्या अर्थव्यवस्थेवर अनेक आरोप केले आहेत. अशा प्रकारे आता दोन्ही पक्षांमध्ये आर्थिक मुद्द्यांवरुन मोठा संघर्ष पेटला असून लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तो महत्वाचा मानला जात आहे. दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर आरोप केले आहेत.

भाजपचे अनेक महत्वाचे मुद्दे

2014 मध्ये केंद्रात भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आले तेव्हा अर्थव्यवस्था अत्यंत गंभीर अवस्थेत आजारी होती. आर्थिक व्यवस्थापन हालाखीच्या स्थितीत होते. सार्वजनिक वित्त व्यवस्था कमालीची दुर्बळ झाली होती. परतफेडीची कोणतीही शाश्वती नसताना दिलेल्या वारेमाप कर्जांमुळे बँकिंग क्षेत्र आचके देत होते. मनमोहनसिंग सरकारच्या 2004 ते 2014 या काळात आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम ठप्प होता. त्यामुळे सरकारच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला होता आणि बँकांच्या प्रचंड थकबाकीच्या ओझ्याखाली अर्थव्यवस्था पूर्णत: दबली गेली होती, अशी माहिती श्वेतपत्रिकेत आहे.

बँकांची दुर्दशा मागच्या सरकारची देणगी

मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातच बँकिंग क्षेत्रात प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला होता. त्यापूर्वीच्या वाजपेयींच्या नेतृत्वातील सरकारच्या काळात थकबाकीचे प्रमाण 7.8 टक्के होते. ते मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सप्टेंबर 2013 पर्यंत 12.3 टक्के झाले होते. बँकांनी कोणाला कर्जे द्यावीत याचा निर्णय राजकीय हस्तक्षेप करुन घेतला जात होता. त्यामुळे अनेक भ्रष्टाचाराला मोठा वाव मिळाला. याचा लाभ अनेक अशा व्यक्तींनी घेतला की ज्यांना गंभीरपणे व्यवसाय करायचाच नव्हता. अशांना कर्जे दिली गेल्याने बँकांची थकबाकी प्रचंड प्रमाणात वाढली. हा भार बँकिंग क्षेत्राला असह्या झाला, असे श्वेतपत्रिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अनेक घोटाळ्यांचा कालावधी

अनेक सामाजिक योजनांसाठी वितरीत करण्यात आलेला पैसा खर्च न होता तसाच पडून राहिला होता. आरोग्यावर अत्यंत कमी खर्च करण्यात येत होता. सार्वजनिक लेखापालांच्या अहवालानुसार त्या सरकारच्या काळात 1.76 लाख कोटी रुपयांचा 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, लाखो कोटी रुपयांचा कोळसा घोटाळा, राष्ट्रकुल क्रिडा स्पर्धा घोटाळा आदी प्रकरण बाहेर पडल्याने अर्थव्यवस्थेवरचा विश्वासच उडाला होता, असा आरोप या श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला आहे.

भाजप सरकारने सुधारली स्थिती

भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर परिस्थितीमध्ये बरीच सुधारणा केली. वारेमाप कर्जवाटप बंद करण्यात आले. कर्जवाटप करताना होणारा राजकीय हस्तक्षेप थांबविण्यात आला. कर्जवसुली करण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. वस्तू-सेवा करप्रणाली लागू करुन करसंकलनाला शिस्त लावण्यात आली. प्राप्तीकर चुकविण्याची प्रवृत्ती कमी व्हावी यासाठी नियम सुलभ करण्यात आले. अर्थव्यवस्थेला मागे ढकलणाऱ्या आणि मागच्या सरकारच्या काळात निर्माण झालेल्य अडथळ्यांना दूर करण्यात आले. त्यामुळे अर्थव्यवस्था प्रवाही आणि सुटसुटीत झाली असून आता ती वेगाने प्रगतीच्या पथावर प्रवास करीत आहे, असेही प्रतिपादन भारतीय जनता पक्षाच्या या श्वेतपत्रिकेत करण्यात आले आहे.

काँग्रेसची कृष्णपत्रिका

भारतीय जनता पक्षाची श्वेतपत्रिका येण्याच्या आधी काही तास काँग्रेसने केंद्र सरकारच्या अर्थनितीवर टीका करणारी कृष्णपत्रिका सादर केली. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी अन्य पक्षनेत्यांसमवेत ती प्रसिद्ध केली. मात्र या कृष्णपत्रिकेत आर्थिक मुद्दे नसून राजकीय मुद्देच अधिक आहेत असे दिसून येत आहे. देशात लोकशाही धोक्यात आली आहे. भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसची अनेक सरकारे पाडली. काँग्रेसचे 410 आमदार या पक्षाने फोडले. या सरकारच्या काळात बेरोजगारी आणि महागाई वाढली. आम्ही या मुद्द्यांवर जनतेत जागृती करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, असेही या पत्रिकेत काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे.

विरोधी पक्षांना महत्व नाही

आम्ही जेव्हा सरकारच्या त्रुटी दाखवून देतो तेव्हा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. ईडी आणि सीबीआयचा दुरुपयोग आमच्या विरोधात केला जातो. गुजरातमध्ये दंगली झाल्या त्याला भाजप जबाबदार आहे. भारतीय जनता पक्षाने समाजात धर्माच्या आधारावर फूट पाडली आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे.

विरोधी सरकारांविरोधात पक्षपात

कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, पंजाब इत्यादी विरोधी पक्षांच्या सरकारांसंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारची भूमिका पक्षपाती आहे. त्यांना निधी दिला जात नाही. हा एका मोठ्या कटकारस्थानाचा भाग आहे. केंद्र सरकार पैशाचा उपयोग लोकशाही नष्ट करण्यासाठी करीत आहे, असे अनेक आरोप काँग्रेसच्या या पत्रिकेत करण्यात आले आहेत.

खर्गे यांची व्यक्तीगत व्यथा

पत्रिका सादर करताना खर्गे यांनी व्यक्तीगत व्यथाही मांडली आहे. मी माझ्या बालपणी अनेक दु:खे भोगली. माझी आई आणि बहीण यांची हत्या झाली. केवळ माझे वडील माझ्यासाठी उरले. अशी स्थिती असतानाही सत्ताधारी माझा अपमान करतात. माझी अवमानना करतात, अशीही टीका खर्गे यांनी केली आहे.

अनाठायी टीका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहरु आणि इंदिरा गांधी यांच्यावर महागाई संबंधात टीका करतात. त्यांच्यामुळे समस्या निर्माण झाल्या आहेत अशी मांडणी करतात. पण आता ते सत्तेत आहेत. त्यामुळे त्यांनी गतकाळावर टीका करु नये. तसे करण्याचा त्यांना अधिकार नाही, असेही खर्गे यांनी प्रतिपादन केले आहे.

मागच्या सरकारची दुर्बलता

• काँग्रेसप्रणित सरकारच्या 2004 ते 2014 या काळात अर्थव्यवस्था कमालीची दुर्बल आणि विस्कळीत तसेच बेशिस्तीची झाली होती.
• राजकीय हस्तक्षेप करुन प्रचंड प्रमाणात कर्जे वाटण्यात आली. ती अयोग्य व्यक्तींना देण्यात आल्याने त्यांची परतफेड होणे शक्य नव्हते.
• बँकांवर थकबाकीचा प्रचंड डोंगर उभा राहिला. परिणामी, वित्तव्यवस्था दुर्बळ झाली. बँका तोट्यात गेल्या. भ्रष्टाचार प्रचंड वाढल्याने विश्वास गमावला.
• लाखो कोटींच्या भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे त्या काळात बाहेर पडल्याने सरकार आणि अर्थव्यवस्था यांच्यावरचा जनतेचा विश्वास संपला.
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आर्थिक नियम योग्य करुन हा सर्व ख•ा आता भरुन काढला आहे. परिणामी भविष्यकाळ उज्ज्वल आहे.