स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अस्तित्वाची लढाई सुरू

तब्बल तीन वर्षे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या सप्टेंबर -ऑक्टोबरमध्ये होऊ घातल्या आहेत. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांनंतर पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा धुरळा उडणार आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला महायुतीने मोठा धक्का दिला होता. आता पुन्हा एकदा गणेशोत्सव संपल्यानंतर ऐन दिवाळीच्या तोंडावर निवडणुकांचा बार उडणार आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार असल्याने महाविकास आघाडीला आपले कोकणातील अस्तित्व टिकवून ठेवण्याची लढाई लढावी लागणार आहे. या लढाईसाठी सर्वच पक्षांनी आता तयारी सुरू केली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात गेल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. निवडणुका होऊ न शकल्याने राज्यातील महानगरपालिका तसेच जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगर परिषदा, नगर पंचायतींवर प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. मात्र, प्रशासकीय राजवटीला तीन वर्षांचा काळ उलटून गेल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती. अखेर 6 मे रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम तीन टप्प्यात घेतला जाणार असून येत्या सप्टेंबर-आक्टोबर महिन्यात निवडणुका घेतल्या जातील, असे राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी जाहीर केले आहे. त्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी तयारी सुरू झाली आहे. लवकरच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभाग रचना केली जाणार आहे. प्रभाग रचना झाल्यानंतर आरक्षण सोडत आणि त्यानंतर मतदार यादी अंतिम केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला जाणार आहे.

गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये खऱ्या अर्थाने गावपातळीपासून जिल्हास्तरापर्यंत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी लागणार, याकडे लक्ष लागून होते. कार्यकर्त्यांचे अस्तित्वच संपण्याची भीती निर्माण झाली होती. अखेर न्यायालयाने पूर्वीच्याच आरक्षणाप्रमाणे निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता लवकरच घेतल्या जाणार हे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून निवडणुकांसाठी प्रतिक्षेत असलेल्या कार्यकर्त्यांनी निवडणुकीची मोर्चेबांधणी सुरू केली असून त्यांचे प्रभाग रचना व आरक्षण सोडतीकडे लक्ष लागून राहिले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये घेतल्या जाणार असल्या, तरी त्याची पूर्वतयारी आतापासूनच सुरू झालेली आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून मोर्चेबांधणी सुरू झालेली आहे. अलीकडेच झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांचा निकाल पाहता, कोकणात महायुतीनेच बाजी मारली. महाविकास आघाडीचे वर्चस्व मोडीत काढले. त्यानंतर केंद्रात व राज्यात महायुती सरकार असल्याने कार्यकर्त्यांचा ओढा हा महायुतीमधूनच निवडणूक लढविण्याकडे आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीमधून लढणाऱ्या इच्छुकांची भाऊगर्दी होणार आहे. दुसरीकडे अस्तित्वासाठी झगडणाऱ्या महाविकास आघाडीला उमेदवार शोधण्याची वेळ येणार आहे.

कोकणचा भाग बघितला, तर गेली बरीच वर्षे कोकण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिलेला आहे. कोकणी जनतेने नेहमीच शिवसेनेला भरभरून प्रेम दिले आहे. विधानसभा निवडणुकीत ठाकरे सेनेला धक्का दिला असला, तरी शिंदे सेनेच्या पारड्यात मते टाकलेली आहेत. त्यामुळे दुभंगलेल्या शिवसेनेत एका शिवसेनेला लोकांनी पसंती दिली आहे. मात्र, महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडीचा विचार केला, तर मात्र महाविकास आघाडीचे वर्चस्वच जवळजवळ संपुष्टात आणलेले आहे.

2019 च्या निवडणुकीत रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघात अखंड शिवसेनेचे उमेदवार विनायक राऊत निवडून आले होते. मात्र, 2024 च्या निवडणुकीत त्यांना पराभूत व्हावे लागले आणि भाजपचे उमेदवार नारायण राणे महायुतीमधून निवडून आले. भाजपने कोकणात पहिल्यांदाच लोकसभेवर आपला झेंडा फडकवून हा ऐतिहासिक विजय मिळविला. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीबरोबरच उबाठा शिवसेनेचे वर्चस्व मोडीत काढले. लोकसभेनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही जिल्ह्यांतील आमदारकीच्या आठ जागांपैकी महाविकास आघाडीला फक्त रत्नागिरीतील गुहागरमधून निवडून आलेले उबाठा शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांची एकमेव जागा राखता आली आहे. उर्वरित सात जागांवर महायुतीच्या जागा निवडून आल्या आहेत. त्यातही भाजपला एक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला एक जागा मिळाली आहे. उर्वरित पाच जागा शिंदे शिवसेनेने जिंकल्या आहेत. एकंदरीत, कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ठाकरे शिवसेनेच्या वर्चस्वाला धक्का बसला, तरी शिंदे शिवसेनेने आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे. त्यामुळे ठाकरे सेनेला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करावी लागणार आहे.

लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशीच लढत झाली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही अशीच लढत होणार की, स्वतंत्रपणे प्रत्येक पक्ष लढणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नसले, तरी महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशीच लढत हेण्याची शक्यता आहे. स्थानिक पातळीवर काही ठिकाणी बदल होऊ शकतो. 2019 च्या निवडणुकांनंतर राजकीय गणिते बदललेली आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडून ते दुभंगले गेले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष आपापल्या वर्चस्वासाठी धडपडत आहेत.

कोकणातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्था महायुतीच्या ताब्यात होत्या आणि लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीतील निकालानंतर महाविकास आघाडीकडे असणाऱ्या बऱ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते महायुतीकडेच गेलेले आहेत. त्यामुळे सध्या तरी महायुतीचेच वर्चस्व कोकणात दिसत आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी आपल्या वर्चस्वासाठी कशी लढत देते, कशी राजकीय व्यूहरचना करते, याकडेही लक्ष लागून राहिले आहे.

कोकणातील सध्याची परिस्थिती पाहता, दोन्ही जिल्ह्यांत महाविकास आघाडीची केविलवाणी अवस्था आहे. ठाकरे शिवसेना वगळता काँग्रेस आणि शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस गटाची तेवढी ताकद दिसत नाही. ठाकरे शिवसेनेचे अस्तित्व दिसून येते. त्यामुळे या निवडणुकांचा निकाल आपल्या बाजूने लावायचा असल्यास महाविकास आघाडीला आतापासूनच जोरदार तयारी करावी लागणार आहे. त्यामुळे लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला अस्तित्वाची लढाई पेलवणार का याकडे लक्ष लागले आहे.

कोणत्याही निवडणुकांचा पाया हा ग्रामस्तरापासून म्हणजेच बूथ स्तरापासून मजबूत असेल, तर निवडणुका लढविणे सोपे जाते हे लक्षात घेऊन भाजपने बूथ लेवलपासून आपली संघटना मजबूत केली. परंतु लोकसभा निवडणूक जिंकूनही विधानसभा निवडणुकीत भाजपला एकाच जागेवर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे कोकणात भाजप बॅकफुटवर आहे. त्याकरिता आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजप आणि शिंदे सेनेत जास्तीत जास्त जागा मिळविण्याकडे चढाओढ लागणार आहे. त्यामुळे एकिकडे महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशी लढत झाली, तर महायुतीमध्ये भाजप-शिंदे सेनेत जागा मिळविण्यासाठी रस्सीखेच होणार आहे. त्यामुळे कोकणातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रंगतदार होण्याची शक्यता असून विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा एकदा राजकीय अस्तित्वाची लढाई पाहायला मिळणार आहे.

संदीप गावडे