कुऱ्हाडीचा दांडा...

जम्मू-काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, छत्तीसगडसह राज्याच्या काही भागात झालेला पाऊस अभूतपूर्वच म्हटला पाहिजे. मागच्या काही दिवसांपासून उत्तर भारतात प्रचंड पाऊस होत आहे. अगदी राजधानी दिल्लीलाही याची झळ बसल्याने तेथील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळित झाल्याचे दिसून येते. त्यावरून येथील पूरस्थिती व भूस्खलनाला प्रामुख्याने बेसुमार वृक्षतोड कारणीभूत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण आणि त्याकरिता केंद्र सरकार व राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला फटकारण्याची घेतलेली भूमिका योग्यच म्हणता येईल. किंबहुना, ही जंगलतोड म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून, ‘कुऱ्हाडीचा दांडा, गोतास काळ’ याच प्रकारातील असल्याचे भान शासकीय यंत्रणांसह तुम्हा आम्हा सर्वांना कधी येणार, हादेखील एक प्रश्न आहे. वास्तविक यंदाचे वर्ष हे खऱ्या अर्थाने पावसाचे ठरले आहे. मे, जूनमध्ये सर्वदूर दमदार पाऊस झाला. जुलै व अर्ध्या ऑगस्टमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी असले, तरी पावसाने पूर्णपणे उसंत घेतली, असेही झाले नाही. त्यानंतर अर्धा ऑगस्ट व सप्टेंबरची सुऊवातही पावसाने दणकूनच केली. अर्थात पावसाचा हा ओघ भारताचे नंदनवन असलेल्या जम्मू काश्मीरसह उत्तर भारतात मोठ्या प्रमाणात आढळून आला. हिमालयाच्या कुशीत अनेक नद्यांचा उगम आहे. त्यांच्या उगमस्थळाच्या परिसरात विक्रमी पावसाची नोंद झाल्याचे आकडेवारी सांगते. सह्याद्रीच्या तुलनेत हिमालय हा तऊण पर्वत. सह्याद्रीसारखा टणकपणा, राकटपणा त्याच्यात नाही. तर एकप्रकारची ठिसूळता आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच तेथे भूस्खलनाच्या घटना अधिक घडतात. ढगफुटीसदृश पावसाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात भूस्खलनाचे प्रकार झाले. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर मार्गासह अनेक महत्त्वाचे मार्ग बंद करण्याची वेळ आली. वैष्णोदेवीसह अनेक भागांत भाविक वा पर्यटक अडकून पडल्याच्या घटनाही समोर आल्या. अनेक वाहने अडकावीत आणि उर्वरित भारताशी संपर्क तुटावा, यातूनच काश्मीरमधील जलसंकटाची कल्पना येते. सुजलाम् सुफलाम् राज्य ही पंजाबची ओळख. या हऱ्याभऱ्या राज्यात मागच्या तीन ते साडेतीन दशकांत असा पाऊसच झाला नसल्याचे सांगितले जाते. पंजाबातील तब्बल 23 जिल्ह्यांना या पावसाने तडाखा दिला असून, यामध्ये जीवित व वित्तहानी मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे पहायला मिळते. या पावसाची व्याप्ती इतकी मोठी होती, की पंजाबातील जवळपास साडेतीन लाख जण त्याने बाधित झाले. अगदी शाळा, कॉलेज बंद ठेवण्याची वेळ प्रशासनावर आली. शेजारील हरियाणातही पावसाने कहर केला. अंबाला, रोहतक, पंचकुला अशा अनेक जिल्ह्यांना पावसाने झोडपून काढले. चंदीगड ही पंजाब व हरियाणा या दोन्ही राज्यांची संयुक्त राजधानी. नियोजनबद्ध शहर म्हणून या शहराची गणना होते. तिथेही पावसाने आपले उपद्रवमूल्य दाखवलेले दिसते. दिल्ली हे राजधानीचे शहर. एरवी या महानगरीचा ऊबाब पाहण्यासारखा असतो. परंतु, ढगफुटीने राजधानी हतबल व्हावी, यातच सारे आले. यमुना नदीने ऊद्रावतार धारण केल्याने येथील रस्ते, बाजारपेठा पाण्याखाली गेल्याचे चित्र पहायला मिळाले. या महापुरात तब्बल दहा हजार लोक विस्थापित झालेच. शिवाय दिल्लीच्या अर्थकारणावरदेखील याचा मोठा परिणाम झाला. हे काही वेगाने विकसित होणाऱ्या भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेकरिता भूषणावह ठरू नये. राजस्थानमधील पुराच्या बातम्या तशा आपल्याला क्वचितच ऐकायला मिळतात. परंतु, यंदा द्रुत लयीतल्या राजस्थानातील पावसाने सगळ्यांचेच लक्ष वेधून घेतले. अनेक भागांमध्ये रस्ते व रेल्वे वाहतूक ठप्प झाल्याचे दर्शन घडले. हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंडमध्ये तर पावसाने हाहाकार उडवला आहे. अनेक जिल्ह्dयांमध्ये ढगफुटी झाली असून, भूस्खलनाच्या घटनांची मोठ्या प्रमाणात नोंद झाल्याचे सांगितले जाते. हिमाचलमधील दुर्घटनेत सात जणांचा मृत्यू झाल्याची माहितीही समोर आली आहे. उत्तर भारतातील अनेक राज्ये पावसाच्या चक्रव्यूहात सापडलेली असताना छत्तीसगडमध्ये पावसाने दाणादाण उडवावी आणि तेथील धनेशपूर गावातील लुट्टी नावाचे धरण काही कळायच्या आतच फुटावे, हे भयंकरच म्हणता येईल. या धरणफुटीत चार जणांचा मृत्यू झाला असून, काही जण बेपत्ताही झाले आहेत. त्यामुळे धरण सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आल्याचे पहायला मिळते. महाराष्ट्रातील मराठवाड्यामध्येही मागच्या आठ ते दहा दिवसांत पावसाने धूमाकूळ घातला. मराठवाड्याची ओळख तशी दुष्काळवाडा अशी. तथापि, बीड, लातूर, नांदेडसह जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये रेकॉर्डब्रेक पाऊस झाला. तशी मान्सूनचा पाऊस ही भारतासारख्या देशाला मिळालेली देणगीच होय. परंतु, अत्यल्प पाऊस आणि अतिपाऊस हे दोन्ही शेतीकरिता अंतिमत: मारक असतात. देशाच्या काही भागात यंदा अतिप्रमाणात पाऊस झाला. अनेक ठिकाणी शेतीमध्ये पाणी शिरल्याने पीक वाया गेले. याचा विचार करता या वर्षी लाखो हेक्टरवरील पिकाचे नुकसान झाले आहे, हे नक्की. हे बघता नुकसानग्रस्तांना सरकारला मदतीचा हात द्यावा लागेल. तसे पाहिल्यास मागच्या काही वर्षांत देशामध्ये ढगफुटीच्या घटना वाढलेल्या आहेत. याच्या मुळाशी जंगलतोड, निसर्गावरील अतिक्रमण व पर्यावरणाचा ऱ्हास आदी घटक असल्याचे लपून राहिलेले नाही. पण, तरीही सर्रास वृक्षतोड होते. हे म्हणजे आपणच आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखे. कुऱ्हाडीचा लाकडी दांडा ज्याप्रमाणे अंतिमत: वृक्ष वा झाडांच्या वंशाकरिताच सर्वनाशाचे कारण ठरतो, तशातलाच हा प्रकार. परंतु, आपण त्यापासून बोध घ्यायला तयार नाही. आता न्यायालयानेच बेसुमार जंगलतोडीवरून सरकारला फटकारले ते बरे झाले. देशात सध्या प्रचंड वेगात नागरीकरण सुरू आहे. हा नागरीकरणाचा झपाटा इतका विलक्षण आहे, की त्यात डोंगर एका फटक्यात आडवे केले जात आहेत. नद्या, नैसर्गिक प्रवाह वळवले जात आहेत. झाडे भुईसपाट केली जात आहेत. पंजाबच्या पुरात अनेक लाकडे वाहताना दिसली. त्यातूनही यावरच प्रकाश पडतो. म्हणूनच या आघाडीवर आत्तापासून गंभीरपणे पावले पडली नाहीत, तर या संकटाची तीव्रता आगामी काळात कैकपटीने वाढू शकते. हे बघता आता यापासून धडा घेतलाच पाहिजे.