जिल्ह्यात १९ वाळू गट लिलाव प्रक्रिया पुन्हा लांबली
रत्नागिरी :
जिल्हा खनीकर्म विभागाने २२ ड्रेझर वाळू गटांचा लिलाव काढले आहेत. तीन वर्षांसाठीच्या या लिलाव प्रक्रियेतून जिल्हा प्रशासनाला सुमारे ३३ कोटी महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु आतापर्यंत फक्त ३ डेझर वाळू गटांचाच लिलाव झाला आहे. कमी प्रतिसाद मिळाल्याने फेर लिलाव प्रक्रिया करण्याची वेळ जिल्हा प्रशासनावर आली आहे. उर्वरित १९ वाळू गट लिलाव प्रक्रिया पुन्हा लांबणीवर पडली आहे.
वाळू लिलाव प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळत नसल्याने २ जुलैला तिसऱ्यांदा फेरलिलावासाठी निविदा प्रक्रिया करण्याची वेळ जिल्हा प्रशासनावर आली. जिल्ह्यातील ड्रेझर वाळू गटामध्ये सुमारे ५ लाख २८ हजार ४२५ ब्रास वाळूसाठा असल्याचा मेरिटाईम बोर्डाचा सर्वे आहे. बदलत्या वाळू धोरणामुळे जिल्हा खनीकर्म विभागाकडून लिलावाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलावर मोठा परिणाम झाला. गेल्या आर्थिक वर्षांमध्ये पहिल्या वाळू धोरणाला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर सुधारित वाळू धोरण येणार असल्याने वेळेवर वाळू गटांचे लिलाव झाले नाहीत.
गेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेत ७ महिने गेले. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणात महसुलावर पाणी सोडावे लागले. नव्या वाळू धोरणानुसार जिल्हा प्रशासनाने २२ डेझर गटांचा लिलाव काढला आहे. यामध्य दाभोळ १० गट, जयगड ९ तर बाणकोट ३ गटांचा समावेश आहे. पैकी दाभोळ २ गट आणि जयगड १ अशा ३ गटांचा लिलाव होऊन यातून महसूल विभागाला ४ कोटी ७७ लाखाचा महसूल मिळाला. आता १९ डेझर वाळू गटांची लिलाव प्रक्रिया शिल्लक आहे.
यासाठी जिल्हा प्रशासनाने एकदा नव्हे, दोनवेळा नव्हे तर २ जुलैला तिसऱ्यांदा लिलावासाठी निविदा प्रक्रिया करण्यात आली. १७ जुलैपर्यंत याला मुदत आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला तरी प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
- सुमारे ३३ कोटीच्या वर आम्हाला महसूल मिळेल
जिल्ह्यातील २२ ड्रेझर वाळू गटांची लिलाव प्रक्रिया सुरू आहे. त्यापैकी ३ गटांचा लिलाव होऊन आम्हाला ४ कोटी ४९ लाखाचा महसूल मिळाला. उर्वरित १९ गटांच्या लिलावासाठी फेरनिविदा मागवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर सुमारे ३३ कोटीच्या वर आम्हाला महसूल मिळेल, अशी अपेक्षा जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी व्यक्त केली आहे.