युद्धामुळे रुंदावतेय अरब-इराण दरी

मध्यपूर्वेतील युद्धाला आता पाच आठवडे पूर्ण झाले असून त्याने शनिवारी सहाव्या आठवड्यात प्रवेश केला आहे. अद्यापही या युद्धाचा अंत केव्हा होईल, याविषयी काही अनुमान व्यक्त करणे कठीण आहे. याचे कारण या युद्धामुळे अरब देश आणि इराण यांच्यात आधीपासून असलेली दरी अधिक रुंदावताना दिसत आहे. तसेच, अमेरिकेने हे युद्ध इराण नमते घेईपर्यंत करत रहावे, असा आग्रह अमेरिकेचे मित्र असलेल्या अरब देशांचा आहे. असे दिसून येते. युद्धाच्या 36 व्या दिवशीही त्याची व्याप्ती वाढतानाच दिसून येत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप यांच्या म्हणण्यानुसार हे युद्ध आणखी दोन-तीन आठवडे तरी चालणार आहे. तर इराणने ते आणखी सहा महिने चालविण्याची भाषा केली आहे. त्यामुळे हे युद्ध आणखी लांबणार, हे सिद्ध झाले. त्यामुळे आणखी काही काळ ते सर्वांना सहन करावे लागणार, ही बाबही आता अतिशय स्पष्ट आहे.

अरब-इराण वाद वाढीला लागणार

परंपरागत वाढ 

अरब देश आणि इराण यांच्या वादाचे कारण परंपरागत सुन्नी-शिया हे तर आहेच, पण आता ते या पंथीय वादाच्याही पलिकडे गेले आहे, असे काही तज्ञांचे मत आहे. गेल्या जवळपास 20 वर्षांमध्ये इराणने आपली संरक्षण सिद्धता मोठ्या प्रमाणावर वाढविली आहे. 1979 मध्ये इराणमध्ये धार्मिक सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर इराणने संरक्षण सिद्धता वाढविण्यास प्रारंभ केला होता. आता तो अनेक अरब देशांच्याही पुढे या बाबतीत पोहचला असल्याने त्यांना चिंता वाटू लागली आहे.

तत्वज्ञानाची इराणकडून ‘निर्यात’

इराणमध्ये शिया धर्मसत्ता निर्माण झाल्यानंतर या सत्तेने इराणबाहेर आपल्या तत्वज्ञानाची निर्यात करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. यासाठी ‘इस्रायल विरोध‘ हे कारण शोधण्यात आले. इराणने लेबेनॉनमध्ये हिजबुल्ला या दहशतवादी गटाला प्रोत्साहन दिले. तर गाझा पट्टीत हमासचे बळ वाढविले. तसेच येमेनमध्ये हुती बंडखोरांना पाठिंबा दिला. या तीन्ही गटांना समर्थन देण्याचा उद्देश भिन्न भिन्न होते. सौदी अरेबियावर वचक ठेवण्यासाठी हुती बंडखोरांना हाती ठेवण्यात आले.

गल्फ सहकार्य मंडळाची स्थापना

वाढते शिया-सुन्नी मतभेद आणि त्याला जोडून निर्माण झालेले इतर उपभेद आणि या उपभेदांना जोपासणाऱ्या अनेक इस्लामी संघटना यांच्यामुळे इस्लामी देशांमधील मतभेद अधिक वाढू लागले होते. इराणचे वर्चस्व स्थापित होऊ लागल्याने त्याला आळा घालण्यासठी 1981 मध्ये ‘गल्फ सहकार्य मंडळा’ची स्थापना करण्यात आली. हे मंडळ मुख्यत: अरब सुन्नी देशांचे असून त्याने अमेरिकेशी सहकार्य वाढविण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

संरक्षणासाठी तेल

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्यात घनिष्ट संबंध प्रस्थापित झाले. हे संबंध ‘संरक्षणासाठी तेल’ या तत्वावर आधारित आहेत, अरब देशांनी अमेरिकेला अखंड तेलपुरवठा करायचा आणि त्या बदल्यात अमेरिकेने अरब देशांच्या संरक्षण पुरवायचे, अशी ही व्यवस्था आहे. गल्फ सहकार्य मंडळातील सर्व सहा देश, अर्थात, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, कुवेत, कतार, ओमान आणि बहारीन या देशांना अमेरिका तेलाच्या मोबदल्यात संरक्षण देत आहे.

इस्रायल आणि अरब युद्धे

दुसऱ्या महायुद्धानंतर इस्रायल हे ज्यू राष्ट्र अरब भूमीत निर्माण झाल्याने काहीकाळ अरब देश आणि अमेरिका यांच्यात वितुष्ट निर्माण झाले होते. कारण इस्रायलच्या स्थापनेत अमेरिकेचे योगदान मोठे होते. इस्रायलला नष्ट करायचे, या हेतूने अरब राष्ट्रे एकत्र आली. इस्रायलशी त्यांची पाच मोठी युद्धे झाली आहेत. तथायि, इस्रायलचा नाश तर झाला नाहीच, पण तो देश अधिकच भक्कम  झाला आणि त्याचा भूमीविस्तारही झाला. त्यामुळे अरब देशांना धोरण बदलावे लागले.

इस्रायलशी समझोता

रशियाला इराणमधून माघार घ्यावी लागल्यानंतर काही काळ अमेरिका एकमेव महासत्ता उरली. परिणामी अरब देशांनी अमेरिकेशी मैत्री अधिक दाट केली. अमेरिकेने इस्रायल आणि अरब देशांमध्ये समझोता घडवून आणला. त्यामुळे काही अरब देशांनी इस्रायलला मान्यताही दिली. याच कालखंडात आधी इस्रायलचा मित्र असणारा इराण इस्रायलचा शत्रू बनला. त्याला कारण अरब-इराण वाद आणि पर्यायाने सुन्नी-शिया वाद हे आहे. हे अलिकडच्या घडामोडींमुळे स्पष्ट होत आहे.

अरब देशांना चिंता

सध्या अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात जे युद्ध होत आहे, त्याला ही सर्व पार्श्वभूमी आहे. हे केवळ अमेरिका आणि इस्रायल एका बाजूला आणि इराण दुसऱ्या बाजूला असे युद्ध नाही. अरब देशांनाही इराणची शक्ती कमी झाली, तर ते हवेच आहे. कारण प्रबळ इराण हा अरब देशांसाठी अडचणीचा ठरु शकतो. अरब देश इराणच्या विरोधात प्रत्यक्ष युद्धात उतरलेली नसली, तरी अमेरिकेने इराणची जास्तीत जास्त हानी करावी अशी त्यांचीही इच्छा असल्याचे दिसून येते.

अरब देशांमध्येही मतभेद

सध्याच्या युद्धासंबंधी अरब देशांमध्येही मतभेद दिसून येतात. ओमान आणि कतार या देशांना युद्ध थांबावे असे वाटते. तथापि, सौदी अरेबिया आणि इतर काही अरब देशांना ते होत रहावे असे वाटते. या युद्धात कोणाचा विजय होवो अथवा न होवो, इराणची शक्ती क्षीण होईल. त्यामुळे इराणचा वचकही कमी होईल, अशी या देशांची भावना आहे. त्यामुळे इराण दुर्बळ होईपर्यंत अमेरिकेने युद्ध थांबवू नये, असे काही अरब राष्ट्रे मानतात, असे अनेक तज्ञांचे मत आहे.

अरब घराणेशाहीला आव्हान

अनेक अरब देशांची सत्ता विशिष्ट राजघराण्याच्या हातांमध्ये आहे. इराण हा देश मात्र अशा राजघराण्यांना विरोध करणारा आहे. हे अरब देश आणि इराण यांच्यातील वादाचे आणखी एक कारण आहे. अशाच प्रकारे इराकचा सर्वेसर्वा सद्दाम हुसेन यानेही अरब घराणेशाहीला विरोध केला होता. इस्लाममध्ये घराण्यांच्या वंशपरंपरागत सत्तांना स्थान नाही, असे इराणचे म्हणणे आहे. त्यामुळे इराणचे बळ वाढल्यास आपली सत्ताधीश घराणी धोक्यात येतील, अशी अरबांना चिंता आहे.

अमेरिका काय करणार...

या सर्व पार्श्वभूमीवर अमेरिका काय करणार, हे महत्वाचे ठरणार आहे. कारण या युद्धामुळे साऱ्या जगाची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे. युद्धामुळे निर्माण झालेले इंधन संकट आणखी तीव्र झाले, तर जग मंदीच्या खाईत जाणार आहे. याचा परिणाम अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवरही झाल्याखेरीज राहणार नाही. पण अमेरिकेची अडचण अशी आहे, की हे युद्ध आता बंद केले, तर इराणचा नैतिक विजय झाला असे मानले जाईल. इराण दुर्बळ होईपर्यंत युद्ध चालविले, तर ते आणखी बराच काळ लांबेल आणि जगाची अर्थव्यवस्था आणखी संकटात जाईल. यावर उपाय म्हणजे अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांनीच परस्परांमध्ये समझोता करुन युद्ध लवकरात लवकर थांबविणे हा आहे. पण ते शक्य होईल काय, हा प्रश्न आहे. तेव्हा पुढचा काळ या तीन देशांसाठी आणि जगासाठी कसोटीचा आहे.