तेरेखोल पूल बांधण्यास ‘सर्वोच्च’ चा लालबावटा

एनजीटीचे आदेश ठरविले रद्दबातल

पणजी : पेडणे तालुक्यातील केरी किनाऱ्यावरील तेरेखोल पूल बांधण्यास अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली. याआधी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने  (एनजीटी) 22 जानेवारी 2020 आणि 17 जानेवारी 2022 रोजी सदर पुलाला दिलेल्या मान्यतेचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले आहेत. गोवा फाऊंडेशनने केरी किनाऱ्यावरील तेरेखोल पूल बांधण्यास विरोध करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, एनजीटीकडे 2015 साली तक्रार नोंद केली होती. सदर पूल सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचा दावा करून त्यासाठी आधी केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून आणि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणची  (सीआ ) पूर्वपरवानगीची आवश्यकता असल्याचे गोवा फाऊंडेशनने आधी एनजीटीकडे दाद मागितली होती. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणने  (दिल्ली) या  पुलाशी संबंधित एनजीओचा अर्ज जानेवारी 2020 मध्ये फेटाळला होता. एनजीटीने  पेडणेतील या पुलाच्या सार्वजनिक उपयोगितेचा हवाला देऊन आणि पर्यावरणाची हानी न करता तो बांधला जाऊ शकतो, असे प्रतिपादन करून बांधकामाला हिरवा झेंडा दाखवला होता. त्यावर गोवा फाऊंडेशनने मागे न हटता  सर्वोच्च न्यायालयात एनजीटीच्या आदेशाविऊद्ध याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेश मिळेपर्यंत तेरेखोल नदीवर पूल बांधण्यास स्थगिती देण्याचे आदेश 10 जुलै 2023 रोजी जारी केले होते. या प्रकरणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार आणि  राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणला प्रतिवादी करण्यात आले होते.

पुलाचा फायदा कोणाला- गावकऱ्यांना की गोल्फ कोर्सला ?

राज्य सरकारच्या तेरेखोल नदीवरील या महत्त्वाकांक्षी पुलाला सुमारे 77 कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. गोवा फाऊंडेशनने सदर पूल केरी येथील उत्कृष्ट नैसर्गिक सौंदर्य लाभलेल्या किनारा हा ‘नो-डेव्हलपमेंट झोन’ आहे. तसेच  सदर पूल सीआरझेड अधिसूचनेचे उल्लंघन करून मंजूर करण्यात आला असल्याने अशा प्रकारचा पूल बांधण्यास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी केली. पुलासाठी प्रादेशिक योजना -2021च्या संरेखनातून देखील पुलाचा आराखडा  विचलित  झाला आहे. तेरेखोलमध्ये  केवळ 50 कुटुंबे असल्याने हा पूल सार्वजनिक सुविधा होऊ शकत नाही आणि मुख्य भूमीशी जोडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पुलासाठी सरकारने 77 कोटी ऊपये खर्च करण्याची कल्पना  चुकीची असल्याचे नमूद केले होते. याचिकाकर्त्यांनी जीएसआयडीसीच्या नोंदीवरून पुरावे दिले की, हा पूल खरे तर तेरेखोल गावात असलेल्या एका खासगी गोल्फ कोर्स रिसॉर्टला लाभ देण्यासाठी उभारण्यात आला असल्याचा आरोप केला होता.