For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

‘अति घाई संकटात नेई’चे प्रत्यंतर

06:30 AM Jun 13, 2025 IST | Tarun Bharat Portal
‘अति घाई संकटात नेई’चे प्रत्यंतर
Advertisement

खरेतर विजयोत्सवाचा कार्यक्रम लगेच घेऊ नका, असा सल्ला बेंगळूर पोलिसांनी दिला असताना क्रिकेट सामन्याच्या दुसऱ्याच दिवशी खेळाडूंचा सत्कार करण्याची घाई कोणाला होती? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मंत्री, आमदार, अधिकारी व त्यांच्या नातेवाईकांना विराट कोहलीसह खेळाडूंबरोबर सेल्फी घ्यायची होती. त्यासाठी सत्काराची घाई करण्यात आली. अपेक्षेपेक्षा जास्त गर्दी जमल्याने चेंगराचेंगरीची घटना घडली. आता याची जबाबदारी घ्यायला कोणीच तयार नाहीत.

Advertisement

बहुचर्चित वाल्मिकी निगममधील घोटाळ्याप्रकरणी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी बळ्ळारीचे काँग्रेस खासदार ई. तुकाराम, माजी मंत्री बी. नागेंद्र, आमदार नारा भरत रे•ाr, कम्प्ली गणेश, एन. टी. श्रीनिवास यांच्या घरावर छापे टाकले आहेत. लोकसभा निवडणुकीसाठी वाल्मिकी निगममधून काढलेल्या कोट्यावधी रुपयांचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी ईडीने छापे टाकले आहेत. या मुद्द्यावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. ईडीला आधीपासूनच काँग्रेसवर राग आहे. त्यामुळेच काँग्रेसच्या आमदारांना लक्ष्य बनविण्यात येत आहे. कारवाईची भीती दाखवून पक्षात फूट पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला आहे. ईडीच्या तपासणीत वाल्मिकी निगमच्या पैशांचा लोकसभा निवडणुकीत कसा वापर झाला? याची माहिती पुराव्यानिशी उघडकीस आली असून निवडणूक जिंकण्यासाठी बळ्ळारी लोकसभा मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात पैसे वाटल्याचे सामोरे आले आहे. राज्य सरकारच्या लोकप्रियतेला काळीमा फासण्यासाठी शासकीय यंत्रणांचा वापर करीत काँग्रेस नेत्यांना लक्ष्य बनविण्यात आल्याचे कर्नाटकाचे प्रभारी रणदीपसिंग सूरजेवाला यांनी सांगितले आहे. ईडीच्या या कारवाईने बळ्ळारी जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

दुसरीकडे ओबळापुरम माईनिंग कंपनीने केलेल्या खाण घोटाळ्यासंबंधी गंगावतीचे आमदार गाली जनार्दन रे•ाr यांना सीबीआय न्यायालयाने सात वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने या शिक्षेला मनाई देतानाच जनार्दन रे•ाr यांना सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्याने रद्द झालेली आमदारकी त्यांना पुन्हा मिळण्याची शक्यता आहे. खाण घोटाळ्यासंबंधी बळ्ळारीत प्रवेशबंदी असल्यामुळे गंगावती आपली कर्मभूमी मानून राजकीय जीवनाला सुरुवात करणाऱ्या जनार्दन रे•ाr यांची आमदारकी न्यायालयाच्या आदेशामुळे पुन्हा मिळणार आहे. या दोन घटनांपेक्षाही अहमदाबाद येथे 3 जून रोजी झालेल्या आयपीएल क्रिकेट सामन्यात तब्बल 18 वर्षांनंतर आरसीबी बेंगळुरू संघाने विजय मिळविला. दुसऱ्या दिवशी 4 जून रोजी बेंगळूर येथे विजयोत्सव साजरा करताना झालेल्या चेंगराचेंगरीत 11 क्रिकेटप्रेमींचा मृत्यू झाला. 50 हून अधिक जण जखमी झाले. ही घटना केवळ कर्नाटकच नव्हे तर देशाच्या राजकीय पटलावर चांगलीच गाजते आहे. या घटनेमुळे कर्नाटक सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत. राज्य सरकारला विजयोत्सवाची गरज होती का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

Advertisement

आरसीबी म्हणजे रॉयल चॅलेंजर्स संघाची फ्रँचाईजी आपण का घेतली? हे विजय मल्ल्याने एका मुलाखतीत स्पष्ट केले आहे. रॉयल चॅलेंज या व्हिस्कीच्या ब्रँडची जोरदार प्रसिद्धी करण्यासाठी आपण हा क्रिकेट संघ घेतला, अशी त्यांनी कबुली दिली आहे. आरसीबीने आयपीएल जिंकल्यानंतर कर्नाटकातील गावोगावी तरुणाईने विजयोत्सव साजरा केला. तरुणाईचा जोश लक्षात घेऊन दुसऱ्याच दिवशी विधानसभेच्या पायरीवर खेळाडूंचा सत्कार करण्यात आला. विशेष विमानाने अहमदाबादमधून आरसीबीचे खेळाडू एचएएल विमानतळावर दाखल झाले. त्यावेळी त्यांचे स्वागत करण्यासाठी स्वत: उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार तेथे जातीने हजर होते. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनाही विजयोत्सवासाठी निमंत्रित करण्यात आले होते. बेंगळूर येथील चिन्नास्वामी क्रीडांगणावर चेंगराचेंगरीची घटना घडली. या घटनेला जबाबदार कोण? खेळाडूंच्या सत्काराचा कार्यक्रम कोणी आयोजित केला होता? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचे काम तपास यंत्रणा करीत आहेत. सरकारने मॅजिस्ट्रीयल चौकशी, सीआयडी चौकशी व निवृत्त न्यायमूर्ती मायकल डी. कुन्हा यांच्या एक सदस्यीय आयोगाकडून चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

देशभरातून राज्य सरकारवर टीका वाढताच या घटनेला जबाबदार ठरवत पोलीस आयुक्त बी. दयानंद, अतिरिक्त आयुक्त विकाशकुमार विकाश यांच्यासह पाच पोलीस अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्तांवर निलंबनाची कारवाई करणे ही पहिली घटना आहे. मुख्यमंत्र्यांचे राजकीय सचिव गोविंदराजू यांना त्या पदावरून मुक्त करण्यात आले आहे. गुप्तचर विभागाचे एडीजीपी हेमंत निंबाळकर यांची बदली करण्यात आली आहे. डॅमेज कंट्रोलसाठी सरकारने ही कारवाई केली आहे. पोलीस आयुक्त बी. दयानंद यांच्यासह पोलीस अधिकाऱ्यांवर केलेल्या निलंबनाच्या कारवाईला राज्यभरातून विरोध होत आहे. खरेतर विजयोत्सवाचा कार्यक्रम लगेच घेऊ नका, असा सल्ला बेंगळूर पोलिसांनी दिला असताना क्रिकेट सामन्याच्या दुसऱ्याच दिवशी खेळाडूंचा सत्कार करण्याची घाई कोणाला होती? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मंत्री, आमदार, अधिकारी व त्यांच्या नातेवाईकांना विराट कोहलीसह खेळाडूंबरोबर सेल्फी घ्यायची होती. त्यासाठी सत्काराची घाई करण्यात आली. अपेक्षेपेक्षा जास्त गर्दी जमल्याने चेंगराचेंगरीची घटना घडली. आता याची जबाबदारी घ्यायला कोणीच तयार नाहीत.

काँग्रेस हायकमांडनेही हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी हायकमांडची भेट घेऊन या घटनेसंबंधीचा प्राथमिक अहवाल दिला आहे. राज्य उच्च न्यायालयानेही चेंगराचेंगरीचे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे. त्यांनी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेऊन नोटिसा धाडल्या आहेत. आरसीबी व डीएनए एंटरटेनमेंटच्या पदाधिकाऱ्यांच्या अटकेच्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आम्ही विजयोत्सवाचा कार्यक्रम आयोजित केला नाही, अशी भूमिका आरसीबी व कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशनने उच्च न्यायालयात मांडली आहे. या दोघांनीही कार्यक्रमाचे आयोजन केले नाही तर आयोजन कोणी केले? हा खरा प्रश्न आहे. ढिसाळ नियोजन, पोलीस दलाचा सल्ला झुगारून लगेच कार्यक्रमाचे आयोजन केल्यामुळे अनर्थ घडला. या घटनेला राज्य सरकार व पर्यायाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार व गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर हेच कारणीभूत आहेत. त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी वाढली आहे. या घटनेनंतर गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी खातेबदलाची मागणी केली आहे. सरकारची अवस्था जत्रेत उधळलेल्या बैलासारखी झाली आहे. दिसेल त्याच्यावर शिंग उगारत चाललेल्या बैलासारखेच दिसेल त्याच्यावर कारवाई केली जात आहे. या घटनेनंतर कर्नाटकात आयएएस विरुद्ध आयपीएस संघर्षही वाढला आहे. आयपीएस अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली, आयएएस अधिकाऱ्यांवर का केली नाही? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. ज्या संघात कर्नाटकाचा एकही खेळाडू नाही, दारुच्या ब्रँडची जाहिरातबाजी करण्यासाठी विजय मल्ल्या खरेदी केलेला संघ आता ब्रिटनची मद्यउत्पादक कंपनी डीआयजीओकडे आहे. त्याच कंपनीची भारतातील घटक असलेल्या युनायटेड स्पिरिटकडे देखभालीची जबाबदारी आहे. आरसीबीचा विजयोत्सव सरकारला चांगलाच महागात पडतो आहे.

Advertisement
Tags :

.