धोक्याची घंटा वाजू लागली

11 वर्षांपूर्वी भाजप जेव्हा सत्तेत आली तेव्हापासून आत्तापर्यंत जवळजवळ विरोधकांचे बारा वाजले होते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा भ्रमाचा भोपळा फुटून त्याला बहुमत गमवावे लागले. आता स्वर्ग दोन बोटे उरला असे विरोधकांना झाले. पण तेव्हापासून झालेल्या महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली आणि बिहारच्या निवडणुकीत भाजपची ‘बल्ले बल्ल’ झाली व विरोधकांचे मांडे मनातच राहिले. नरेंद्र मोदींनी एका वर्षाच्या आतच विरोधकांची हवा उतरवली. भाजप 2047 पर्यंत सत्तेत राहायची स्वप्ने पाहू लागली आणि ज्या पद्धतीने काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांचे एकामागे एक पानिपत झाले त्याने भाजपला पर्याय नाही अशी हवा निर्माण होऊ लागली.

पण सत्तेतील ‘12 वे वरीस धोक्याचे’ असे पंतप्रधानांना आता वाटू लागले असेल तर नवल नाही. नवीन वर्षाचा अजून दुसरा महिनाच संपत आला असताना सरकारला एकीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प तर दुसरीकडे लोकसभेतील विरोधी दल नेते राहुल गांधी यांचा जाच सोसावा लागत आहे. भारताच्याबाबतीत ट्रम्प यांची नेहमी काहीतरी भुणभुण सुरूच असते. राहुल गांधी दिवसरात्र प्रश्न विचारून सरकारला भंडावू लागले आहेत. तात्पर्य काय सध्या सारे लक्ष हे मोदी सरकारच्या कामाकडे आणि त्याच्या होणाऱ्या त्रेधातिरपीटीकडे लागले असताना विरोधकांच्या गोटात फारसे चालले आहे तरी काय? याविषयी कोणाला फारशी उत्सुकता नाही. गैर-काँग्रेसी पक्ष म्हणजे ‘मुकी बिचारी कुणी हाका’ अशीच सर्वसाधारण समजूत. भाजपची गाडी एक्सप्रेस स्पीडमध्ये जात असताना विरोधकांची ‘चलती का नाम गाडी’ अशी धारणा. बरोबर की चूक ते काळच ठरवेल.

प्रत्येकाचे तेच दिवस सारखे सारखे राहात नाहीत. त्यामुळेच काय की इंडिया आघाडीचे नेतेपद कोणाकडे असावे, यावर वाद पेटवण्याचा जो प्रयत्न झाला तो अक्षरश: तोंडावर आपटला. शिवसेना ठाकरे गटाने या आघाडीचे नेतेपद तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुकचे अध्यक्ष एम के स्टालिन अथवा बंगालच्या ममता बॅनर्जींकडे असावे, असा अभिप्राय देऊन राहुल गांधींना अनुल्लेखाने मारण्याचा डाव खेळला तर आजकाल काँग्रेसमध्ये कोणी फारसे विचारत नसलेल्या मणिशंकर अय्यर यांनी स्टालिनच्या नावाचा पुरस्कार केला. केरळमध्ये येती विधानसभा निवडणूक काँग्रेस प्रणित संयुक्त लोकशाही आघाडी जिंकण्यासाठी आकाश पाताळ एक करत असताना अय्यर यांनी भलतेच तारे तोडले. मार्क्सवादी नेते पिनारायि विजयन हे चांगले काम करत असल्याने त्यांना तिसऱ्यांदा संधी मिळाली पाहिजे, असा पुरस्कार करून अय्यर यांनी काँग्रेसमध्ये स्वत:चे हसे करून घेतले. आसाममधील इंडिया आघाडीचा एक घटक पक्ष एआईयूडीएफ या पक्षाने देखील राहुल गांधी यांनी इंडिया आघाडीच्या नेतेपदापासून दूर राहावे आणि त्याचबरोबर पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून एखाद्या प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्याला  अनुमोदन द्यावे असे सुचवले आहे. केवळ 100 जागा लोकसभेत असलेल्या काँग्रेसला पंतप्रधान बनवायला कोणी का बरे तयार होईल? असा युक्तिवाद या पक्षाने केला आहे.

जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी मात्र भाजपच्या विरोधात राहुलने केलेल्या कामाची वाखाणणी केली असून ते  जीव लावून मेहनत करत आहेत, असे सांगून हा वादच उडवून लावला आहे. मोदी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दौरा देण्याबाबत वचन देऊनही चालढकल चालवल्याने ओमर यांचे सरकार दिवसेंदिवस अलोकप्रिय होत आहे. ओमर सरकारला फारसे अधिकार नसल्याने त्याला जनतेची कामे देखील करता येत नाहीत, अशी स्थिती झालेली आहे. गेल्या वर्षी बरेच वेळा टीव्हीवरच्या वृत्तवाहिन्यांनी इंडिया आघाडी कशी मेलेली आहे आणि आता तिचे लवकरच क्रियाकर्म केले पाहिजे, अशा चर्चा वारंवार भरवल्या होत्या. विरोधकांची त्यांनी जणू तेरावी केलेली होती. आता या वर्षी परत असा कार्यक्रम सुरु करण्याची तयारी झालेली दिसतेय पण भलतेच घडत आहे.

राहुलना मोठे करण्याचा भाजपने चंगच बांधला आहे, लढाई रस्त्यावर, कोठेच बोलू देत नाहीत तर विरोधकांनी करायचे काय? गमतीची गोष्ट अशी की राहुल गांधी यांनी संसदेत आणि संसदेबाहेर आक्रमकता दाखवली आहे. त्याने सरकार एकीकडे कासावीस झालेले आहे तर काहीही न करून गैरकाँग्रेसी विरोधी पक्षांना त्याचा फायदा होत आहे. ते त्याचा जाहीरपणे स्वीकार करत नसले तरी सध्या काँग्रेसची वाढलेली प्रोफाइल गैर-भाजप पक्षांना केवळ सुखावतच नाही तर राहुल यांचे नेतृत्व ते अप्रत्यक्षपणे मान्य करत आहेत.

याला ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या नेत्यांचा मात्र अपवाद आहे आणि तो राहणारच. काँग्रेसचे नेतृत्व मानले तर तो बंगालमध्ये शिरजोर होऊ लागेल अशी दीदींची धारणा आहे. एका प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्या असल्या तरी दीदींनी राजकारणात राहुलना नेहमीच आपला कनिष्ठ मानलेले आहे. बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदाची हॅटट्रिक केल्यावर ममता बॅनर्जी यांना चौथी टर्म मिळणे हे फारसे सोपे नाही. पण दीदी या स्ट्रीट फायटर असल्याने त्यांनी प्रत्येक फोरमचा वापर करून आपल्या गोट्या पुढे करणे सुरु केले आहे. रस्त्यावरील लढाईत तर त्या वाकबगार आहेतच. आता भाजप म्हणजे भटा-ब्राह्मणाप्रमाणे शाकाहारी पक्ष आहे त्याला ‘मच्छी-भात’ वर्ज्य आहे असा प्रचार तृणमूलने सुरू केला असून भाजपला घायकुतीला आणले आहे. शेजारच्या बिहारमध्ये तेथील भाजपच्या उपमुख्यमंत्र्याने शाळा-कॉलेजजवळ मांस-मच्छीचे स्टॉल नको असा आदेश काढला आहे. त्याचा दीदी भरपूर उपयोग करून घेत आहेत.

केरळचे नाव केरळम असे बदलवून मार्क्सवाद्यांना निवडणुकीच्या अगोदर खूष करण्याचे काम भाजप आणि विशेषत: पंतप्रधान महोदयांनी केलेले आहे असा ममतांचा आरोप आहे. तसे नसते तर पश्चिम बंगालचे नाव बंगाल अथवा बांगला त्यांनी केले असते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पिनारायि विजयन यांना तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनवण्यात भाजपला फारसे स्वारस्य नाही पण काहीही करून काँग्रेसला सत्तेबाहेर ठेवावयाचे आहे. शशी थरूर यांच्यासह सहा मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार काँग्रेसमध्ये आहेत, असे मार्क्सवादी सांगत आहेत त्यावरून तिथे कोणाचे पारडे जड आहे ते दिसत आहे.

अलीकडे वार्धक्यामुळे सतत आजारी पडत असलेल्या शरद पवारांच्या पुढे राजकीय ऑप्शन्स दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहेत. अजित पवारांच्या आकस्मिक निधनाने त्यांचे सगळे आडाखे विस्कळीत झालेले आहेत. सध्याचे वर्ष त्यांच्याकरता आणि त्यांच्या पक्षाकरता कळीचे ठरणार आहे. वादग्रस्त एप्स्टीनचा बादरायण संबंध जर एखाद्या विरोधी पक्षनेत्याबरोबर सापडला असता तर सत्ताधा

ऱ्यांनी त्याची आणि त्याच्या पक्षाची कबर खोदली असती. पण आता केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांच्याबरोबर असा संबंध सापडल्यावर मात्र त्यांचा सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष यांचा ‘मौनीबाबा’ झालेला आहे, हे एका विरोधी नेत्याचे भाष्य बोलके आहे. जसजसे बजेट अधिवेशनाचे दुसरे सत्र जवळ येत आहे तसतसे विरोधकांच्या भात्यात बाण वाढत आहेत.

ज्याप्रकारे 8वी च्यासाठी तत्सम सरकारी संस्थेने एका पुस्तकात  न्यायव्यवस्थेमधील भ्रष्टाचारावर एक धडा अलगदपणे ठेवला त्यावर सर्वोच्च न्यायालय जे तुटून पडले त्याने संबंधीतांची बोलती बंद झालेली साफ दिसत आहे. गमतीची गोष्ट म्हणजे सदरहू प्रकरण प्रकाशात आणल्याबद्दल मुख्य न्यायाधीश सुर्यकांत यांनी प्रसारमाध्यमांना धन्यवाद देऊन सरकारची अजूनच गोची केलेली दिसत आहे. सदरहू पुस्तकच जप्त करण्याचे न्यायालयाने दिलेले आदेश विरोधकांच्या पथ्यावर पडलेले आहेत. भाजपकरता दुष्काळात तेरावा महिना सुरु झालेला आहे. येथील एका न्यायालयाने दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया यांना मद्य घोटाळा म्हणून गाजलेल्या अबकारी केसमधून इतर 21 जणांसह निर्दोष मुक्त करून केंद्र सरकार आणि भाजपला एक मोठा झटका दिलेला आहे. भाजपचे दिल्लीतील सरकार फारसे चांगले काम करत नसताना आम आदमी पक्षाला हा चांगलाच दिलासा मिळालेला आहे.

साम-दाम-दंड-भेद वापरून विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याचे राजकारण सत्ताधारी करत आहेत, या मोहिमेला त्यामुळे बळ मिळणार आहे. बघताबघता गैरभाजप

पक्षांना थोडेसे बाळसे येऊ लागलेले दिसत आहे. ते कितपत खरे अथवा खोटे ते येणारा काळ दाखवेल. मात्र भाजपकरता धोक्याची घंटा जरूर वाजू लागलेली आहे.

सुनील गाताडे