65 वर्षे जुन्या कायद्यात होणार सुधारणा

लाभाचे पद प्रकरणी खासदारांना अपात्र ठरविण्यासंबंधी नवे नियम

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

लाभाच्या पदावर असल्याने खासदारांना अपात्र ठरविण्याचा आधार प्रदान करणाऱ्या 65 वर्षे जुन्या कायद्याला रद्द करण्याची योजना केंद्र सरकार आखत आहे. सरकार एक नवा कायदा आणणार असून तो वर्तमान आवश्यकतांच्या अनुरुप असणार आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या विधी विभागाने 16 व्या लोकसभेत कलराज मिश्र यांच्या अध्यक्षतेखालील लाभाच्या पदांसंबंधीच्या संयुक्त समितीकडून करण्यात आलेल्या शिफारसींच्या आधारावर तयार ‘संसद (अपात्रता निवारण) विधेयक 2024 चा मसुदा सादर केला आहे.

प्रस्तावित विधेयकाचा उद्देश वर्तमान संसद (अपात्रता निवारण) अधिनियम, 1959 चे कलम 3 ला युक्तिसंगत करणे आणि अनुसूचीत नमूद पदांची नकारात्मक यादी हटविणे आहे, याच यादीच्या आधारावर कुठल्याही लोकप्रतिनिधीला अपात्र ठरविले जाऊ शकते. यात वर्तमान अधिनियम आणि काही अन्य कायद्यांमधील संघर्ष दूर करण्याचाही प्रस्ताव आहे, ज्यात अपात्र न ठरविण्याची स्पष्ट तरतूद आहे.

कायद्यातील कलम 4 हटविण्याचा प्रस्ताव

मसुदा विधेयकात काही प्रकरणांमध्ये अपात्रतेच्या ‘अस्थायी निलंबना’शी संबंधित वर्तमान कायद्यातील कलम 4 हटविण्याचाही प्रस्ताव आहे. यात याच्या स्थानावर केंद्र सरकारला अधिसूचना जारी करून अनुसूचीत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार देण्याचाही प्रस्ताव आहे. संसद (अपात्रता निवारण) अधिनियम 1959 हा सरकारच्या अधीन येणारी लाभाची काही पदं स्वत:च्या काही घटकांना संसद सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी अपात्र ठरवू शकणार नाहीत याकरता आणला गेला होता असे मसुदा विधेयकावर जनतेच्या सूचना मागवत विभागाने म्हटले आहे.

व्यापक समीक्षेनंतर अहवाल

परंतु अधिनियमात अशा पदांची यादी सामील आहे, ज्याचे धारक अपात्र ठरविले जाऊ शकणार नाहीत आणि अशा पदांचाही उल्लेख आहे ज्याचे धारक अपात्र ठरविले जाऊ शकतात. संसदेने वेळोवेळी या अधिनियमात दुरुस्ती केली आहे. सोळाव्या लोकसभेदरम्यान संयुक्त संसदीय समितीने या कायद्याची व्यापक समीक्षा केल्यावर एक अहवाल सादर केला आहे. समितीने लाभाचे पद या संज्ञेची व्यापक पद्धतीने व्याख्या करण्यात यावी अशी शिफारस केली होती.