...म्हणे सामाजिक वातावरण बिघडू नये

महामेळाव्याला परवानगी नाकारण्याचे दिले तकलादू कारण : सीमाभागात संताप

बेळगाव : मराठी भाषिकांची वाढती ताकद थोपविण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत पोलीस प्रशासनाने महामेळाव्याला परवानगी नाकारली. बेळगावमध्ये कर्नाटक विधिमंडळाचे अधिवेशन होणार असून यावेळी सामाजिक वातावरण बिघडू नये, यासाठी परवानगी नाकारल्याचे पत्र पोलीस आयुक्तांनी म. ए. समितीला दिले आहे. पोलिसांच्या या भूमिकेमुळे सीमाभागात संतापाची लाट पसरली असून ही एक प्रकारची गळचेपी असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया सीमावासियांतून व्यक्त होत आहेत. मध्यवर्ती म. ए. समितीने महामेळाव्यासाठी बेळगावमधील व्हॅक्सिन डेपो परिसर, छत्रपती शिवाजी उद्यान, संयुक्त महाराष्ट्र चौक, धर्मवीर संभाजी उद्यान, धर्मवीर संभाजी चौक, बसवेश्वर सर्कल या जागांची परवानगी पोलीस प्रशासनाकडे मागितली होती. यापूर्वी महामेळाव्या दरम्यान झालेल्या अनुचित घटनांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली आहे. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्रातील मंत्री, आमदार, मराठा नेते आल्यास महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. कन्नड संघटनांनीही परवानगी देण्यास विरोध दर्शविला असून परवानगी दिल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे महामेळाव्यासाठी परवानगी नाकारत असल्याचे पत्र पोलीस आयुक्तांनी म. ए. समितीला दिले आहे. 2006 पासून बेळगावमध्ये महामेळावा आयोजित केला जात आहे. पहिल्या हिवाळी अधिवेशनापासून महामेळावा घेऊन म. ए. समितीने आपला विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे महामेळाव्याला परवानगी नाकारणे ही लोकशाहीची पायमल्ली असून या प्रकाराला मराठी भाषिक रास्ता रोकोच्या माध्यमातून उत्तर देतील, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.

सामाजिक सलोखा म्हणजे काय रे भाऊ?

मराठी भाषिकांचे खच्चीकरण करण्यासाठी उदयास आलेल्या बेळगावमधील काही संघटनांकडून सामाजिक सलोखा राखला जातो का? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. मराठी-इंग्रजी फलक दिसल्यास त्या दुकानांना आणि आस्थापनांना लक्ष्य करणे, मराठी भाषिकांच्या दुकानांमध्ये जाऊन दादागिरी करणे, परवाच चन्नम्मा चौक येथील इंग्रजी भाषेतील जाहिरात फलक फाडण्यात आले. त्यांच्यावर शाई फेकण्यात आली. अशा दुराभिमानी प्रकारांमुळे सामाजिक सलोखा वाढीस लागतो का? किंवा सामाजिक वातावरण राखले जाते का? असा संतप्त सवाल सीमावासीय विचारत आहेत.