ठकसेनांची नार्को चाचणी करावी

गोवा प्रदेश काँग्रेसची जोरदार मागणी : एसआयटीच्या मागणीचाही पुनऊच्चार,सोमवारपर्यंत मुदत, अन्यथा आंदोलन

पणजी : कर्करोगाप्रमाणे फैलावणाऱ्या ‘नोकरीसाठी पैसे’ प्रकरणात गुंतलेल्यांकडून सत्य वदवून घेण्यासाठी ‘नार्को चाचणी’ करून या घोटाळ्याचा छडा लावावा. तसेच उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांकडून सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केली आहे. अन्यथा सोमवारपासून काँग्रेस कार्यकर्ते आंदोलन करतील आणि घरोघरी जाऊन भाजपचे कारनामे उघड करतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. गुऊवारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप, माजी खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

या घोटाळ्यात काही बड्या राजकारण्यांचा सहभाग असल्याचा संशय असल्यामुळे एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी यापूर्वीही केली होती. परंतु त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला. यावरून भाजप सरकार बेरोजगारांच्या भवितव्याशी खेळत असल्याचे सिद्ध होत आहे. म्हणूनच या मागणीवर ठाम असल्याचे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ‘कर्मचारी भरती आयोगा’मार्फत सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी.सरकारी नोकऱ्या केवळ आयोगामधूनच भरल्या जाव्यात, तसेच या नियुक्त्यांबाबत श्वेतपत्रिका जारी करण्यात यावी,अशी मागणी पाटकर यांनी केली.मुख्यमंत्री व त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून स्वमर्जीतील बड्या, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तब्बल तीन-तीन वेळा सेवा मुदतवाढ देणे म्हणजे त्यांच्याजागी बढतीसाठी पात्र असलेल्यांवर करण्यात आलेला अन्याय आहे, याकडे पाटकर यांनी लक्ष वेधले.

पैसे परत करण्याची तरतूद आहे का?

युरी आलेमाव यांनी याप्रश्नी बोलताना, येत्या विधानसभा अधिवेशनात हा मुद्दा प्राधान्याने चर्चेस घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी, ‘पैसे घेणाऱ्या व्यक्तीची मालमत्ता जप्त करून लोकांचे पैसे परत दिले जातील’, यासंबंधी केलेल्या विधानाचा आलेमाव यांनी समाचार घेतला. अशी तरतूद कोणत्या कायद्यात आहे हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे आणि लोकांना खोटा आशावाद दाखवणे बंद करावे, असेही आलेमाव म्हणाले. राज्यात नोकरीच्या नावाखाली दलालांचा सुळसुळाट वाढला असून सरकारकडून नोकरभरती होत नसल्याने या दलालांचे फावले आहे. किंबहुना सरकार या दलालांच्या फायद्यासाठीच मुद्दामहून नोकरभरतीकडे दुर्लक्ष करत आहे की काय?, अशी शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी एसआयटी स्थापन होणे काळाची गरज आहे, असे आलेमाव म्हणाले.