थायलंडने परत बोलावला डब्ल्यूटीओ प्रतिनिधी

भारतविरोधी भूमिका घेणे अंगलट

वृत्तसंस्था / अबुधाबी

अबुधाबी येथे सध्या जागतिक व्यापार संघटनेचे (डब्ल्यूटीओ) अधिवेशन होत आहे. या अधिवेशनात थायलंडच्या प्रतिनिधीने भारतविरोधी भूमिका घेतल्याने भारताने थायलंडकडे जोरदार आक्षेप नोंदविला होता. या आक्षेपाला अनुसरुन थायलंडने आपला प्रतिनिधी माघारी बोलाविला आहे. या घटनेवरुन भारताचा वाढता जागतिक प्रभाव दिसून येतो, असे मत आंतरराष्ट्रीय तज्ञांनी व्यक्त केले.

जागतिक व्यापार संघटनेचे हे अधिवेशन मंत्रीपातळीवरचे आहे. गुरुवारी एका चर्चासत्रात भारत आणि थायलंड यांच्या प्रतिनिधीमध्ये तांदळाच्या निर्यातीवरुन जोरदार शब्दाशब्दी झाली होती. थायलंडने भारताच्या भूमिकेला अनाठायी विरोध केल्याने, त्याचा निषेध म्हणून भारताने अधिवेशनातील काही चर्चासत्रांवर बहिष्कार टाकला होता. तसेच थायलंडकडे जोरदार आक्षेप व्यक्त केला होता.

जोरदार वाग्युद्ध

माघारी बोलाविण्यात आलेल्या थायलंडच्या प्रतिनिधीचे नाव पिमचानोक व्होंकोरपोन पिटफिल्ड असे आहे. त्याने अत्यंत आक्रमकपणे आणि अवांछनीय भाषेत भारताच्या तांदूळ निर्यात धोरणाला विरोध व्यक्त केला होता. त्यामुळे भारतीय प्रतिनिधी आणि शिष्टमंडळ संतप्त झाले होते. भारताच्या प्रतिनिधीनेही नंतर आक्रमक भूमिका घेऊन थायलंडच्या प्रतिनिधीला चोख प्रत्युत्तर दिले होते.

काय होता आरोप

गरिबांना तांदूळ पुरविता यावा, म्हणून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत देशांना अधिक तांदूळ शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्याची मुभा असावी, अशी मागणी भारतासह काही देशांनी केली होती. त्यासंबंधी बंद दरवाजाआड प्रतिनिधींची चर्चा सुरु होती. या चर्चेत थायलंडच्या प्रतिनिधीने भारत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत खरेदी केलेल्या तांदळापैकी 40 टक्के तांदूळ निर्यात करतो, असा आरोप केला. हा धादांत खोटा आरोप असल्यामुळे भारताच्या प्रतिनिधीने थायलंडच्या प्रतिनिधीला तीव्र भाषेत खडसावले. तसेच हा आरोप खोटा असून भ्रम पसरविण्याच्या हेतूने केलेला आहे, असा प्रतिवार केले. हा वाद नंतर बराच काळ सुरु राहिला. पण भारताने ठाम भूमिका न सोडल्याने थायलंडला माघार घ्यावी लागली. नंतर थायलंडने आपल्या प्रतिनिधीला परत बोलाविण्याचा निर्णय घेतला.

लवकर तोडग्याचा आग्रह

तांदळाची खरेदी आणि निर्यात यांच्या संदर्भात  जागतिक व्यापार संघटनेत निर्माण झालेल्या पेचावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा, अशी आग्रही मागणी भारताने पेलेली आहे. भारतात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून अन्नधान्यांचे वितरण केले जाते. त्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करते. त्यामुळे या प्रश्नावर त्वरित तोडगा काढाला आणि भारताची मागणी मान्य करावी, अशी स्पष्ट भूमिका भारताने या अधिवेशन काळात घेतली आहे.