कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

जन सुरक्षा कायदा रद्द करा, अन्यथा रस्त्यावर उतरू

02:56 PM Sep 10, 2025 IST | अनुजा कुडतरकर
Advertisement

प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन ; सावंतवाडीत ठाकरे शिवसेना एकवटली

Advertisement

सावंतवाडी । प्रतिनिधी

Advertisement

जनसुरक्षा कायद्याच्या माध्यमातून केंद्र सरकार जनसामान्यांचा आवाज दडपून टाकत आहे. या कायद्याला विरोध करण्यासाठी शिवसेना (ठाकरे गट) जनसामान्यांच्या बाजूने उभी असून, हा कायदा रद्द न झाल्यास प्रसंगी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख बाबुराव धुरी यांनी आज सावंतवाडी येथे दिला.ठाकरे गटाच्यावतीने आज सावंतवाडी येथे प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांना हा कायदा रद्द करण्याच्या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ, तालुकाप्रमुख मायकल डिसोजा, शहर संघटक निशांत तोरसकर, चंद्रकांत कासार, भारती कासार, समीरा शेख, रमेश गावकर, गुणाजी गावडे, सुनील गावडे आणि आशिष सुभेदार आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.यावेळी बोलताना जिल्हाप्रमुख बाबुराव धुरी म्हणाले, "शेतकरी, कामगार, तरुण आणि सुशिक्षित वर्ग आपापल्या हक्कांसाठी नेहमीच आवाज उठवत असतो. पण केंद्र सरकारने जनसुरक्षा कायदा आणून या सर्व वर्गांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे. या कायद्यामुळे कोणालाही आपल्या हक्कांसाठी आंदोलने करता येणार नाहीत किंवा सरकारविरोधात आवाज उठवता येणार नाही. त्यामुळे हा वर्ग मोठ्या संकटात सापडणार आहे. मात्र शिवसेना या वर्गाच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे. म्हणूनच राज्यभर या कायद्याविरोधात आंदोलने केली जात आहेत. सावंतवाडी येथे प्रांताधिकारी कार्यालयात करण्यात आलेले आंदोलन हे याच आंदोलनाचा एक भाग आहे. हा कायदा रद्द न झाल्यास आम्ही प्रसंगी रस्त्यावर उतरून विरोध दर्शवू."विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी सांगितले, "जन सुरक्षा कायदा लागू करून केंद्र सरकारने लोकशाहीची पायमल्ली केली आहे. या कायद्यानुसार, सरकारला कोणत्याही व्यक्तीला न्यायालयीन कारवाईशिवाय तात्पुरते तुरुंगात ठेवण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. हा कायदा सामान्य जनतेच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालत आहे. या कायद्याचा राजकीय हेतूंसाठी गैरवापर होण्याची शक्यता असून मानवी हक्कांचेही उल्लंघन होईल. त्यामुळे जनतेचा आवाज दडपून टाकणारा आणि लोकशाही हक्कांचे हनन करणारा हा जनविरोधी कायदा तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी आम्ही निवेदनाद्वारे केली आहे."

Advertisement
Tags :
# tarun bharat sindhudurg# news update # konkan update # marathi news #
Next Article