युद्धबंदीनंतर मोदी सरकारची कसोटी सुरु

पाकिस्तानबरोबर अचानक झालेल्या युध्दविरामाच्या पार्श्वभूमीवर 16 विरोधी पक्षांनी एकदिलाने संसदेचे विशेष सत्र ताबडतोब बोलावण्याची मागणी गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संयुक्तपणे पत्र लिहून केली. पण त्यांच्या या मागणीला लागलीच झुगारून सरकारने पुढील महिन्यात सुरु होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाचे वेळापत्रक जाहीर करून स्वत:चे एकप्रकारे हसे करून घेतले आहे. 

कोणत्याही सत्राची घोषणा काही दिवसच अगोदर केली जाते हा आजवरचा इतिहास आहे. विरोधी पक्षांच्या मागणीने अस्वस्थ झालेल्या सरकारने 47 दिवस अगोदर असे करून एक उफराटा विक्रमच केला आहे, असा विरोधकांचा दावा फारसा चुकीचा नाही. पहलगाममधील दहशतवादी घटना आणि त्या नंतर केले गेलेले ऑपरेशन सिंदूर आणि त्यात अचानक झालेल्या युध्दविरामाच्या घोषणेने बरेच प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत आणि त्याची उत्तरे विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीला सत्वर हवी आहेत.

‘प्रश्न देशाचा आहे. अशावेळी साऱ्या व्यक्ती गौण आहेत. पंतप्रधान म्हणजे देश नव्हे. देशाचा स्वाभिमान आणि सार्वभौमता सर्वोपरी आहे. बाकी सारे गौण. पंतप्रधानांसह कोणतीही व्यक्ती देशाचे स्थान घेऊ शकत नाही’, असे स्पष्ट प्रतिपादन करत आक्रमक झालेले विरोधक ‘नेशन फर्स्ट’ म्हणणाऱ्या भाजपच्या पिचवरच लढाई नेत आहेत. अशावेळी दीड महिन्यांनी होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाची घोषणा करून आपण काय तीर मारला असा विचार सरकार करत असेल तर ते कितपत बरोबर? सरकारला जाब विचारण्याचे काम विरोधकांना घटनेनेच दिलेले आहे. तज्ञ मंडळी म्हणतात की लोकशाहीत विरोधकांचे काम काय असते?  तर ते सरकारला विरोध करणे, त्याची अंडी पिल्ली बाहेर काढणे आणि शक्य असेल तर त्याला पदच्युत देखील करणे. अशा वेळी विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचे राजकारण सुरु केले आहे त्यात नवल ते काय. थोडक्यात काय तर सरकार पळपुटेपणा करत आहे, असे आरोप वाढत आहेत.

मोदी पंतप्रधान झाल्यावर पहिल्यांदाच सत्ताधारी पक्ष हवालदिल झालेला आहे, असे एक वेगळे चित्र बघायला मिळत आहे. ज्या सरकार धार्जिण्या वृत्त वाहिन्यांचा वापर करून विरोधकांची नाकेबंदी केली जात होती, त्याच्यावरील चर्चेत भाजपचे प्रवत्ते बऱ्याचवेळेला अडचणीत येत असल्याचे दिसत आहे. एका प्रथितयश हिंदी चॅनेलवर तर विरोधक पंतप्रधानांचा अपमान करत आहेत, असा चर्चेत आरोप करून भाजपच्या प्रवक्त्याने नाटकीयरीतीने सभात्यागदेखील केला. सत्ताधारी पक्षाच्या पुढील असलेले आव्हानच त्यातून दिसून आले. तात्पर्य काय तर विरोधकांचा मारा राज्यकर्त्यांना असह्य होऊ लागला आहे. ‘पंतप्रधानांचा अपमान’ अशी एकच टूम वाजवली जात आहे तरी ‘नरेंदर सरेंडर’ चा घोषा करत विरोधी पक्ष साक्षात मोदींनाच लक्ष्य करत आहेत.

एकेकाळी मोदींचे ‘मित्र’ म्हणून सत्ताधाऱ्यांनी मिरवलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हेच अचानक भाजप आणि पंतप्रधानांचे खरे शत्रू बनल्याने ‘सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही’ अशी अवघड स्थिती सरकारची झालेली आहे. युध्दविरामाचे श्रेय ट्रम्प वारंवार लाटत असल्याने पंतप्रधानांची बोलतीच बंद झालेली आहे, असे दावे होत आहेत. अदानी समूहाविरुद्ध अमेरिकेत सुरु झालेल्या चौकशीने विरोधकांना अजूनच बळ मिळालेले आहे. त्यातच भरवशाच्या म्हशीला टोणगा असाच प्रकार झाला. इंदिरा गांधींच्या काळात भारताचा सर्वात मोठा दोस्त झालेला रशियादेखील आता असे मानतो की भारत-पाक युद्धाला विराम केवळ ट्रम्प यांच्यामुळेच बसला. विरोधकांनी विचारलेल्या एकाही प्रश्नाचे उत्तर मोदींनी आत्तापर्यंत दिले नसल्याने सरकार कोंडीत पकडल्याचे चित्र निर्माण झालेले आहे. पंतप्रधानांनी ऑपरेशन सिंदूरचा वापर भाजपच्या प्रचारासाठी करत विविध राज्यांना भेटी देणे सुरु ठेऊन ‘अगा काही घडलेच नाही’ असे भासवण्याचे काम चालवले आहे. सत्ताधारी पक्षात एक अजब चलबिचल आहे. जे पी न•ा यांच्याजागी कोणाला पक्षाचा अध्यक्ष बनवायचे या प्रश्नावर चाललेली रस्सीखेच भाजपमध्ये सारे काही आलबेल नाही, असेच दाखवते.

भाजपमधील सुब्रमण्यम स्वामी यांच्यासारखे असंतुष्ट तर मोदींना लवकर पंतप्रधानपदावरून घालवले नाही तर पक्षाचे भारी नुकसान होईल, असे जाहीरपणे सांगू लागले आहेत. विरोधक पाकिस्तानची भाषा बोलतात, असे आरोप करणारे भाजप नेते स्वामींच्या नादाला लागत नाहीत कारण ते अजून जास्त रान पेटवतील अशी भीती जगातील सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षात आहे. ‘स्वामी काहीही बोलले तरी त्यांच्या नादाला लागू नका’ असा अलिखित नियमच कडक शिस्तीच्या श्रेष्ठींनी घालून दिलेला दिसत आहे. ‘हिम्मत असेल तर मला पक्षातून काढा’, अशा प्रकारचेच स्वामींचे वागणे आहे. गमतीची गोष्ट अशी की पंतप्रधानांच्या चुप्पीने विरोधकांना जोर चढलेला आहे आणि त्यांना भाराभर मुद्देदेखील मिळत आहेत.  मोदी यांच्या कार्यकाळात भारताच्या परराष्ट्रनीतीची लक्तरे उडालेली आहेत आणि कधी नव्हे एव्हढा भारत एकाकी पडलेला आहे या दाव्याला दिवसेंदिवस बळ मिळत आहे. शेख हसीना बांगलादेशच्या पंतप्रधान असताना त्या मोदींना आंब्याच्या करंड्या पाठवायच्या पण आता त्या बंद झालेल्या आहेत. तेथील सूत्रे मोहम्मद युनूस यांच्या हाती गेल्यावर या करंड्या आता चीनचे सर्वेसर्वा शी जीन पिंग यांच्याकडे जात आहेत. भारताला अडचणीत आणायची एकही संधी युनूस साहेब सोडत नाहीत, असे दिसत आहे. कालपर्यंत भारताचा परममित्र असलेला बांगलादेश आज अव्वल शत्रू बनला आहे.

कॅनडाने अगदी शेवटच्या क्षणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जी-7 च्या बैठकीला आमंत्रण दिलेले आहे आणि भारताने ते स्वीकारले देखील आहे. नेहमी अशी निमंत्रणे ही 6-7 आठवडे अगोदर दिली जातात. कॅनडा आणि भारताचे संबंध गेल्या दोन-तीन वर्षात ताणले गेल्याने कॅनडाने एक औपचारिकता म्हणून शेवटच्या क्षणी हे निमंत्रण दिले असे जाणकार वर्तुळात मानले जाते. आत्तापर्यंत निमंत्रण मिळाले नव्हते तेव्हा विरोधी पक्षांनी साहजिकच त्याचा मोठा मुद्दा बनवला होता. ऑपेरेशन सिंदूर नंतर पंतप्रधानांची ही पहिलीच परदेशी भेट असेल ज्यात त्यांना जगातील साऱ्या मोठ्या नेत्यांशी बोलणी करता येतील.

जागतिक शक्तींच्या बैठकीत भारताला काट्यासारखे वगळून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक नवे राजकारण केले जात आहे वा कसे ते पुढील काळात स्पष्ट होईल पण सध्या मात्र देशापुढे प्रश्नचिन्हेच प्रश्नचिन्हे उभी राहिलेली आहेत. भारताचे संरक्षण प्रमुख जनरल अनिल चौहान यांनी सिंगापूरला जाऊन तेथील शांग्रीला संरक्षण परिषदेच्या येथे भारताची लढाऊ विमाने पडली आहेत, असे सांगून एक नवीन वाद निर्माण केला आहे. थोडक्यात काय तर एकदा संकटे यायला लागली तर ती सगळीकडून येतात. अमेरिका आणि चीनमध्ये काहीतरी समझोता होऊ शकतो, असे सूतोवाच साक्षात ट्रम्प यांनी शी जीन पिंग यांच्याबरोबरील टेलिफोन वार्तालापानांनंतर करून भारताला अजून एक धक्का दिलेला आहे. या दोन महाशक्तींत गुळपीठ झाले तर त्याचा फटका भारतासारख्या देशांना बसेल, असे मानले जाते. पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्रसंघात नव्यानेच काही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या मिळाल्या आहेत तर भारत अचानक एकाकी पडला आहे हे दिवसेंदिवस स्पष्ट होत आहे.

देशाचे ध्यान दुसरीकडे नेण्यासाठीच की काय पण बरीच लांबण झालेल्या जनगणनेची घोषणा सरकारने गेल्या आठवड्यात केली. आता तरी ही योजना रंगरूप घ्यायला वेळ लागणार आहे आणि त्यातून नवीन वाद देखील निर्माण होणार आहेत. अलीकडील काळात मिळालेल्या धक्क्यांतून मोदी सरकार आणि भाजप कसा मार्ग काढणार ते येत्या काळात आणि विशेषत: पावसाळी सत्रात दिसणार आहे. विरोधी पक्षांमधील सरकारची भीतीच जवळजवळ नाहीशी झाली आहे. विश्वगुरूचा मुखवटा गळून पडला आहे. पंतप्रधान आणि त्यांच्या नजीकच्या सहकारी मंडळींसाठी कसोटीचा काळ आहे.

सुनील गाताडे