सरकारची कसोटी अन् दुष्काळाची व्याप्ती वाढली!
महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे संकट आता केवळ खरीप पिकांच्या नुकसानीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जनावरांसाठी चारा, शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान, रोजगार आणि ग्रामीण भागातील स्थलांतर अशा अनेक आघाड्यांवर राज्य सरकारसमोर आव्हान उभे राहिले आहे. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी, केंद्राकडे आर्थिक मदतीची मागणी, पाणीकपातीचे नियोजन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी अभ्यासगटाची स्थापना या घडामोडींनी दुष्काळाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
सरकारी निर्णयांची घोषणा आणि संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष मदत पोहोचणे यांतील अंतर कमी करणे, हीच आता शासनाची खरी कसोटी आहे. राज्य सरकारने 358 पैकी 265 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले आहेत. पावसातील तूट आणि पीक नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016 अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला. जमीन महसुलात सवलत, पीककर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कर्जाच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया आणि रोजगार हमीच्या नियमांत शिथिलता अशा उपाययोजनांमधून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या मोठी असली, तरी प्रत्येक गावातील परिस्थिती सारखी नाही. काही ठिकाणी पाऊस तुलनेने चांगला झाला असताना दुसऱ्या भागात पिके करपली आहेत. तालुक्याची सरासरी आणि गावपातळीवरील वास्तव यांत तफावत असल्याने वगळलेल्या गावांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महसुली मंडळ, गाव आणि प्रत्यक्ष पीक नुकसानीच्या आधारे परिस्थितीचे फेरमूल्यांकन करण्याची गरज आहे.
राज्यातील सुमारे 38 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पीक नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रक्रियेत लाखो शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र, पंचनामे पूर्ण होणे म्हणजे नुकसानभरपाई मिळणे नव्हे. पात्रता निश्चित करणे, निधी उपलब्ध करून देणे आणि मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे या पुढील प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाल्या पाहिजेत. पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते आणि मशागतीचा खर्च उभा करणे शेतकऱ्यांसाठी कठीण असते. त्यामुळे मदत उशिरा मिळाल्यास तिचा उपयोग कमी होतो. सरकारी यंत्रणेने पंचनाम्यांच्या आकडेवारीबरोबरच प्रत्यक्ष मदतवाटपाचे वेळापत्रकही स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
17 हजार 500 कोटी आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव
दुष्काळाच्या तीव्रतेची दखल घेत राज्य सरकारने केंद्राकडे अंतरिम स्वरूपात 17 हजार 500 कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती आहे. यामध्ये पीक नुकसानीसाठी सुमारे 13 हजार कोटी रुपये आणि चारा व्यवस्थापनासाठी साडेचार हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, केंद्राचे आंतरमंत्रालयीन पथक 11 ऑक्टोबरदरम्यान महाराष्ट्रातील बाधित भागांची पाहणी करीत आहे. पर्जन्यमान, पीक नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि जनावरांच्या चाऱ्याची स्थिती यांचा आढावा घेऊन हे पथक अहवाल सादर करणार आहे. या पाहणीनंतर केंद्राकडून मदतीचा निर्णय होणे अपेक्षित आहे. मात्र, शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी पाहता मदतीची प्रक्रिया केवळ अहवाल आणि मंजुरीच्या टप्प्यांमध्ये अडकून राहता कामा नये.
दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी पाणी व्यवस्थापनावरही भर देण्यात आला आहे. 16 ऑक्टोबरपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रांत किमान दहा टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पाणीगळती रोखणे, प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे आणि उपलब्ध जलसाठ्यांचे नियोजन करणे यावर भर दिला जात आहे. 31
ऑगस्ट 2027 पर्यंतच्या जलनियोजनात पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे. त्याचबरोबर दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांसाठी चारा उपलब्धता आणि भविष्यातील गरजांचा अभ्यास करण्यासाठी 6
ऑक्टोबरला उच्चस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला. महसूल, कृषी, जलसंपदा, ग्रामविकास आणि पशुसंवर्धनासह विविध विभागांच्या समन्वयातून उपाय सुचविणे अपेक्षित आहे. दुष्काळ निर्माण झाल्यानंतर तात्पुरत्या उपाययोजना करण्याऐवजी पाणी आणि चाऱ्याचे कायमस्वरूपी नियोजन करणे आवश्यक आहे.
सांगली जिह्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरून राजकीय पातळीवरही आवाज उठला आहे. माजी खासदार संजयकाका पाटील यांनी 2 ऑक्टोबरला सांगलीतील महात्मा गांधी चौकात धरणे आंदोलन करून संपूर्ण जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची मागणी केली. धरणांतील पाणीसाठा, पाणी सोडण्याचे नियोजन आणि शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता हे मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले. सांगली जिह्यात काही भागांत पाणीटंचाई आणि पिकांच्या नुकसानीची तीव्रता लक्षात घेता, जिह्याचे एकत्रित चित्र पाहण्याऐवजी तालुका आणि गावनिहाय स्थिती तपासणे महत्त्वाचे आहे. धरणांत पाणी असणे आणि ते गरजेच्या वेळी दुष्काळग्रस्त भागाला उपलब्ध होणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. पिण्याचे पाणी, जनावरे आणि शेती यांचा समतोल राखणारे पारदर्शक नियोजन आवश्यक आहे.
यंदाच्या दुष्काळाकडे केवळ एका हंगामातील अपयश म्हणून पाहून चालणार नाही. पावसाचे अनिश्चित वितरण, भूजलपातळीतील घट, जलसाठ्यांचा मर्यादित वापर आणि पाण्याची वाढती मागणी यांचा एकत्रित विचार करावा लागेल. जलसंधारण, शेततळी, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविणे, सूक्ष्म सिंचन आणि कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन या उपाययोजनांना सातत्य मिळाले पाहिजे. शासनाने मदत, पाणीकपात, अन्नधान्य आणि अभ्यासगट अशा पातळ्यांवर निर्णय घेतले आहेत; आता त्यांच्या अंमलबजावणीचा वेग महत्त्वाचा आहे.
शिवराज काटकर
