काश्मीरमध्ये 99 टक्क्यांनी घटली दहशतवाद्यांची भरती
दगडफेकीच्या घटनांमध्ये 98 टक्क्यांची घट : वाट चुकलेल्या युवांनी निवडला शांततेचा मार्ग
वृत्तसंस्था/श्रीनगर
जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद आणि हिंसेच्या विरोधात सुरक्षा यंत्रणांच्या कारवाईचा प्रभाव आता आकड्यांमध्येही स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. नीति आयोगाच्या आकड्यांनुसार 2018-25 दरम्यान दगडफेकीच्या घटनांमध्ये 98.6 टक्क्यांची मोठी घट झाली आहे. याच कालावधीत दहशतवादात सामील होणाऱ्या युवांचे प्रमाण 99 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. दहशतवादी घटना, चकमकी, दहशतवादी मारले जाणे अन् सुरक्षा दलांच्या जीवितहानीतही उल्लेखनीय घट झाली आहे. नीति आयोगाने कायदा-सुव्यवस्था आणि सुरक्षास्थितीशी निगडित प्रमुख संकेतकांची 2018 आणि 2025 च्या आकडेवारीयच आधारावर तुलना करण्यात आली आहे.
यानुसार 2018 साली जम्मू-काश्मीरमध्ये दगडफेकीच्या 1,767 घटना घडल्या होत्या. 2025 मध्ये हे प्रमाण कमी होत केवळ 25 वर आले आहे. अशाप्रकारे 8 वर्षांमध्ये दगडफेकीच्या घटनांमध्ये 98.6 टक्क्यांची घट झाली आहे. दहशतवादात युवांच्या भरतीत झालेली घट सुरक्षास्थितीत सुधाराचा महत्त्वपूर्ण संकेत मानला जात आहे. 2018 मध्ये युवांच्या भरतीची 199 प्रकरणे समोर आली होती. 2025 मध्ये ही संख्या कमी होत केवळ 2 राहिली आहे. म्हणजेच या कालावधीत सुमारे 99 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. दहशतवाद्यांकडून होणाऱ्या हिंसक घटनांचे प्रमाण 2018 मध्ये 228 राहिले होते. तर 2025 मध्ये हे प्रमाण कमी होत 12 वर आले आहे.
चकमकींचे प्रमाणही घटले
नीति आयोगाच्या आकडेवारीनुसार दहशतवादविरोधी अभियानं आणि चकमकींची संख्या 2018 साली 189 होती. 2025 मध्ये ही संख्या घटून 33 राहिली असून यात सुमारे 82.5 टक्क्यांची घट नोंदविली गेली. या कालावधीत मारले गेलेल्या दहशतवाद्यांची संख्या देखील 257 वरून कमी होत 34 राहिलीआहे. दहशतवादी हल्ले अन् चकमकीत हुतात्मा होणाऱ्या जवानांची संख्या 2018 साली 91 होती. तर 2025 मध्ये हा आकडा 16 वर आला आहे. यात 82.4 टक्क्यांची घट नोंदविली गेली आहे. 2018 साली दहशतवादी घटनांमध्ये 55 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. 2025 मध्ये ही संख्या घटून 28 राहिली आहे.
दहशतवादी नेटवर्कवर कारवाई तीव्र
दहशतवादाशी संबंधित सहकारी आणि संशयितांच्या अटकेचे प्रमाण मात्र वाढले आहे. 2018 मध्ये 105 जणांना याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. तर 2025 साली हा आकडा वाढून 143 झाला. नीति आयोगानुसार हा आकडा दहशतवादाच्या नेटवर्क विरोधातील कारवाई तीव्र होण्याचा संकेत आहे. संघर्षविरामाच्या उल्लंघनांच्या घटनांमध्येही घट झाली आहे. 2018 मध्ये संघर्षविराम उल्लंघनाच्या 382 घटनांची नोंद झाली होती. तर 2025 मध्ये हे प्रमाण 193 राहिले आहे.
ऑपरेशन सिंदूरचा उल्लेख
नीति आयोगाने मे 2025 मधील ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान प्रशासनाच्या मदत अन् बचाव व्यवस्थेचाही उल्लेख केला आहे. 7-10 मे दरम्यान नियंत्रण रेषेवर गोळीबारानंतर पुंछ, राजौरी, जम्मू, बारामुल्ला आणि कुपवाडा हे गंभीर स्वरुपात प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये सामील होते. त्यावेळी प्रशासनाने 3.26 लाख लोकांना सुरक्षितस्थळी पोहोचविले. 397 मदतकेंद्रे स्थापन करण्यात आली आणि तेथे 15,293 लोकांना ठेवण्यात आले. आरोग्य सेवांसाठी 394 रुग्णवाहिका आणि मदतकार्यांमध्ये 2,818 नागरी सुरक्षा स्वयंसेवक तैनात करण्यात आले. गोळीबारात 19 लोकांचा मृत्यू अन 127 जण जखमी झाले होते. प्रभावित परिवारांना 3.59 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली, तर मृतांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरी देण्यात आल्याचे नीति आयोगाने स्पष्ट केले आहे.