न्यायपालिका आणि संसदेतील ताणतणाव

न्यायपालिका आणि कार्यपालिकामध्ये अधूनमधून संघर्ष होणे काही नवीन गोष्ट नाही. कधीकधी असा संघर्ष लोकशाहीला बळकटी आणतो. कधीकधी त्यातील एक पक्ष दुसऱ्यापेक्षा जास्त आग्रही/आक्रमक झालेला दिसतो आणि त्यामागे नेहमीच काही मोठे तत्व नसते पण स्वत:च्या पोळीवर तूप वाढून घेण्याचे काम करून दुसऱ्याला दुबळे करण्याचा हा डाव असतो. न्यायपालिका आणि संसद यातील ताण-तणाव देखील नवीन नाही. तो अधेमधे भडकतो. कधीकधी संसदेच्या आडून कार्यपालिका न्यायपालिकेच्या हाती तुरी देऊ पाहते तर कधीकधी संसदेला वाटते आपल्या अधिकारावर अतिक्रमण होत आहे. ते कदापिही खपवून घेतले जाणार नाही. कोणी म्हणते संसद सार्वभौम, कोणी संविधान तर कोणी देशाचे लोक सर्वोच्च असे सांगून आपले आपले हित साधू बघतात. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत सारे काही आलबेल आहे असे म्हणणे धारिष्ट्याचे आहे. परंतु वेगवेगळ्या अंगातील ही रस्सीखेच कधीकधी तिला परत जागेवर येण्यास मदत करते.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे वादग्रस्त न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना काढून टाकण्याचा महाभियोग पुढील महिन्यातील संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आणण्याचा घाट सरकारने चालवला आहे पण विरोधकांनी याबाबत सरकारच्या चुकांचा पाढाच वाचणे सुरू केल्याने एक विचित्र स्थिती निर्माण झालेली आहे. अभिषेक सिंघवी या ज्येष्ठ वकिलाने तर लेख लिहून न्यायमूर्ती वर्मा यांनी अशी काही कारवाई होण्यापूर्वी आपणहून राजीनामा देऊन न्यायालयाची अब्रू वाचवावी असे जाहीर आवाहन केलेले आहे. याउलट दुसरे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी वर्मा हे एक अतिशय चांगले न्यायमूर्ती आहेत आणि त्यांना काढण्याच्या मागे सरकारचे राजकारण आहे. वर्मा यांना बळीचा बकरा बनवले जात आहे असे सूचित केले.

‘कहींपे निगाहें कहींपे निशाना’ या न्यायाने न्यायमूर्ती वर्मा यांना लक्ष्य करून सरकार उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील नेमणुकांची कॉलेजिअम पद्धतीला मूठमाती देऊन ती प्रक्रिया आपल्या हाती घेऊ पाहत आहे, असा सिब्बल यांचा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापून न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा प्रकरणाची सखोल चौकशी केली त्यात त्यांना दोषी धरलेले आहे. वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींनी ही चौकशी करून नोटांच्या पोत्यांबाबत वर्मा यांच्यावरच ठपका ठेवलेला आहे आणि त्यांना काढून टाकण्याची शिफारस केलेली आहे. पण या समितीनेच ठीक काम केलेले नाही, अशी टीका देखील ऐकिवात येत आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर यांनीदेखील या प्रकरणात एफआयआर का दाखल केला गेला नाही अशी पृच्छा केलेली आहे. ‘कायदा सगळ्यांना समसमान असताना न्यायालयाला अशी वेगळी वागणूक का बरे?’ असा त्यांचा सवाल आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे वादग्रस्त न्यायमूर्ती शेखर यादव यांना त्यांच्या पदावरून काढण्यासाठी विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत एक नोटीस अगोदरच दिलेली आहे. न्यायमूर्ती यादव यांनी गेल्या डिसेंबरमध्ये विश्व हिंदू परिषदेच्या एका कार्यक्रमात बोलत असताना समान नागरी कायद्याचा पुरस्कार करताना मुस्लिम समाजाबाबत आक्षेपार्ह विधाने करून वादळ माजवून दिले होते. काही विरोधी पक्षांचा असा आरोप आहे की सरकार हे न्यायमूर्ती यादव यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

प्रत्यक्षात काय होणार ते पुढील संसद सत्रात बघायला मिळणार आहे. न्यायमूर्ती शेखर यादव प्रकरणात त्वरित दखल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना बोलावून त्यांची झाडाझडती घेतली होती. त्यात काय निष्पन्न झाले ते कळले नाही पण त्यानंतर थोड्याच दिवसात या वादग्रस्त न्यायमूर्तीनी बंडखोराचे रूप घेत आपण काहीही गैर केलेले नाही असे टिच्चून सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने या साऱ्या प्रकरणात चौकशीसाठी एक अंतर्गत समिती स्थापन करत असताना राज्यसभा सचिवालयाने हे प्रकरण संसदेच्या अधीन असताना असे काही करु नये नाहीतर न्यायालय विरुद्ध संसद अशी त्याला कलाटणी मिळेल असे सांगितल्याने त्यावर पुढील कारवाई झाली नाही.

न्यायपालिका आणि संसद तसेच न्यायपालिका आणि सरकार (कार्यपालिका) यात कधी संघर्ष झाला नाही असे नव्हे. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना सर्वोच्च न्यायालयातील त्यावेळेचे एक वादग्रस्त न्यायमूर्ती जी रामस्वामी यांना काढण्यासाठी एक महाभियोग चालवला होता. रामस्वामी यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी लोकसभेसमोर दोन-तीन दिवस आपल्या अशिलाची बाजू प्रभावीपणे मांडत लोकसभेचे रूपांतर एका न्यायालयात केले होते. त्याकाळी सिब्बल हे खासदार नव्हते. अशिलाची बाजू मांडण्याकरता त्यांना सभागृहात येता आले होते.  अण्णाद्रमुकच्या जवळचे समजले जाणारे रामस्वामी यांच्या विरुद्धचा हा महाभियोग काँग्रेसने विरोधी मतदान करून हाणून पाडला. पण ते झाल्यावर ताबडतोब रामस्वामी यांनी राजीनामा देऊन न्यायालयाला धर्मसंकटातून वाचवले होते. तो महाभियोग संसदेच्या इतिहासात पहिलाच होता. यानंतर उच्च न्यायालयातील काही न्यायमूर्तीविरुद्ध अशी प्रक्रिया सुरु झाली होती पण ती पूर्णत्वाला जाण्यापूर्वी सदरहू न्यायमूर्तींनी राजीनामा देऊन त्यावर पडदा टाकला होता.

तामिळनाडूच्या वादग्रस्त राजपालांनी विधानसभेने पारित केलेली काही विधेयके संमतच न करता त्यावर महिनोनमहिने बसून राहण्याचे काम केल्याने चिडलेल्या एम के स्टालिन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली होती. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने राज्यपालांवर ताशेरे ओढून राष्ट्रपती आणि राज्यपालांनी विधेयके काही निश्चित कालावधीत संमत केली पाहिजेत असा निर्णय देऊन केंद्राला एक दणका दिला होता. त्यावर फेरविचार करण्यासाठी न्यायालयाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अभिमत म्हणजे ‘प्रेसिडेंशिअल रेफेरेंस’ मागवले. राज्यघटनेच्या कलम 143 अंतर्गत, राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयावर न्यायालयाचं मत मागवण्याचा अधिकार आहे. पण ज्या पद्धतीने केंद्राने हे काम केले त्यावर डावे पक्ष तसेच द्रमुकने टीका केली. प्रत्येक अभिमताचे उत्तर देण्यासाठी न्यायालय बांधील नसते. त्याबाबत ते नकार देखील देऊ शकते.

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले ख्यातनाम न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी आपल्या निरोप समारंभात या न्यायालयाचे कामकाज मुख्य न्यायमूर्ती भोवती फिरत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती आणि त्यात बदल करण्याची गरज सांगितली होती. कधीकधी कोणती प्रकरणे वेगवेगळ्या न्यायमूर्तीकडे विचारासाठी वर्ग करत असताना राजकारण केले जाते आणि काही बाबी या सरकार धार्जिण्या मानल्या जाणाऱ्या न्यायमूर्तीना देऊन निपटवल्या जातात अशी टीका होत असताना न्यायमूर्ती ओक यांचे हे विधान म्हणूनच महत्त्वपूर्ण आहे. ही टीका कितपत बरोबर अथवा चूक याबाबत उलटसुलट मते आहेत पण सर्वोच्च न्यायालयात पण राजकारण सुटलेले नाही असा त्याचा अर्थ होतो. नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेल्या न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांना वकीलांच्या संघटनेने निरोप समारंभ न देऊन एक वाद निर्माण केला. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तीनी या संघटनेने त्यांची निरोप समारंभाची प्रथा तोडू नये असे आवाहन करूनदेखील काही उपयोग झाला नाही. न्यायमूर्ती असताना त्रिवेदी यांनी लहानथोर साऱ्याच वकिलांना फार त्रास दिला अशा वाढत्या आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर ही अभूतपूर्व घटना घडली.

भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी वादग्रस्त वक्फ संशोधन विधेयकावर बोलत असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजावर टीका केली होती तेव्हा विरोधी पक्षांनी हा तर ‘घटनेवर हल्लाबोल’ आहे असा सूर लावला होता. ‘जर न्यायालयच सर्व काही ठरवणार असेल तर संसदेची काय गरज आहे?’ असा सवाल त्यांनी या संदर्भात उपस्थित केलेला होता. या अशा विधानावरून न्यायालयाने त्यांना फैलावर घेतले होते पण कोणतीही कारवाई केली नव्हती.  अशा टीकेने तुटून जाण्याएवढी न्यायालये कचकड्याची नाहीत, असा शालजोडीतील त्यांनी मारला होता. भूषण गवई यांनी मुख्य न्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाल्यावर आपण कोणतेही सरकारी पद स्वीकारणार नाही असे जाहीर करून भल्याभल्यांची पंचाईत करून ठेवलेली आहे. निवृत्त झाल्यावर न्यायमूर्तींना कोणतेतरी पद पाहिजे असते आणि त्यासाठी ते सरकारचे लांगुलचालन करण्यासाठी बऱ्याच बाबीत सरकारधार्जिणे निकाल देतात असे आरोप होत असताना मुख्य न्यायाधीशांनी ही घोषणा केलेली आहे. गेल्या 75 वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या कामाचे मूल्यमापन करताना गवई यांनी न्यायालयाने ‘बुलडोझरच्या न्यायाला’ अलीकडेच कसे रोखले याची जाणीव करून दिली. असे करत असताना कार्यपालिकेला ‘जज, ज्युरी आणि एक्सिक्युशनर’ बनण्यास न्यायालयाने कसा मज्जाव केला असे आवर्जून सांगितले. संसद आणि न्यायपालिकेतील हा ताण-तणाव काय रूप घेतो ते पुढील महिन्यात दिसणार आहे.

सुनील गाताडे