राज्यभर दहा दिवस शिक्षण वाऱ्यावर!

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणासाठी दहा दिवस राज्यातील शिक्षण वाऱ्यावर सोडले गेले. हे दहा दिवस सरकार कसे भरून काढणार आहे? सगळे गुरुजी सर्वेक्षणात गुंतले. कोणतीही पूर्वतयारी नसल्याने अनेक ठिकाणी वादावादीचे आणि प्रशासकीय पातळीवर गोंधळाचे प्रसंग उद्भवले. आता तर प्रत्यक्ष सर्वेक्षणापेक्षा अधिक आकडेवारी  सॉफ्टवेअर दाखवू लागले आहे. सॉफ्टवेअर गणन चुकतो आहे. तिथे प्रगणकाने काय दिवे लावले असतील?

मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला ज्या पद्धतीचे सर्वेक्षण करून घ्यायचे होते आणि त्यासाठी ज्या घाईगडबडीने हे सर्वेक्षण पूर्ण करून घेण्यात आले आहे, त्या घाईगडबडीला सलाम ठोकावे तेवढेच थोडे आहे. सरकारला आपल्या कर्मचाऱ्यांना कशा पद्धतीने सुखवायचे आणि एखाद्या प्रकरणात कसे राबवायचे हे चांगलेच माहित झालेले आहे. पण आपणही कसे निष्ठेने काम करत आहोत, हे दाखवून देण्यात सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारीही पटाईत झाले आहेत! चटावरचे श्राद्ध आटोपावे असेच सर्वेक्षण आटोपण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यातून खरी आणि वस्तुनिष्ठ माहिती सरकार आणि आयोगाच्या हाती लागेल याची शक्यता कमीच आहे. पण, ते कोणीही मान्य करणार नाही. या काळात सर्वाधिक ताण पडला तो शाळांवर कारण खूप मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक या कामात गुंतले होते. पहिले दोन दिवस तर शाळा फक्त भरल्या, सुटल्या कधी हे सांगताही आले नाही. पुढे शाळा सकाळसत्रात भरवल्या गेल्या. हा वेळकाढूपणा होता. तक्रार करणाऱ्या शिक्षक संघटनांना राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांनी थोडे सहन करायला सांगितले. पण, कोरोना काळानंतर आता कुठे मुलांना शाळेची सवय लागलेली असताना या दहा दिवसांचे जे नुकसान झाले ते सरकार कसे भरून काढणार आहे? हे शिक्षण मंत्री महोदयांनी आता सांगितले पाहिजे.

महाराष्ट्राची प्रशासकीय व्यवस्था इतकी भक्कम आहे, की ऐनवेळी दिलेली जबाबदारीसुद्धा ती गतीने पार पाडते, असे छातीठोकपणे सांगून महाराष्ट्रातील सर्व पातळीवरील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी या दहा दिवसातील आपल्या सगळ्या कृतीचे समर्थन करतील. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील साक्षरता अभियानाची पोलखोल करणारा ‘निशाणी डावा अंगठा’ हा चित्रपट खूपच गाजला होता. त्यातील सरकारी वर्गाची दमदार कामगिरी आणि मराठा सर्वेक्षणातील कामगिरी यात फारसा काही फरक नाही. मात्र तरीसुद्धा कागदोपत्री आणि कायदेशीरदृष्ट्या शुक्रवारच्या मध्यरात्री हे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचे कदाचित सरकार जाहीरही करेल. प्रत्येक तालुक्यातील आणि जिह्यातील अधिकारी आपापल्या ठिकाणी शिक्षकांच्या पासून विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांपर्यंतच्या सर्वांनी उत्कृष्टपणे काम केल्याचा दाखला राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवून देतील. सोबतीला त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्यासाठी बँक पासबुकच्या झेरॉक्स स्वीकारतील. रक्कम कधी मिळणार की ग्रामपंचायत निवडणुकीचे काम केलेल्यांना देत असते तसे मानधनाचे आकडे फक्त कपाटबंद राहणार हे लवकरच समजेल. राज्यातील अनेक ठिकाणी झालेले वाद, लोकांनी केलेल्या तक्रारी, एका महापालिकेत तर सर्वेक्षणाचे सॉफ्टवेअरही हाती न घेता, खाजगी उमेदवाराच्या मदतीने एका साध्या वहीवर नोंदी घेत फिरणाऱ्या, पहिली उत्तीर्ण इलेक्ट्रिकल सहाय्यकाने केलेल्या सर्वेक्षणाकडेसुद्धा कानाडोळा करून हे सगळे म्हणजेच सर्वेक्षण हे मान्य केले जाईल! यातून मराठा समाजाचे खरेखुरे चित्र, त्यांचे दु:ख, व्यथा, वेदना, त्यांच्या समस्या आणि त्यांच्या पुढची आव्हाने खरोखर लोकांच्या नजरेसमोर येतील आणि ते या सर्वेक्षणातून न्यायालयाला पटवून देता येईल असे म्हणणे धाडसाचेच ठरणार आहे. मात्र मागासवर्ग आयोगासारख्या एका महत्वपूर्ण यंत्रणेने त्याला अधिकृत मानले असेल तर इतरांनाही मानणे भाग पडणार आहे. मात्र ज्या सॉफ्टवेअरच्या आधारावर हे सगळे केले गेले ते पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूटने बनवलेले सॉफ्टवेअर सुरुवातीपासून वादात सापडले होते. आधी ते सुरू होण्यास अडथळे होते. नंतर त्यात सुधारणा करण्यात आल्या. त्याबद्दलच्या सगळ्या तक्रारी नाहीशा झाल्या. त्यानंतर सर्वेक्षण पूर्ण करताना सगळे प्रश्न शंभर टक्के विचारून शिक्षकांनी आणि इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी हे सर्वेक्षण पूर्ण केले असे मान्य करू. तरीसुद्धा त्याची अंतिम आकडेवारी नोंदवताना प्रगणकाच्या वाट्याला आलेली कुटुंब संख्या, त्याने प्रत्यक्षात सर्वेक्षण पूर्ण केलेली कुटुंब संख्या यात फरक होताच. पण प्रत्यक्षात जेव्हा सर्वेक्षणाचा आकडा नोंदवण्याची वेळ आली, तेव्हा राज्यातील अनेक ठिकाणी प्रगणकाने नोंदवलेल्या आकड्यापेक्षा अधिकचे आकडे या सॉफ्टवेअरवर आपोआप नोंद झाल्याच्या तक्रारी आहेत. हे आपोआप कसे घडते? याचा खुलासा गोखले इन्स्टिट्यूटकडून झाला पाहिजे. कारण एका मान्यवर संस्थेने हे सॉफ्टवेअर बनवले आहे म्हणून महाराष्ट्र त्यावर विश्वास ठेवणार आहे आणि हा विश्वास सार्थ ठरणार नाही अशी शंका आता निर्माण झाली आहे. पण, अवघ्या आठ दिवसात हे काम पूर्ण करायचे असल्याने आणि आधीच दोन दिवस वाढवून दिलेले असल्याने आता हा नवा वाद संबंधित

सॉफ्टवेअर बनवणारी संस्था किंवा प्रशासन किंवा राज्य मागासवर्ग आयोग यांच्याकडून मान्य केला जाईल याची शक्यताच दिसत नाही. त्यामुळे या सर्वेक्षणातून जे काही निष्कर्ष बाहेर येतील ते सत्य मानल्यावाचून महाराष्ट्रापुढे पर्याय नाही. वास्तविक ओबीसीतील जाती आणि मराठा जाती यांचा आढावा घ्यायचा तर त्या सर्वांचेच सर्वेक्षण करणे आवश्यक होते. त्याबद्दल कुठे ना चर्चा झाली, ना मागण्या झाल्या. आता जे सर्वेक्षण हाती येईल त्याचे निष्कर्ष मान्य करून आयोग जो निर्णय घेईल आणि त्या आधारावर राज्य सरकार निवडणुकीआधी जो कायदा आणेल त्याला आव्हान देताना न्यायालयात हे मुद्देही नक्कीच विचारात घेतले जातील. मात्र आज त्याचा विचार केला जाईलच असे नाही. त्याचे जे व्हायचे ते होईलच. पण, यानिमित्ताने दहा दिवस शाळांची घडी विस्कटली आहे. समोर बोर्डाच्या परीक्षा आहेत त्यामुळेही शाळा आणि हायस्कूल नावापूरत्या भरणार आहेत. अशा स्थितीत या शाळकरी मुलांच्याबाबतीत सरकार काय विचार करत आहे? त्याचे नुकसान कसे भरून काढणार आहेत हे कोण जाहीर करणार आहे? का शिक्षकांना सांगितले तसेच पालकांनाही ‘जरा सहन करा’ असेच सरकार सांगणार आहे?

शिवराज काटकर