जमीन मोजणी शुल्कवाढीला तात्पुरती स्थगिती
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्र्यांचे निर्देश : शेतकऱ्यांना दिलासा
त. भा. प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्यात तीव्र दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन जमीन अभिलेख विभागाच्या मोजणी व्यवस्थेंतर्गत विविध प्रकारच्या जमीन मोजणी अर्जांच्या सुधारित शुल्कवाढीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारने 19 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार जमीन मोजणी अर्जांचे शुल्क तसेच परवानाधारक भूमापकांच्या सेवा शुल्कात सुधारणा करण्यात आली होती. ही शुल्कवाढ 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार होती.
राज्यातील विविध भागांत दुष्काळाची तीव्रता वाढल्याने शेतकरी आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत जमीन मोजणी आणि महसूल विभागाच्या सेवांचे शुल्क वाढवल्यास शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्मयता होती. त्यामुळे सुधारित शुल्कवाढ तात्पुरती रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन आदेश जारी होईपर्यंत 1 ऑक्टोबरपूर्वी लागू असलेले जुने शुल्कच आकारले जाणार आहे. या निर्णयामुळे जमीन मोजणीसाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. दुष्काळासारख्या संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांचे हित हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे डॉ. जी. परमेश्वर यांनी स्पष्ट केले.
शेतकरी आधीच विविध आर्थिक अडचणींचा सामना करत असल्याने महसूल विभागाच्या सेवांमधून त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिस्थिती सुधारल्यानंतर शुल्कवाढीबाबत योग्य वेळी नव्याने आदेश जारी केला जाईल. शेतकऱ्यांचे हित आणि सर्वसामान्य नागरिकांची सोय लक्षात घेऊनच महसूल विभागाचे निर्णय घेतले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
