मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीला तात्पुरता दिलासा
मुडा प्रकरणी ईडीने बजावलेल्या समन्सला उच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या (मुडा) कथित बेकायदा भूखंड वाटप प्रकरणाचा तपास लोकायुक्त पोलिसांकडे सुरु आहे. याच प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाकडूनही चौकशी केली जात आहे. दरम्यान, ईडीने चौकशीला हजर राहण्यासंबंधी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची पत्नी पार्वती आणि मंत्री भैरती सुरेश यांना बजावलेल्या समन्सला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. दुसरीकडे हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्याची मागणी करत दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण करून उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. त्यामुळे निकाल काय लागणार, याविषयी राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क व्यक्त होत आहे.
मुडा प्रकरणी चौकशीला हजर राहण्यासंबंधी ईडीने सोमवारी सकाळी मुख्यमंत्र्यांची पत्नी पार्वती आणि नगरविकास मंत्री भैरती सुरेश यांना समन्स बजावले होते. सदर समन्सला स्थगिती द्यावी, अशी स्वतंत्र याचिका पार्वती व भैरती सुरेश यांनी वकिलांमार्फत उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात दाखल केली. सायंकाळी त्यावर न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांनी सुनावणी केली. ईडीने बजावलेल्या समन्सला अंतरिम स्थगिती देत 10 फेब्रुवारीपर्यंत लांबणीवर टाकली. त्यामुळे त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
मुडा प्रकरणात मंत्री भैरती सुरेश हे आरोपी नाहीत, ही बाब वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे न्यायालयाने भैरती सुरेश यांना ईडीने बजावलेल्या समन्सलाही 10 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती दिली. सिद्धरामय्या यांची पत्नी पार्वती व मंत्री भैरती सुरेश यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील सी. व्ही. नागेश, संदेश चौटा आणि विक्रम हुयीलगोळ यांनी युक्तिवाद केला. तर यावर भारताचे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अरविंद कामत यांनी आक्षेप घेत ईडीच्यावतीने युक्तिवाद केला. तपास संस्थेला आरोपींची जबानी नोंदवून घेण्यासाठी आणि पुरावे जमा करण्यासाठी कोणताही अडसर नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. वाद-प्रतिवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी 10 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली. तोपर्यंत ईडीच्या समन्सला अंतरिम स्थगिती दिली.
निकाल राखून
मुडा प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्याचा आदेश द्यावा, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यावरील सुनावणी उच्च न्यायालयाने पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला आहे. म्हैसूरमधील स्नेहमयी कृष्ण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. वाद-प्रतिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायायलाने निकाल राखून ठेवला.
स्नेहमयी कृष्ण यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील मणिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद केला. प्रकरणात सरकारमधील व्यक्ती आरोपी आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अधिनस्थ असणाऱ्या संस्थेकडून तपास झाला तरी सत्य बाहेर येणे शक्य नाही. त्यामुळे हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे, अशी विनंती केली. सरकारच्या सचिवालयच मुख्यमंत्र्यांचे समर्थन करत आहे. त्यामुळे अधिकारीही याचे अनुकरण करत आहे. त्यामुळे काही मुद्दे तपासातून बाहेर येणे आवश्यक आहे. सीबीआयकडे प्रकरण सोपविल्यास तपासात पारदर्शकपणा येईल. गैरव्यवहारात मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य सहभागी असल्याने स्वतंत्र तपास संस्थेमार्फत चौकशी करावी लागणार आहे, अशी बाबही स्नेहमयी कृष्ण यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या नजरेस आणून दिली.
त्यावर सरकारच्यावतीने युक्तिवाद करणारे वकील कपील सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. सर्वच प्रकरणे सीबीआयडे सोपवायचे झाल्यास लोकायुक्त संस्थेने कशासाठी काम करावे? राज्यातील प्रतिनिधींविरुद्धच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचा अधिकार लोकायुक्तांना आहे, असे त्यांनी सांगितले. पार्वती यांच्यावतीने वकील अभिषेक मनु सिंघवी व प्रा. रविवर्मा कुमार यांनी युक्तिवाद केला.
नंतर न्यायालयाने निकाल जाहीर होईपर्यंत लोकायुक्त पोलिसांकडून न्यायालयात अहवाल सादर करण्यास कालावधीवाढ दिला. सुनावणीवेळी लोकायुक्त पोलिसांचे वकील वेंकटेश अरबट्टी यांनी बंद लखोट्यात तपास अहवाल सादर केला.
लोकायुक्त तपासाचा अंतरिम अहवाल सादर
मुडाच्या भूखंड वाटप प्रकरणी म्हैसूर लोकायुक्त पोलिसांनी आतापर्यंत केलेल्या तपासाचा अंतरिम अहवाल सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात सादर केला आहे. प्रकरणाची चौकशी करणारे म्हैसूरचे लोकायुक्त अधीक्षक व तपास अधिकारी टी. जे. उदेश यांनी हा अहवाल न्यायालयात सादर केला. 24 डिसेंबरपूर्वी मुडा प्रकरणी तपास अहवाल सादर करण्याची सूचना न्यायालयाने लोकायुक्त पोलिसांना दिली होती. सोमवारी अंतरिम अहवाल सादर करण्यात आला. तपास पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम अहवाल सादर करण्यात येईल, असे लोकायुक्त अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला सांगितले.