दूरसंचार कंपनी ‘व्हिआय“ला मुदत वाढीचा दिलासा

एजीआरवरती सरकारचा निर्णय :  अंतिम मुदत 30 जूनपर्यंत राहणार

वृत्तसंस्था/नवीदिल्ली

कर्जबाजारी दूरसंचार कंपनी व्होडाफोन आयडियाला सरकारकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने एजीआर पुनर्मूल्यांकनाची मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारने कंपन्यांच्या एजीआर पुनर्मूल्यांकनाची अंतिम मुदत 30 जूनपर्यंत वाढवली आहे. यापूर्वी ही प्रक्रिया 31 मार्चपर्यंत पूर्ण करायची होती. हा विलंब प्रामुख्याने स्पेक्ट्रम वापर शुल्काशी (एसयूसी) संबंधित काही कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे झाला आहे. काही सर्कल्समध्ये स्पेक्ट्रम वापर शुल्क अद्याप जमा व्हायचे आहे. वास्तविक पाहता, परवाना शुल्काशी संबंधित काम जवळपास पूर्ण झाले आहे, परंतु स्पेक्ट्रम शुल्काची प्रलंबित गणना संपूर्ण प्रक्रियेला थांबवून होती.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, कंपनीने फेब्रुवारी 2026 मध्ये 21,927 नवीन वायरलेस ग्राहक जोडले आहेत. रिलायन्स जिओच्या 16.2 लाख आणि भारती एअरटेलच्या 48.5 लाख ग्राहकांच्या तुलनेत ही संख्या खूपच कमी आहे. अनेक वर्षे सातत्याने ग्राहक गमावल्यानंतर कंपनीच्या ग्राहकसंख्येत माफक वाढ झाली आहे. कंपनी नेटवर्क आणि पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांवर सातत्याने खर्च करत आहे. दुसरीकडे, सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलने याच कालावधीत सुमारे 1 लाख ग्राहक गमावले आहेत.

समभागावर परिणाम

मुदत वाढीनंतर पाहता शेअर बाजारात व्होडाफोन आयडियाच्या शेअर्समध्ये कोणताही सकारात्मक कल दिसला नाही. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजवर कंपनीचे शेअर्स सुमारे 2.40 टक्क्यांच्या घसरणीसह 8.55 रुपयांवर व्यवहार करताना दिसले. गेल्या एका महिन्यात व्होडाफोनच्या शेअर्समध्ये 13 टक्क्यांची घसरण झाली आहे, तर 2026 मध्ये आतापर्यंत त्यात 26 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली आहे.

87,695 कोटीची थकबाकी गोठवली

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडची 2006-07 ते 2018-19 या आर्थिक वर्षांतील 87,695 कोटी रुपयांची एजीआर थकबाकी रोखून धरली आहे. दरम्यान, ही रक्कम पुनर्मूल्यांकनाच्या अधीन आहे. यामध्ये 2017-18 आणि 2018-19 या आर्थिक वर्षांतील एजीआर थकबाकीचा समावेश नाही, जी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2020 च्या आदेशानुसार अंतिम करण्यात आली आहे.