दूरसंचार विधेयक संसदेकडून संमत

बायोमेट्रिक ओळख पटल्यावरच मिळणार सिम : बनावट कागदपत्रे दिल्यास होणार शिक्षा

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

नवे दूरसंचार विधेयक 2023 गुरुवारी राज्यसभेतही संमत झाले आहे. तर बुधवारी लोकसभेत या विधेयकाला संमती मिळाली होती. हे विधेयक आता मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविले जाणार आहे. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच हे विधेयक कायद्याचे रुप धारण करणार आहे. दूरसंचार विधेयकात सिमकार्डसाठी बनावट कागदपत्रे दिल्यास 3 वर्षांची शिक्षा आणि 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. विधेयकात दूरसंचार कंपन्यांना ग्राहकांना सिमकार्ड जारी करण्यापूर्वी अनिवार्य स्वरुपात बायोमेट्रिक ओळख पटविण्यास सांगण्यात आले आहे. हे विधेयक सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणांकरता कुठलीही दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्कचे नियंत्रण मिळविण्यास किंवा सेवा रोखण्याची अनुमती देणार आहे. युद्धासारख्या स्थितीत गरज भासल्यास सरकार दूरसंचार नेटवर्कवरील मेसेजेसना इंटरसेप्ट करू शकणार आहे.  हे विधेयक 138 वर्षे जुन्या भारतीय टेलिग्राफ अधिनियमाची जागा घेणार आहे. याचबरोबर द इंडियन वायरलेस टेलिग्राफ अॅक्ट 1933 चे स्थान देखील हे विधेयक घेणार आहे. ट्राय अॅक्ट 1997 मध्ये देखील या विधेयकामुळे दुरुस्ती होणार आहे.

परवाना व्यवस्थेत होणार बदल

या विधेयकामुळे परवाना व्यवस्थेतही बदल होणार आहे. सध्या सेवा प्रदात्यांना विविध प्रकारच्या सेवांसाठी वेगवेगळे परवाने, अनुमती, अनुमोदन आणि नोंदणी करावी लागते. अशाप्रकारचे 100 हून अधिक परवाने किंवा नोंदणी दूरसंचार विभाग जारी करत असतो.

ग्राहकांची सहमती घ्यावी लागणार

ग्राहकंना गुड्स, सर्व्हिसेससाठी जाहिराती किंवा प्रमोशनल मेसेज पाठविण्यापूर्वी त्यांची सहमती घेणे कंपन्यांकरता बंधनकारक करण्यात आले आहे. दूरसंचार सेवा पुरविणाऱ्या कंपनीला एक ऑनलाइन व्यवस्था निर्माण करावी लागेल, ज्यामुळे युजर्स स्वत:ची तक्रार ऑनलाइन नोंदवू शकतील.