स्वाभिमानाच्या लढाईसाठी शिक्षकांची वज्रमूठ

सातारा :

जसा राजा तसा नियम याप्रमाणे सध्या जिल्ह्यातील शिक्षक बदल्यात जिल्हा परिषद प्रशासनाने खेळ मांडला आहे. सुमारे ५८६ शिक्षकांच्या तपासणीची प्रक्रियाच चुकीची होत असून त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिकांची संख्या वाढल्याने जिल्हा परिषदेसमोर पेच निर्माण होणार आहे. चौकशी समिती पूर्णपणे चुकीची तपासणी करत असून नुसती पिळवणुक केली जात आहे. शिकावू पुरुष डॉक्टर महिलांची तपासणी करत आहेत. ५ सेकंदात नजरेने ही तपासणी केली जात असून जीआरला सरळ सरळ गुंडाळून खुंटीला ठेवले गेले आहे. त्यामुळे या बदली प्रकरणाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.

राज्यात शिक्षकांच्या बदल्या एकाच जीआरनुसार सुरू आहेत. मात्र, साताऱ्यात त्याच जीआरला खुंटीवर टांगून शिक्षकांना रिंगणात घेतले आहे. सरसकट तपासणीची मागणी केल्याने ज्यांच्यावर संशय व्यक्त केला होता ते पात्र ठरले. परंतु जे बदलीसाठी पात्र नव्हते ज्यांच्याकडे युआयडी काढले होते. तेच या तपासणी समितीच्या नजर तपासणीत कमी टक्यावर आले अन् नापास केले. त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारल्याने स्वाभिमानाच्या लढाईसाठी कारवाई झालेले शिक्षक एक झाले असून त्यांनी लढा देण्याचा निर्धार बुधवारच्या बैठकीत घेतला गेला आहे. त्यातल्या काही शिक्षकांनी ऑलरेडी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याच्या दोन तारखा झालेल्या आहेत. दोन्ही तारखांना जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वकील सपशेल फेल ठरले आहेत. एका तारखेला हजर नव्हते तर दुसऱ्या तारखेला कागदपत्रे आणली नसल्याचे सांगून पुढची तारीख मागवून घेतली आहे. त्यामुळे आता एका याचिकेची तारीख २० ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. तर दुसऱ्या बाजूला लोकशाही मार्गाचा लढा लढण्यासाठी निर्धार केला असून त्याची व्यूहरचना शिक्षकांनी आखली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने चुकीच्या केलेल्या कारवाईच्या विरोधात शिक्षक आता सरसारवले आहेत.

• जीआरचा सगळा मांडला खेळ

एका बाजूला बदलीची प्रक्रिया तर दुसऱ्या बाजूला तपासणीची प्रक्रिया सुरू आहे. तपासणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली नसताना इकडे शिक्षकांच्या बदल्या केल्या गेल्या, संवर्ग १ मधून ज्यांनी शाळा भरल्या होत्या, त्या शिक्षकांच्या तपासणीत दोष आढळून येतात त्यांच्या शाळा खुल्या केल्या, त्यांना विस्थापितला टाकण्यात आले असून आणखी तिढा जिल्हा परिषद प्रशासनाने केला आहे. जीआरची पायमल्ली केली आहे.

वास्तविक शासकीय कागद जोडायला लावणे आणि जोडलेला कागद सुरुवातीला खरा समजणे, शेवटच्या प्रक्रियेवेळी त्याच कागदाची तपासणीसाठी समिती गठीत करणे, कारवाई केलेल्या शिक्षकांचे म्हणणे ऐकून न घेणे हा पूर्ण सीईओ नागराजन यांचा आडगेपणा आहे.

• चौकशी समितीच चुकीची

नागपूर खंडपीठासमोर बुलढाणा जिल्हा परिषद येथील दिव्यांग शिक्षकाचे प्रकरण गेले असता त्या जिल्हा परिषदेस खंडपीठाने ठणकावले आहे. एकदा युआयडी दिलेले असताना त्याची पुन्हा शारीरिक तपासणीला बोलावणे कायदेशीर आहे का?, पुन्हा वैद्यकीय तपासणी करायला लावून न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पायमल्ली आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेने नेमलेली चौकशी समिती चुकीची असून त्यात शिकाऊ डॉक्टर पाच सेकंदात तपासणी करून टक्केवारी कमी करून मोकळे होतात. तिथे ज्यांची तपासणी करायची आहे. त्यास काय दिव्यांग आहे हेही पाहिले जात नाही. कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे, त्यामुळे तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. तसेच जीआरमध्ये सुद्धा चौकशी समिती नेमक्या बाबत कुठेही उल्लेख नाही.