करांमधील बदलांचा करदात्यांना दिलासा
ताजा अर्थसंकल्प एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर सादर झाला. आर्थिक सर्वेक्षणाने देशाच्या आर्थिक वाढी, वित्तीय स्थिती आणि धोरणात्मक आव्हानांवर प्रकाश टाकला. निवडणुकांमुळे सतत लोकानुनयी घोषणा आणि मोफत सुविधांची आश्वासने दिली गेल्यामुळे वित्तीय शिस्तीबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. करदात्यांना करसवलती, अनुपालन सुलभीकरण आणि आर्थिक विकासासाठी सुधारणा अपेक्षित आहेत. सरकारसमोर आर्थिक स्थैर्य टिकवण्याचे आणि लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पात वित्तीय जबाबदारी आणि लोककल्याण यामधील समतोल साधणे अत्यंत महत्त्वाचे होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले की पुढील आठवड्यात नवीन उत्पन्न करविधेयक सादर केले जाईल. हे विधेयक करदात्यांसाठी सोयीस्कर व्यवस्था निर्माण करण्याच्या सरकारच्या दशकभराच्या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब असेल. कर विभागाचा दृष्टिकोन ‘प्रथम विश्वास, नंतर तपासणी’ यावर आधारित राहील आणि अनुपालन सुलभ करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असेल. हे करदात्यांसाठी सोपे आणि वाद कमी करणारे असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने पुढील आर्थिक वर्षासाठी 6.3-6.8 टक्के आर्थिक वाढीचा अंदाज वर्तवला. सरकारने ‘विकसित भारत 2047’ च्या दृष्टिकोनातून, स्वातंत्र्याच्या शताब्दीकडे वाटचाल करताना, पुढील दशकभर वार्षिक आर्थिक वृद्धी साधण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. नवीन कररचनेत 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आयकर भरावा लागणार नाही. सर्व करदात्यांसाठी स्लॅब आणि दर बदलले आहेत. मध्यमवर्गीयांसाठी कराचा बोजा कमी करून बचत आणि गुंतवणुकीला चालना मिळावी यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. 12.75 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या पगारदार करदात्यांसाठी (75,000 च्या स्टँडर्ड डिडक्शनसह) करआकारणी केली जाणार नाही.
नवीन कर स्लॅब नुसार चार ते आठ लाख ऊपयांच्या उत्पन्नावर पाच टक्के कर असणार आहे तर आठ ते बारा लाख ऊपयांच्या उत्पन्नावर दहा टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. बारा ते सोळा लाख ऊपयांच्या उत्पन्नावर 15 टक्के कर आकारण्यात येणार असून सोळा ते वीस लाख ऊपयांच्या उत्पन्नावर वीस टक्के कर आकारण्यात येईल. वीस ते चोवीस लाख ऊपयांच्या उत्पन्नावर 25 टक्के कर आकारण्यात येणार असून 24 लाखापेक्षा जास्त उत्पन्नावर तीस टक्के कर आकारण्यात येईल. नवीन कर संरचनेमुळे मध्यमवर्गीयांना मोठ्या प्रमाणात करसवलत दिली जात असून करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली जात आहे. त्यातून घरगुती उपभोग, बचत आणि गुंतवणूक यांनाही चालना देण्यासाठी सुधारित करधोरण आखण्यात आले आहे. सरकारने 2023 च्या अर्थसंकल्पात नवीन करव्यवस्थेत पन्नास हजारांची स्टँडर्ड वजावट लागू केली होती. ती 2024 च्या अर्थसंकल्पात वाढवून 75,000 करण्यात आली. मात्र, जुन्या कर व्यवस्थेत स्टँडर्ड वजावट पन्नास हजार एवढीच आहे. त्यामुळे पगारदार कर्मचाऱ्यांना 12.75 लाख पर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नाही. ताजा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी अनेक महत्वपूर्ण बदल घेऊन आला आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे खर्च करण्यायोग्य अधिक रक्कम शिल्लक राहील.
सरकारने कर कारकूनी बोजा कमी करण्यासाठी सुधारणा:
► कर कायद्याचे अपराधीकरण हटवणे हे करदात्यांसाठी स्वागतार्ह ठरेल.
►लहान धर्मादाय संस्थांसाठी नोंदणी कालावधी पाच वर्षांवरून दहा वर्षांपर्यंत वाढवला जाईल. म्हणजेच आता एकदा नोंदणी केलेल्या संस्थांना दहा वर्षांसाठी करमुक्त उत्पन्न मिळणार आहे.
►करदात्यांना दोन स्वयं-अधिवासित मालमत्तांचे वार्षिक मूल्य ‘शून्य’ म्हणून दर्शवण्याची परवानगी असेल. यासाठी काही अट नाही.
► टीडीएस / टीसीएस मध्ये सुलभीकरण
►ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याजावर कर कपातीसाठी मर्यादा 50 हजार ऊपयांवरून एक लाख ऊपयांपर्यंत वाढवण्यात आली.
►घरभाड्यावरील वजावटीची मर्यादा 2.40 लाख वरून 6 लाख करण्यात आली.
►आरबीआयच्या ‘लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम’अंतर्गत करसंकलन मर्यादा सात लाखांवरून दहा लाख करण्यात आली. शिक्षणासाठी कर्ज काढून पाठवलेल्या रकमेवर करकपात लागू होणार नाही.
►पात्र स्टार्ट अपला 1 एप्रिल 2016 नंतर पण 1 एप्रिल 2025 पूर्वी समाविष्ट केले असल्यास आणि त्याच्या व्यवसायाचा एकूण वार्षिक टर्नओव्हर 100 कोटी ऊपयांपेक्षा जास्त नसल्यास पात्र व्यवसायातून मिळणाऱ्या नफ्यावर शंभर टक्के वजावट मिळू शकते. ही वजावट सतत तीन मूल्यांकन वर्षांसाठी (एकूण दहा वर्षांच्या कालावधीत) करदात्याच्या निवडीवर अवलंबून प्रदान केली जाईल. ऑफशोअर बँकिंग युनिट्स आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राच्या विशिष्ट उत्पन्नांवरील वजावटी आता एखाद्या युनिटने भाड्याने घेतलेल्या विमान किंवा जहाजाच्या मालमत्तेच्या हस्तांतरामुळे होणाऱ्या उत्पन्नासाठीही उपलब्ध असतील. ही मुदत पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे.
► विमा मध्यस्थ कार्यालयाद्वारे जारी केलेल्या जीवन विमा पॉलिसीवरील प्राप्त रकमेस वरील प्रीमियमच्या जास्तीत जास्त मर्यादेशी संबंधित अट न लावता करमुक्त सवलत दिली जाईल. सदर तरतुदीत सुधारणा प्रस्तावित असून, कार्यान्वयनाची अंतिम मुदत 31 मार्च 2025 वरून 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे
सरकारने कर सुलभीकरण आणि आर्थिक स्थैर्यावर भर दिला आहे. नवीन कर कायदा एका आठवड्यात प्रस्तावित होईल.
- चंद्रशेखर चितळे, सनदी लेखपाल