For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

टाटा ट्रस्टची बैठक १६ मे पर्यत लांबणीवर

07:00 AM May 09, 2026 IST | Tarun Bharat Portal
टाटा ट्रस्टची बैठक १६ मे पर्यत लांबणीवर
Advertisement

अंतर्गत भेदभावामुळे बैठकीवर परिणाम : तिढा सुटण्यावर अनेकांचे लक्ष्य

Advertisement

वृत्तसंस्था/मुंबई

टाटा ट्रस्टची 8 मे रोजी होणारी महत्त्वाची संचालक मंडळाची बैठक आता 16 मे रोजी होणार आहे. एका वृत्तानुसार, अंतर्गत मतभेदांमुळे ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. बैठकीची तारीख बदलण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी ही बैठक 12 मे रोजी होणार होती. तारखांमध्ये वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे ट्रस्टमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेभोवती अनिश्चितता वाढली आहे.

Advertisement

प्रमुख मुद्यांवर चर्चेसाठी बैठक

टाटा सन्सच्या संचालक मंडळावरील प्रतिनिधित्व: टाटा ट्रस्ट्च्या वतीने होल्डिंग कंपनी टाटा सन्सच्या संचालक मंडळावर कोणाचा समावेश केला जाईल, हे ठरवणे हा बैठकीचा मुख्य उद्देश होता. वृत्तानुसार, वेणू श्रीनिवासन यांच्या जागी भास्कर भट यांना नॉमिनी संचालक म्हणून विचारात घेतले जाणार होते. टाटा सन्सच्या सूचीकरणावरील निर्णय: टाटा सन्सला शेअर बाजारात सूचीबद्ध करावे की खाजगी ठेवावे, यावर समूहामध्ये चर्चा सुरू आहे. नोएल टाटा हे खाजगी ठेवण्याच्या बाजूने आहेत, तर काही विश्वस्तांना सूचीकरणाच्या पर्यायावर चर्चा करायची आहे.

प्रशासन आणि मालकी रचना: टाटा सन्समध्ये टाटा ट्रस्ट्ची 66 टक्के हिस्सेदारी आहे. टाटा समूहाच्या भविष्यातील मालकी आणि कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. व्यवस्थापनासोबतचे मतभेद सोडवणे: टाटा ट्रस्ट्चे अध्यक्ष नोएल टाटा आणि टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्यात प्रशासन आणि धोरणात्मक मुद्यांवर वैचारिक मतभेद निर्माण झाले आहेत. ते सोडवणे हा देखील या बैठकीचा एक मोठा अजेंडा होता.

ठळक बाबी

लिस्टिंगबद्दल आरबीआयचा नवीन नियम काय म्हणतो?

आरबीआयच्या नवीन नियमांनुसार, 1 जुलै 2026 पासून टाटा सन्सला ‘सिस्टिमॅटिकली इम्पॉर्टंट“ शॅडो बँक (एनबीएफसी) मानले जाईल. नियम असा आहे की, जर एखाद्या शॅडो बँकेची मालमत्ता 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर ती शेअर बाजारात सूचीबद्ध असणे बंधनकारक आहे. टाटा सन्स या कक्षेत येते.

टाटा ग्रुप सुरुवातीला लिस्टिंग टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे का?

2022 मध्येही आरबीआयने टाटा सन्सला ‘अपर-लेयर“ एनबीएफसीच्या श्रेणीत ठेवले होते आणि तीन वर्षांची मुदत दिली होती. टाटा ग्रुपने आपल्या कर्जाची पुनर्रचना करून आणि स्वत:ला ‘बिगर-प्रणालीगत“ संबोधून लिस्टिंग पुढे ढकलले होते. पण आता आरबीआयने ते मार्ग बंद केले आहेत.

नोएल टाटा लिस्टिंगला विरोध का करत आहेत?

टाटा सन्समध्ये टाटा ट्रस्टची दोन-तृतीयांश हिस्सेदारी आहे. नोएल टाटा यांना भीती आहे की लिस्टिंगमुळे ग्रुप कंपन्यांवरील टाटा ट्रस्टचे नियंत्रण कमी होऊ शकते. टाटा सन्सचा ट्रस्ट पूर्वीसारखाच मजबूत राहावा, अशी त्यांची इच्छा आहे.

चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांची यावर काय भूमिका आहे?

प्राप्त वृत्तानुसार, जेव्हा नोएल टाटा यांनी चंद्रशेखरन यांच्याकडे नॉन-लिस्टिंगची हमी मागितली, तेव्हा त्यांनी असा दावा करण्यास नकार दिला. हा एक नियामक विषय असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे चंद्रशेखरन यांच्या तिसऱ्या टर्मसाठीच्या पुनर्नियुक्तीवरील मतदानही पुढे ढकलण्यात आले.

Advertisement
Tags :

.