टाटासह 28 कंपन्यांचे स्टील किंमतीसाठी संगनमत

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारतीय स्पर्धा नियामक संस्थेने(सीसीआय)एक मोठा खुलासा केला आहे. एका गोपनीय दस्तऐवजानुसार, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सरकारी मालकीची सेल आणि इतर 25 कंपन्यांनी पोलाद विक्रीच्या किमती निश्चित करण्यासाठी संगनमत केले, ज्यामुळे त्या स्पर्धा कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी ठरल्या आहेत.

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, यामुळे या कंपन्या आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांना मोठ्या दंडाचा धोका आहे. सीसीआय किंमत निश्चितीच्या संगनमताबद्दल 56 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरले आहे. यामध्ये जेएसडब्ल्यूचे व्यवस्थापकीय संचालक सज्जन जिंदाल, टाटा स्टीलचे सीईओ टी.व्ही. नरेंद्रन आणि सेलच्या चार माजी अध्यक्षांचा समावेश असल्याची माहिती आहे.

पोलाद उद्योगाशी संबंधित हे सर्वात मोठे प्रकरण आहे. 2015 मध्ये तामिळनाडूच्या एका न्यायालयात बांधकाम व्यावसायिकांच्या गटाने फौजदारी खटला दाखल केल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. त्यांनी आरोप केला होता की नऊ कंपन्या पोलादाचा पुरवठा मर्यादित ठेवण्यासाठी आणि किमती वाढवण्यासाठी संगनमत करत आहेत.

2022 मध्ये, रॉयटर्सने वृत्त दिले होते की नियामक संस्थेने काही लहान पोलाद कंपन्यांच्या कार्यालयांवर छापे टाकले होते. नंतर, चौकशीची व्याप्ती वाढवून त्यात 31 कंपन्या, उद्योग गट आणि डझनभर अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला. या सर्व गोष्टी सीसीआयच्या ऑक्टोबरमधील आदेशात नोंदवलेल्या आहेत. सीसीआयच्या नियमांनुसार, अंतिम निर्णय होईपर्यंत कार्टेल प्रकरणांची माहिती सार्वजनिक केली जात नाही.

कच्च्या पोलादाचा भारत दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक

भारत हा जगातील कच्च्या पोलादाचा दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांवरील वाढलेल्या खर्चामुळे पोलादाच्या मागणीत मोठी वाढ होत आहे. कमोडिटी सल्लागार कंपनी बिगमिंटच्या मते, भारतात जेएसडब्ल्यू स्टीलचा बाजारातील वाटा 17.5 टक्के, टाटा स्टीलचा 13.3 टक्के आणि सेलचा 10टक्के आहे. मार्च 2025 रोजी संपलेल्या गेल्या आर्थिक वर्षात, जेएसडब्ल्यू स्टीलचा महसूल 14.2 अब्ज डॉलर्स होता, तर टाटा स्टीलने 14.7 अब्ज डॉलर्स कमावले.