टॅरिफचा दिलासा

भारतावरील आयातशुल्क 50 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची घोषणा दिलासादायक म्हणायला हवी. या निर्णयामुळे मागच्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या ‘शुल्क’काष्ठाला विराम मिळण्याची चिन्हे असली, तरी यासंदर्भातील अमेरिकेच्या अटीशर्ती म्हणजे आवळा देऊन कोहळा काढण्याचा प्रकार नाही ना, हेही तपासले पाहिजे. भारत आणि रशिया यांच्यातील मित्रत्व व भारतीयांचे अमेरिकेतील वाढते प्रस्थ, ही ट्रम्प यांची पोटदुखी आहे. त्यामुळे अतिरिक्त आयातशुल्क लावून भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. प्रारंभी 25 टक्के टॅरिफ लावण्यात आल्यानंतर रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लावण्यात आला होता. त्यामुळे एकूण टॅरिफ 50 टक्क्यांवर पोहोचल्याचे दिसून येते. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील शुल्कवाढीचा भारतावर काही प्रमाणात परिणाम झाला, हे खरे. तथापि, अशा परिस्थितीतही भारताने आपल्या अर्थकारणाला धक्का लागणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतली. उलटपक्षी अमेरिकेमध्ये या निर्णयामुळे महागाई वाढल्याचे पहायला मिळाले. या पार्श्वभूमीवर अनेक वर्षांपासून रखडलेला भारत व अमेरिकेतील व्यापारी करार मार्गी लागणे, तत्काळ प्रभावाने त्याची अंमलबजावणी होणार असल्याची घोषणा दस्तुरखुद्द ट्रम्प यांच्याकडून होणे, याचे महत्त्व अधिक होय. या करारामुळे दोन देशातील व्यापार कोंडी फुटली, असे म्हणायला हरकत नाही. तथापि, ट्रम्प यांचे बेभरवशी वर्तन पाहता यासंदर्भातील अधिक तपशील समोर येणेही आवश्यक असेल. किंबहुना, जे झाले, तेही समाधानकारक ठरावे. मुख्य म्हणजे या व्यापार करारामुळे दोन देशांमध्ये नवे व्यापारी पर्व निर्माण होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकन उत्पादने स्वस्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. इलेक्ट्रॉनिक व घरगुती वस्तू तसेच कृषी उत्पादने स्वस्त झाली, तर नक्कीच भारतीय ग्राहकांना दिलासा मिळेल. अमेरिकेच्या ताठर भूमिकेमुळे भारतीय उद्योजक व निर्यातदारांमुळे चिंतेचे वातावरण होते. परंतु, चिंतेचे हे मळभ काहीसे दूर झाल्याचे दिसून येते. आयातशुल्काच्या कपातीमुळे भारतीय कपड्यांवरील टॅरिफ कमी होईल आणि त्यातून भारतीय कपड्यांची मागणी वाढेल. याशिवाय सोन्या-चांदीचे दागिने,  केमिकल्स, इंजिनिअरिंग उत्पादनांनाही अमेरिकेत पुन्हा चांगली बाजारपेठ मिळू शकेल. हे नक्कीच सकारात्मक होय. मात्र, स्टील, अॅल्युमिनियम, तांबे यावरील आयात शुल्क अजूनही 50 टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. तर ऑटो कंपोनंट्सवरही 25 टक्के टॅरिफ कायम असल्याने वाहन उद्योगालाही फारसा दिलासा मिळाला नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात येते. शिवाय हा करार अटीशर्तींवर आधारित असल्याचे दिसते. रशियाकडून तेलखरेदी थांबवणे आणि अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात व कदाचित व्हेनेझुएलाकडूनही तेल खरेदी करण्याची अट यात असल्याची माहिती पुढे येत आहे. रशियाकडून भारताला स्वस्त तेल मिळायचे. ते बंद करायला लावून व्हेनेझुएलाचे महागाडे तेल आपल्या माथी मारले गेले, तर त्याचा आपल्याला फटकाच बसणार. रशिया हा भारताचा जुना मित्र. संकटात नेहमीच रशियाने आपल्याला मदत केली. भारत आणि पाकिस्तानच्या युद्धात अमेरिका आणि चीनची भूमिका अप्रत्यक्ष भारतविरोधीच होती. तथापि, या काळात रशियाचे आपल्याला बहुमूल्य सहकार्य मिळाले. युद्धसंघर्षात रशियन शस्त्रास्त्रे किती प्रभावी ठरली, हे वेगळे सांगायला नको. आता तेल खरेदीबंदीच्या निर्णयामुळे दोन देशांतील मैत्रीत दरी पडणार नाही ना, याची दक्षता घ्यावी लागेल. त्याचबरोबर रशियासोबतच्या व्यापारी संबंधाकडेही लक्ष द्यावे लागेल. खरे तर कुणाचे मित्र व्हावे, असे ट्रम्प यांचे व्यक्तिमत्त्व नाही. आयात शुल्क कपातीच्या बदल्यात त्यांनी अमेरिकेच्या भारतात येणाऱ्या वस्तूंवरील कर 0 टक्के इतका केला. त्याचबरोबर 500 अब्ज डॉलर्सचा करारही केला. ऊर्जा, तंत्रज्ञान, कृषी, कोळसा आणि इतर उत्पादनांची 500 अब्ज डॉलरहून अधिकची आयात करण्यास भारत तयार असल्याचे ट्रम्प महोदयांनी सांगितले. यातून आपल्या देशाचा मोठा फायदा त्यांनी करून घेतला, असे म्हणता येईल. या कराराचे वर्णन जागतिक माध्यमांनी अभूतपूर्व, तर अमेरिकन माध्यमांनी रणनीतिक मैलाचा दगड असे केले आहे. परंतु, मूडिजने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणे थांबवल्याने भारताच्या आर्थिक वाढीला अडथळा येऊ शकतो, असे म्हटले आहे. यातून ऊर्जा पुरवठा साखळीत मोठा व्यत्यय येईल. देशांतर्गत इंधनाच्या किमती वाढतील आणि महागाईचा धोका वाढेल, असा इशाराही दिला आहे. हे बघता मूडिज म्हणते त्याप्रमाणे भारताला कोणतेही मोठे बदल हळूहळू किंवा संतुलित पद्धतीने अंमलात आणावे लागतील. अन्यथा, किंमत आणि विकास या दोहोंवर त्याचा नकारात्मक परिणाम संभवतो. व्यापार करार झाल्याचे संयुक्त निवेदन, वाटाघाटी केलेला मसुदा समोर यायला हवा. त्याशिवाय अंमलबजावणीच्या संदर्भात स्पष्टता येणार नाही. जल्लोषापूर्वी याचे भान ठेवत सावधगिरी बाळगली पाहिजे, अशी अपेक्षाही आर्थिक व व्यापारी क्षेत्रातील तज्ञांकडून व्यक्त होते. त्यामुळे ट्रम्प यांनी आयातशुल्क कमी केल्याबाबत आपण समाधान व्यक्त करण्यात काहीही गैर नसले, तरी नाचून आनंद साजरा करणे टाळायला हवे. ट्रम्प यांच्या धरसोडवृत्तीची मोदींना चांगलीच कल्पना आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संयतपणे आणि सावधानतेनेच पुढे जातील, यात कोणतीही शंका नाही. भारत आणि अमेरिका हे जगातील सर्वांत मोठे लोकशाही देश आहेत. म्हणूनच या दोन देशांनी कोणतेही किंतु परंतु न ठेवता आर्थिक पातळीवर एकत्र काम करणे, ही काळाची गरज आहे. म्हणूनच ट्रम्प यांनी व्यापारी मैत्रीत कोणतीही संदिग्धता ठेऊ नये.