तामिळनाडूच्या याचिकेवर त्वरित सुनावणीस नकार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तामिळनाडू सरकारकडून केंद्र सरकारच्या विरोधात दाखल याचिकेवर त्वरित सुनावणी करण्यास नकार दिला. केंद्राने समग्र शिक्षण योजनेच्या अंतर्गत केंद्रीय शिक्षण फंडमधील 2,151 कोटी रुपयांचा निधी रोखल्याचा आरोप तामिळनाडू सरकारने केला आहे. याप्रकरणी त्वरित सुनावणी करण्याची गरज नाही, असे न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. मे महिन्यात तामिळनाडू सरकारने या मुद्द्यावर न्यायालयात धाव घेतली होती.

केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 बळजबरीने लागू करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला आहे. राज्य सरकार खासकरून पीएम श्री शाळा योजना आणि तीन भाषा धोरणाला तीव्र विरोध करत आहे. राज्य सरकारने नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करण्याची आणि सक्ती केली जाऊ नये अशी मागणी याचिका दाखल करत केली आहे. नवे शिक्षण धोरण लागू न केल्याने समग्र शिक्षण धोरणाच्या अंतर्गत निधी रोखणे घटनाबाह्या, अवैध असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे.