तामिळनाडू सरकारला ‘उच्च’ दणका

दीपथून’ प्रकरणी सध्याच्याच निर्णयाला संमती

वृत्तसंस्था / चेन्नई (तामिळनाडू)

तामिळनाडूतील थिरुपरनकुद्रंम टेकडीवर असणाऱ्या मंदिराच्या परिसरातील दीपमाळेवर (दीपथून) प्रथेप्रमाणे दीप प्रज्वलन करण्याचा अधिकार मंदिराच्या व्यवस्थापनाला आहे, असा महत्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालायाने दिला आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय पीठाने यापूर्वी दिलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने योग्य मानला आहे. हा तामिळनाडू सरकारला मोठाच धक्का आहे. दीप प्रज्वलनाच्या आड वक्फ मंडळही येऊ शकत नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे हिंदूंच्या पूर्वापारपासून चालत आलेल्या परंपरेचे संरक्षण झाले आहे.

न्या. जी. जयचंद्रन आणि न्या. के. के. रामकृष्णन यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी हा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय देताना खंडपीठाने तामिळनाडू प्रशासनाने सादर केलेली याचिका फेटाळली आहे. 18 डिसेंबरला उच्च न्यायालयाने हा निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. त्याची घोषणा आता करण्यात आली आहे. तामिळनाडू सरकारने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.

प्रकरण उच्च न्यायालयात

1 डिसेंबरला तामिळनाडू उच्च न्यायालयाच्या मदुराई पीठाचे न्यायाधीश जी. आर. स्वामीनाथन यांनी या संबंधी निर्णय दिला होता. हिंदूंच्या परंपरेनुसार दीप प्रज्वलन करण्याचा अधिकार या देवस्थानाला असून कोणीही या अधिकाराच्या आड येऊ शकत नाही, असे त्यांनी निर्णयात स्पष्ट केले होते. या निर्णयामुळे संतापलेल्या तामिळनाडू सरकारने या न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग चालविण्याची नोटीसही राज्यसभेत दिली आहे. नंतर हे प्रकरण तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नेले होते. तथापि, तेथेही राज्य सरकारला दिलासा मिळाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे पाठविले.

राज्य सरकारवर कठोर ताशेरे

उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणात राज्य सरकारच्या भूमिकेवर कठोर ताशेरे ओढले आहेत. राज्य सरकार कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण दाखवून हिंदूंच्या या परंपरेला विरोध करु पहात आहे. तथापि, या परंपरेमुळे कोणाच्याही भावना दुखावल्या जाण्याचे काहीच कारण नाही. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे उत्तरदायित्व राज्य सरकारचेच आहे. त्यामुळे हे कारण असू शकत नाही. या मंदिराच्या जवळ वक्फ मालमत्ता आणि मुस्लीमांचा दर्गा आहे, हे कारणही सयुक्तिक असू शकत नाही. वक्फ किंवा मुस्लीम हे या प्रथेला आक्षेप घेऊ शकत नाहीत, असेही खंडपीठाने आपल्या मंगळवारच्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने त्याचे उत्तरदायित्व झटकण्याचा प्रयत्न करु नये, असेही स्पष्ट केले गेले.

प्रकरण काय आहे...

तामिळनाडूतील मदुराई जिल्ह्यात थिरुपरनकुंद्रम या प्रसिद्ध टेकडीवर मुरुगन स्वामी या देवतेचे प्राचीन मंदीर आहे. या मंदिरासमोर एक दीपमाळ असून या दिपमाळेवर प्रत्येक वर्षी ‘करथीगाई दीपम्’ नावाचा उत्सव साजरा केला जातो. या उत्सवात या दीपमाळेवर दीप प्रज्वलन केले जाते. अनेक शतकांपासून ही परंपरा आहे. आजवर या परंपरेला कोणी विरोध केला नव्हता. तथापि, 2024 मध्ये तामिळनाडू सरकारने दीप प्रज्वलन करण्यास विरोध केला. या मंदिरापासून काही अंतरावर एक दर्गा असल्याने दीप प्रज्वलन केल्यास मुस्लीमांच्या भावना दुखावतील, असे कारण राज्यसरकारने पुढे केले होते. त्यामुळे हिंदू भाविकांनी हे प्रकरण न्यायालयात नेले. उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय पीठाने हिंदूंच्या बाजूने निर्णय दिला. तथापि, या निर्णयाची क्रियान्वयन करण्यास तामिळनाडू सरकारने नकार दिला. नंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेण्यात आले. तेथेही राज्य सरकार अयशस्वी ठरले. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण उच्च न्यायालयाकडे पाठविले. उच्च न्यायालयानेही हिंदूची बाजू या प्रकरणात योग्य आहे, असाच निर्वाळा दिला आहे.