"हे तर स्पष्ट उल्लंघन" पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रात तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय काय म्हणाले?
आपल्या पहिल्याचा प्रशासकिय कारकिर्दीला सुरुवात करताना तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांनी आता कामाला सुरुवात केली आहे. सध्या विजय यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलेल्या एका पत्रामुळे चांगलीच चर्चा सुरु आहे.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून, कर्नाटक सरकारला मेकेदाटू धरणाच्या बांधकामास परवानगी न देण्याची केंद्राला विनंती केली आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारने कावेरी नदीवर मेकेदातू धरण प्रकल्प बांधण्याचा प्रस्ताव दिल्यानंतर काही दिवसांनी ही घटना घडली आहे.
हे तर स्पष्ट उल्लंघन
या पत्रात विजय यांनी म्हटले आहे की, कर्नाटकने प्रस्तावित केलेला प्रकल्प हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे "स्पष्ट उल्लंघन" आहे. तसेच, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केलेल्या वक्तव्याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. सोमवारी सकाळी मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांनी राज्यांचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी आयोजित केलेल्या एका बैठकीचे अध्यक्षपद भुषवले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा तपशील आणि सखोल कायदेशीर सल्लामसलत विचारात घेऊन, मुख्यमंत्री विजय यांनी तातडीने पुढील कायदेशीर उपाययोजना जलदगतीने कराव्यात असा सल्ला दिला आहे," असे तामिळनाडू सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनात काय म्हटले?
निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, प्रस्तावित मेकेदाटू धरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात असल्याने, तत्कालीन तामिळनाडू सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ आणि ७ जून २०२२ रोजी या प्रकल्पाला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.
त्यात पुढे असे म्हटले आहे की, १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मेकेदातू धरणाला परवानगी दिली नव्हती आणि हा प्रकल्प प्राथमिक टप्प्यावर असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, हा प्रकल्प त्याच्या पूर्वीच्या निर्णयाच्या कक्षेत येतो की नाही, हे केवळ तज्ज्ञ संस्था, केंद्रीय जल आयोगच ठरवू शकते आणि त्यानुसार खटले बंद करण्याचे आदेश दिले.
मेकेदाटूचा प्रकल्प
मेकेदाटूचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) लवकरच केंद्राला सादर केला जाईल आणि केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर पायाभरणी समारंभ आयोजित केला जाईल, असे शिवकुमार यांनी सांगितल्यानंतर विजय यांची ही भेट झाली. "मेकेदाटू प्रकल्पाचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार झाला असून, प्रकल्प कार्यालयही उघडण्यात आले आहे.
कर्नाटक - तमिळनाडूतील जलसंघर्ष
पाण्याखाली जाणाऱ्या वनक्षेत्राची भरपाई करण्यासाठी आम्ही पर्यायी जमिनी शोधत आहोत. डीपीआर लवकरच केंद्राला सादर केला जाईल. केंद्राने मंजुरी दिल्यानंतर आम्ही प्रकल्पाचा भूमिपूजन सोहळा पार पाडू," असे शिवकुमार यांनी पत्रकारांना सांगितले. तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि पुदुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात कावेरी नदीच्या पाण्यावरून दीर्घकाळापासून वाद सुरू असून, हा मुद्दा तामिळनाडू आणि कर्नाटकमध्ये विशेषतः संवेदनशील आहे आणि काही वेळा त्यामुळे हिंसक आंदोलने होतात.