शेतकरी संघटनांशी पुन्हा उद्या बोलणी

भारत बंद’ला अल्प प्रतिसाद : आंदोलन सुरू असलेल्या राज्यात पडसाद

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली, चंदीगड

किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी कायद्यासह विविध मागण्यांसाठी शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलकांच्या प्रतिनिधींशी सरकारची बोलणी सुरू असली तरी अद्याप यशस्वी तोडगा निघू शकलेला नाही. सरकार आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांच्यातील चर्चा सकारात्मक आणि अतिशय चांगल्या वातावरणात झाल्याचे बैठक संपल्यानंतर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. बैठकीमध्ये शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी निदर्शनास आणलेल्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी पुढील बैठक रविवारी सायंकाळी 6 वाजता निश्चित करण्यात आली आहे. एकीकडे बैठकांचे सत्र सुरू असतानाच शुक्रवारी पाळण्यात आलेल्या ‘भारत बंद’ला आंदोलन सुरू असलेल्या राज्यांमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळाला. देशात अन्यत्र मात्र अल्प प्रतिसाद लाभला.

किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) वर कायदेशीर हमीसह अनेक मागण्यांसाठी हजारो शेतकरी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरले आहेत. मंगळवारपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान संयुक्त किसान मोर्चासह अनेक शेतकरी संघटनांनी शुक्रवारी ‘बंद’ची हाक दिली होती. आपल्या मागण्यांबाबत केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी हा बंद पुकारला होता. या भारत बंदचा ग्रामीण भागात अधिक परिणाम दिसून आला. तथापि, अन्यत्र बरेच व्यवहार सुरळीत सुरू होते. बंदच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली-एनसीआर ते पंजाब-हरियाणापर्यंत कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती.

पंजाबमधून निघालेल्या हजारो शेतकऱ्यांना दिल्लीपासून सुमारे 200 किमी अंतरावर असलेल्या अंबालाजवळ हरियाणा-पंजाबच्या वेगवेगळ्या सीमेवर रोखण्यात आले आहे. हे शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने कूच करण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र, रविवारी सरकारसोबत होणाऱ्या चर्चेपर्यंत ते सध्याच्या ठिकाणीच बस्तान मांडणार आहेत. हरियाणा पोलीस आणि सुरक्षा दलांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी योग्य पावले उचलली आहेत. त्याचबरोबर दिल्ली पोलिसांनीही आपल्या सीमा मजबूत केल्या आहेत. आंदोलक पुढे जात असताना त्यांना राष्ट्रीय राजधानीत प्रवेश न देण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. ठिकठिकाणी बॅरिकेडिंग करण्यात आले असून  सीमेवर छावणीचे स्वरुप आलेले आहे. सरकारने चर्चेतूनच समस्येवर तोडगा काढावा, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शंभू सीमेवर झालेल्या चकमकीनंतर शेतकऱ्यांमध्ये संताप वाढला आहे. मात्र दिल्ली चलोवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.

बीकेयूने सिसौली येथे बोलावली पंचायत

पंजाबमध्ये जोर धरत असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव आतापर्यंत पश्चिम उत्तर प्रदेशात कमी दिसून आला आहे. दिल्ली मोर्चाबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. संयुक्त किसान मोर्चाच्या मागील आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या बीकेयूने आपली भूमिका ठरवण्यासाठी शनिवारी सिसौली येथे पंचायत बोलावली आहे. राकेश टिकैत यांनी सिसौली येथील किसान भवन येथे मासिक पंचायत बोलावली आहे. या बैठकीसाठी पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आणि उत्तराखंडमधील संघटनेच्या प्रमुख प्रतिनिधींनाही पाचारण करण्यात आल्याचे बीकेयूचे नेते गौरव टिकैत यांनी सांगितले. पाच राज्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून रणनीती ठरवली जाईल. हे आंदोलन हरियाणात पोहोचताच पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरीही सीमेवर पोहोचू शकतात. गेल्यावेळी बीकेयूने तीन कृषी कायद्यांच्या निषेधार्थ गाझीपूर सीमेवर मोर्चा काढला होता. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी पंजाब आणि हरियाणातील बदलत्या वातावरणावर लक्ष ठेवून आहेत. आता सिसौलीच्या मासिक पंचायतीत एकमताने निर्णय घेतला जाणार आहे.

मध्यरात्रीपर्यंत चर्चेचे गुऱ्हाळ

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी गुऊवारी चंदीगडमध्ये आंदोलक शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चेची तिसरी फेरी केली. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हेही या बैठकीला उपस्थित होते. ही बैठक मध्यरात्रीनंतर दीड वाजण्याच्या सुमारास संपली. या बैठकीत प्रत्येक विषयावर सविस्तर चर्चा होण्याबरोबरच खूप सकारात्मक संवाद झाल्याचे पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. अनेक मुद्द्यांवर एकमत झाले असून उर्वरित मुद्द्यांवरही विचार केला जाईल, असे ते पुढे म्हणाले. बैठकीत शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात अश्रुधुराचा वापर, सोशल मीडिया अकाऊंट बंद करणे आणि इंटरनेट सेवा बंद केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

...............

रविवारी शेतकरी संघटनांशी पुढील चर्चेसाठी वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. मला विश्वास आहे की रविवारीही चांगल्या वातावरणात चर्चा होईल आणि आम्ही हे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढे जाऊ. मला पूर्ण विश्वास आहे की आंदोलक कोणतीही हिंसा किंवा तोडफोड करणार नाहीत.

- अनुराग ठाकूर, केंद्रीय मंत्री

आम्ही केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा केली. बैठकीत सांगितलेल्या प्रत्येक गोष्टीची त्यांनी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केल्यानंतरच आम्ही त्याला ‘निर्णय’ म्हणू. चर्चा करून आणि सरकारला पुरेसा वेळ देऊनही काहीही झाले नाही तर दिल्लीच्या दिशेने मार्गक्रमण करणे हाच शेवटचा पर्याय असेल.

- सर्वनसिंह पंढेर, शेतकरी नेते