सरकारी प्रकल्प आणण्यापूर्वी स्थानिकांना विश्वासात घ्या...

सरकारी प्रकल्प आणताना अगोदर स्थानिक लोकांना विश्वासात घेतले जात नाही. स्थानिकांना गृहित धरून प्रकल्प लादण्याचे प्रकार घडू लागल्याने गोव्यात सरकारी प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात विरोध होऊ लागला आहे. हा विरोध, प्रामुख्याने पर्यावरणाचा ऱ्हास, स्थानिक वारशाचा नाश आणि समुदायांचे विस्थापन या चिंतेमुळे होताना आढळून येत आहे.

सरकारने एखादा प्रकल्प आणताना त्या प्रकल्पाची सखोल माहिती स्थानिकांना दिली पाहिजे, त्यांना विश्वासात घेतले पाहिजे. सत्तेच्या बळावर प्रकल्प लादण्याचे प्रकार आता कुणी खपवून घेणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एक काळ होता, जेव्हा सरकार प्रकल्प आणून ते मार्गी लावत असे. त्यावेळी प्रकल्पावर कुणी विशेष अभ्यास करीत नसे मात्र आता सरकार जो प्रकल्प आणणार, त्याची माहिती अगोदर मिळवून, त्याचा सर्व बाजूंनी अभ्यास करणारे अनेकजण गोव्यात आहे. सरकारच्या प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर होणारे परिणाम, रोजगाराच्या संधी, वीज, पाणी, रस्ते यांचा किती प्रमाणात वापर होणार, याचाही अभ्यास केला जातो व त्यानंतर ग्रामस्थ एकजुटीने विरोध करण्याच्या तयारीला लागतात.

ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभातून प्रकल्पांना विरोध होतो. ग्रामसभांतील वातावरण तापू लागते. प्रकल्पाच्या विरोधात ठराव घेतले जातात. बऱ्याचवेळा सरकारी प्रकल्प असल्याने पंचायत मंडळाकडून प्रकल्पांना विरोध होत नाही कारण स्थानिक आमदारांचा दबाव त्यांच्यावर असतो. प्रकल्पांना आवश्यक असलेले ‘ना हरकत दाखले’ पंचायत मंडळ देण्याची व्यवस्था करते. अशावेळी स्थानिक ग्रामस्थ पंचायत मंडळावर तुटून पडतात. ग्रामसभांमध्ये हातघाईचे प्रकारही अनेकवेळा घडतात.

हे सर्व टाळायचे झाल्यास सरकारने अगोदर सरकारी प्रकल्प कुठल्या ठिकाणी आणले जातील, त्यासाठी किती जागेचा वापर केला जाईल, रोजगाराच्या संधी किती, वीज, पाणी यांचा किती प्रमाणात वापर होईल, याची सविस्तर माहिती स्थानिकांना पुरवली पाहिजे. सरकारी जागेत जरी हे प्रकल्प होत असले, तरीसुद्धा स्थानिकांना विश्वासात घेतलेच पाहिजे. कारण बऱ्याच प्रकल्पांमुळे पर्यावरणाची हानी होण्याची भीती स्थानिकांना असते.

एखाद्या प्रकल्पाला विरोध होत असल्याचे आढळून आल्यास सरकारविरोधी राजकीय पक्ष त्या संधीचा लाभ उठविण्याचा प्रयत्न करताना आढळून येतात. ते ग्रामस्थांना भेटून सरकारविरोधी वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करतात. सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी विरोधकांकडे ती एक नामी संधी असते. विरोधकांना जर अशी संधी द्यायची नसेल तर प्रकल्पांसंदर्भात पारदर्शकता ठेवणे, नक्कीच हिताचे असते.

प्रकल्पांना विरोध होण्याची कारणे प्रामुख्याने महामार्ग विस्तार, रेल्वे दुपदरीकरण आणि वीजवाहिन्या यासारख्या मोठ्या प्रमाणातल्या प्रकल्पांसाठी अनेकदा वनक्षेत्र जमीन स्वच्छ करावी लागते आणि हजारो झाडेही तोडावी लागतात, ज्यामुळे गोव्याच्या परिसंस्थेला धोका निर्माण होतो.

ओळख आणि वारसा नष्ट होणे : प्रकल्पांना गोव्याची जमीन आणि संस्कृती ‘विक्री’ म्हणून पाहिले जाते, ज्यामुळे स्थानिकांना कोपऱ्यात ढकलले जाते आणि राज्याचे अद्वितीय, शांत आणि पर्यावरणपूरक स्वरुप बदलते.

विकासावर प्रश्नचिन्ह : कोळसा हाताळणीसारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाची रचना स्थानिक रहिवाशांना फायदा होण्याऐवजी उद्योग लॉजिस्टिक्स सुलभ करण्यासाठी केली जाते, याबद्दल चिंता आहे. विस्थापन आणि सल्लामसलतीचा अभाव : ‘युनिटी मॉल’सारख्या प्रकल्पांना पारदर्शकतेच्या अभावामुळे निदर्शने सहन करावी लागली आहेत. गावकऱ्यांनी त्यांच्या समुदायांना आणि उपजीविकेला धोका निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांचे स्थलांतर करण्याची मागणी केली आहे.

अतिविकास आणि शाश्वतता : अनेकांचा असा विश्वास आहे की, विकासाची सध्याची गती शाश्वत नाही, ज्यामुळे कचरा व्यवस्थापनातील अपयश आणि नैसर्गिक संसाधनांवर जास्त ताण यासारख्या समस्या निर्माण होतात. प्रत्येक प्रकल्पाला अनावश्यक विरोध होत असल्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करण्याची लोकांची प्रवृत्ती धोकादायक असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. प्रत्येक गोष्टीला विरोध करणे, ही मानवी प्रवृत्ती आहे परंतु आपण विकासाच्या मार्गात राजकारण येऊ देऊ शकत नाही.

लोक ‘आयआयटी’, ‘एनआयटी’ किंवा कायदा महाविद्यालयासारख्या शैक्षणिक संस्थांना विरोध का करतात? हे समजत नाही. विकास हा कोणत्याही गावाच्या आणि त्याच्या लोकांच्या प्रगतीची गुऊकिल्ली आहे, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी मांडले होते. ‘आयआयटी’साठी मोठ्या प्रमाणात भू-संपादन करावे लागत आहे. कुंकळ्ळीत ‘एनआयटी’ साकारली आहे. त्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भू-संपादन करण्यात आले. मात्र आज या ठिकाणी जाण्यास स्थानिकांना मुभा नाही. स्थानिकच त्या ठिकाणी परके होऊ लागले आहेत. येथील जमीन, वीज-पाणी वापरून स्थानिकांनाच परके करण्याची पद्धत धोक्याची असल्याचे मतही स्थानिकांकडून व्यक्त होत आहे.

‘जर सरकारी जमिनीवर दर्जेदार प्रकल्प येत असतील तर त्यांना विरोध करण्याची प्रवृत्ती धोकादायक आहे आणि भावी पिढ्यांच्या समृद्धीला बाधा आणते. ‘जर स्थानिक लोक सहकार्य करणार नाहीत तर गावाचा विकास कसा होईल,’ असा प्रश्न मुख्यमंत्री उपस्थित करतात पण स्थानिकांना काय हवे, काय नको, हे विचारण्याचा अधिकार आहे की नाही, याचे उत्तर मिळणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.

नवीन शैक्षणिक प्रकल्पांद्वारे तऊण पिढीला दर्जेदार शिक्षण मिळेल आणि जागतिक स्तरावर भरारी घेण्याची संधी मिळेल, असाही दावा केला जातो. नवीन शैक्षणिक प्रकल्पात किती स्थानिक मुले शिक्षण घेणार, गोव्यात उपलब्ध असलेल्या शैक्षणिक संस्थांनी सरकार दर्जेदार शिक्षणाची सुविधा का उपलब्ध करू शकत नाही, असा सवालही उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

सरकारी प्रकल्पांना जर विरोध व्हायला नको असेल तर सरकारने अगोदर स्थानिकांना विश्वासात घ्यावेच लागेल. स्थानिकांकडून मान्यता मिळाली तर कुठल्याच प्रकल्पाला विरोध होणार नाही. एखाद्या प्रकल्पाची माहिती तज्ञांकडून स्थानिकांना उलपब्ध करून दिली पाहिजे मात्र सरकार अशा पद्धतींना बगल देऊन सरळ प्रकल्प थोपविण्याचे काम करणार असेल तर त्याला विरोध होतच राहील.

महेश कोनेकर