राज्य ग्राहक आयुक्त न्यायालय स्थापण्यासाठी पाऊल उचला

न्यायालयाकडून सार्वजनिक बांधकाम खात्याला पत्र

प्रतिनिधी/ बेळगाव

राज्य ग्राहक आयुक्त न्यायालय बीएसएनएल कार्यालयामध्ये स्थापन करण्यात येणार होते. मात्र, जास्त भाडे भरावे लागणार असल्याने तो प्रस्ताव रेंगाळला. त्यानंतर आता जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने वंटमुरी कॉलनी, अंजनेयनगर येथील इमारत निश्चित केली आहे. याबाबत ग्राहक न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याला त्याठिकाणी ग्राहक न्यायालय सुरू करण्यासाठी पाऊल उचलावे, असे पत्र पाठविले आहे.

ग्राहक आयुक्त न्यायालय बेळगावात स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारकडून परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, जागा मिळत नसल्याने गेल्या चार वर्षांपासून आयुक्त न्यायालयाचा प्रश्न रेंगाळत पडला आहे. मध्यंतरी बीएसएनएलच्या कार्यालयामध्ये आयुक्त न्यायालय स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. मात्र जास्त भाडे असल्यामुळे त्याला ग्राहक न्यायालयाने नकार दिला आहे. यामुळे समस्या निर्माण झाली.

राज्य ग्राहक आयुक्त न्यायालय बेळगावात स्थापन झाल्यास ग्राहकांना व वकिलांनाही याचा फायदा होणार आहे. बेळगावात राज्य ग्राहक आयुक्त न्यायालय स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने परवानगी दिली होती. त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला होता. महत्त्वाचे म्हणजे बेळगावात आयुक्त न्यायालय स्थापन व्हावे, यासाठी वकिलांनी कामबंद आंदोलन छेडले होते. अखेर त्याला यश आले. मात्र जिल्हा प्रशासनाला जागा उपलब्ध करणे अशक्य झाल्याने समस्या निर्माण झाली आहे.

जागा नसल्यामुळे गुलबर्गा येथे हे आयुक्त न्यायालय हलविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यालाही वकिलांनी विरोध केला. बीएसएनएल कार्यालयामध्ये जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. मात्र त्या इमारतीचे भाडे ग्राहक न्यायालयाला परवडणारे नव्हते. त्यामुळे नकार दिला आहे. आता अंजनेयनगर येथे जागा असून त्याठिकाणी तातडीने न्यायालय सुरू करण्यासाठी मंजुरी द्यावी, असे पत्र जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याला दिले आहे. संबंधित विभागाने तातडीने न्यायालय सुरू करण्यासाठी पाऊल उचलावे, अशी मागणी वकिलांतून होत आहे.

बेळगावात राज्य ग्राहक आयुक्त न्यायालय नसल्यामुळे पक्षकारांना व वकिलांना बेंगळूरला धाव घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे वेळ आणि पैसा वाया जात आहे. जवळपास तीन हजारहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे याठिकाणी राज्य ग्राहक आयुक्त न्यायालय स्थापन झाल्यास त्याचा फायदा होणार आहे. याचबरोबर उत्तर कर्नाटकातील जिल्ह्यांनाही फायदा होणार आहे. तेव्हा सार्वजनिक बांधकाम खात्याने याची दखल घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.