राजोआना प्रकरणी त्वरित कारवाई करा !

सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला आदेश, दया अर्ज राष्ट्रपतींकडे पाठविण्याची सूचना

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

पंजाबचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बियांत सिंग यांची हत्या केलेला बलवंतसिंग राजोआना याच्या दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींकडे त्वरित पाठविण्यात यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. 1995 मध्ये ही हत्या करण्यात आली होती. मारेकरी राजोआना याला या प्रकरणात देहदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. त्याने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज सादर केला असून तो केंद्र सरकारकडे पुढील कारवाईसाठी देण्यात आला आहे. या प्रकरणी त्वरित निर्णय घ्यावा आणि अर्ज राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्या. भूषण गवई. न्या. पी. के. मिश्रा आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. दयेच्या अर्जावर त्वरित प्रक्रियेचा प्रारंभ करण्यात यावा, असा आदेश देण्यात आला. या प्रक्रियेचा प्रारंभ म्हणून प्रथम राष्ट्रपती भवनाच्या मुख्य सचिवांनी हा अर्ज राष्ट्रपतींकडे पुढील निर्णयासाठी येत्या दोन आठवड्यांमध्ये सादर करावा, असा आदेश देण्यात आला.

आदेश मागे घेण्याची मागणी

या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी होत असताना केंद्र सरकारचे वकील उपस्थित नव्हते. मात्र, खंडपीठाने दोन आठवड्यांचा कालावधी अर्जावरील पुढील प्रक्रिया देण्यासाठी दिल्यानंतर केंद्र सरकारच्या वतीने हा आदेश मागे घेण्याची मागणी करणारी याचिका सादर करण्यात आली आहे. हे खंडपीठ या प्रकरणासाठी विशेषत्वाने स्थापन करण्यात आले आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारकडून कोणीही प्रतिनिधी का उपस्थित नाही, असा प्रश्न न्या. गवई यांनी केला होता.

कालावधी देण्याची मागणी

या खंडपीठाचे कामकाज संपून न्या. गवई आणि न्या. विश्वनाथन यांच्या नेहमीच्या खंडपीठाने कामकाजाचा प्रारंभ केल्यानंतर महाधिवक्ता तुषार मेहता न्यायालयात आले आणि त्यांनी केंद्र सरकारच्या अनुपस्थितीसंबंधी खेद व्यक्त केला. सोमवारचा आदेश मागे घेण्यात यावा आणि केंद्र सरकारला आपला पक्ष मांडण्यासाठी एक-दोन दिवसांचा कालावधी द्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली. हे प्रकरण एका मुख्यमंत्र्याच्या हत्येचे आहे आणि मारेकऱ्यांने दयेचा अर्ज सादर केला आहे, ही बाब मेहता यांनी न्यायालयाच्या दृष्टीला आणून दिली. यावर खंडपीठाने त्यांना राजोआना याचे वकील मुकुल रोहटगी यांच्याशी चर्चा करण्याची सूचना केली. राजोआना प्रकरण केल्या दोन दशकांपासून प्रलंबित आहे.