अवैध गर्भलिंग निदान करणाऱ्यांवर कारवाई करा

कोल्हापूर : 

मुलींचा जन्मदर घसरत असल्याने शासनाने आता गर्भलिंग निदान चाचणी करणाऱ्या टोळीविरोधात विशेष मोहिम राबवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी दिल्या .

जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये बुधवारी गर्भलिंग निदानासंदर्भातील कारवाईची आढावा बैठक झाली. यावेळी ते बोलत होते. गर्भलिंग चाचणी रोखण्यासाठी अनेक ठिकाणी छापे टाकले जातात. तसेच स्टिंग ऑपरेशनही केले जात आहे. प्रभावीपणे अवैध गर्भलिंग निदान शोध मोहिमेला गती द्यावी, अशा सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी दिल्या. यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुप्रिया देशमुख, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरूद्ध पिंपळे, डॉ. हर्षला वेदक, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी दीपा शिपूरकर, डॉ. फारूख देसाई यांच्यासह संबंधित विषयाचे समिती सदस्य आदी, उपस्थित होते.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस म्हणाले, जिह्यातील जन्मावेळीचे स्त्राr-पुरुष प्रमाण अतिशय असमाधानकारक असून यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. अवैध गर्भलिंग निदान तपासणी मोहीम प्रभावीपणे राबवून तीन महिन्यानंतर तपासणी करण्याऐवजी अचानक भेटी देऊन वारंवार सोनोग्राफी करणाऱ्या ठिकाणी तशा प्रकारच्या चाचण्या होतात का याची तपासणी करा. यावेळी सोबत रेडिओलॉजिस्ट घेऊन जावे. त्या मशीनचे एफ फॉर्म तपशीलवार पहा. ही मोहीम राबवीत असताना आरोग्य विभाग तसेच शासकीय दवाखाने यांनी समन्वयाने कामकाज करावे. मोठ्या प्रमाणात हल्ली पोर्टेबल मशीनद्वारे गर्भलिंग निदान तपासणी केली जाते याचा शोध घ्या. तसेच अवैध मार्गाने गर्भपाताची औषधे विकली जातात का याचीही तपासणी करा. यासाठी ठिकठिकाणी छापा टाकून एजंट तसेच डॉक्टर यांचे नेटवर्क शोधून काढून त्यांच्यावर कडक कारवाई करा. ही मोहीम यशस्वी करायची असेल तर आरोग्य विभागातील संबंधित यंत्रणेला प्रत्यक्ष काम करावेच लागेल. गर्भपातासाठी आलेल्या महिलांचा इतिहास जाणून घ्या. ज्या ठिकाणी बंद मशीन्स आहेत. त्या ठिकाणी त्या मशीन्स नेमक्या बंद आहेत किंवा नाहीत याची खात्री करा. या मोहिमेबाबत जिह्यात जनजागृती करा अशा सूचनाही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थितांना दिल्या.

• बोगस डॉक्टर शोध मोहिमेला गती द्या

बोगस डॉक्टर तपासणी मोहिमेलाही गती द्या, अशा सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस यांनी संबंधितांना दिल्या. ते म्हणाले, प्रत्येक तालुक्यामध्ये प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी यासंदर्भात बैठक झाली पाहिजे. या तपासणीसाठी एक तपासणी सूची तयार करून संबंधित तपासणी अधिकाऱ्यांना द्यावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत नव्याने दवाखाना सुरू होत असताना त्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देताना संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या किंवा जवळील शासकीय दवाखान्यातील प्रमुखाचे ना हारकत प्रमाणपत्र घ्यावे.

• बोगस डॉक्टरांसाठी स्वतंत्र तक्रार पेटी ठेवा

ग्रामस्तरावर काही चुकीचे डॉक्टर्स आढळून येत असतील किंवा ग्रामस्थांच्या लक्षात आल्यास याबाबतचा तपशील प्राधान्याने पोलीस पाटील यांनी देणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी बोगस डॉक्टरबाबत स्वतंत्र अशी ‘तक्रारपेटी‘ ठेवा. बोगस डॉक्टर बाबतची तपासणी मोहीम 31 मार्चपर्यंत पूर्ण करा असे आदेशही मुख्य कार्यकारी अधिकऱ्यांनी दिले.