प्रत्यार्पण टाळण्याचा तहव्वूर राणाचा प्रयत्न
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर
वृत्तसंस्था/वॉशिंग्टन डीसी
मुंबईवर 2008 मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा एक प्रमुख सूत्रधार तहव्वूर राणा याने भारताला आपले प्रत्यार्पण केले जाऊ नये म्हणून धडपड करण्यास प्रारंभ केला आहे. आपल्याला भारताच्या ताब्यात दिल्यास तेथील पोलीस आपला छळ करतील. तसेच तेथे आपल्या जीवालाही धोका पोहचू शकतो, असा कांगावा करणारी याचिका त्याने अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे. फेब्रुवारीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत तहव्वूर राणा याचे प्रत्यार्पण करण्यास ट्रम्प यांनी मान्यता दिली होती. तशी घोषणाही त्यांनी चर्चेनंतरच्या पत्रकार परिषदेत केली होती. सध्या तहव्वूर राणा अमेरिकेच्या कारागृहात आहे. त्याचे प्रत्यार्पण भारताला करावे, असा आदेश अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिला आहे. तरीही राणा याने शेवटचा प्रयत्न म्हणून ही याचिका सादर केली आहे.
लष्कर-ए-तोयबाचा सहकारी
सध्या 63 वर्षांचा असलेला तहव्वूर राणा पाकिस्तानच्या लष्कर-ए-तोयबा या इस्लामी दहशतवादी संघटनेचा सहकारी म्हणून प्रसिद्ध होता. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात त्याची भूमिका एका मुख्य सूत्रधाराची होती. या हल्ल्यात त्याने महत्त्वाची भूमिका घेतली होती. तो सध्या अमेरिकेच्या लॉस एंजल्स प्रांतात कारागृहात आहे. त्याचे प्रत्यार्पण भारताला करण्यात आल्यास भारतात त्याच्यावर नव्याने अभियोग सादर केला जाणार आहे. हे टाळण्याची त्याची धडपड आहे.
याचिकेत काय मुद्दे आहेत...
राणा याने अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेत अनेक मुद्दे उपस्थित केले आहेत. आपल्याला हृदयविकार आहे. पार्किन्सन आजार, जाणीव नष्ट होणे, मूत्रपिंडांचा कर्करोग आदी व्याधींनी आपण त्रस्त आहोत. भारतीय प्रशासन आपला छळ करेल. आपला जीवही घेतला जाईल. आपण पाकिस्तानी मुस्लीम असल्याने आपली अधिकच छळवणूक केली जाईल, असे त्याचे म्हणणे आहे.
भारतात अत्याचार होतील
तहव्वूर राणा याच्यावर भारतात कमालीचे अत्याचार होण्याची शक्यता आहे. भारतात त्याच्याकडे धर्माचा, देशाचा आणि संस्कृतीचा शत्रू म्हणून पाहिले जाईल. तशाच प्रकारे त्याला वागणूक दिली जाईल, असे त्याच्या याचिकेत प्रतिपादन करण्यात आले आहे. या आरोपांच्या पुष्ट्यार्थ 2023 चा एक आंतरराष्ट्रीय अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात भारतात अल्पसंख्य समुदायांवर, विशेषत: मुस्लीमांवर, भारतीय जनता पक्षप्रणित केंद्र सरकारच्या काळात अन्याय आणि अत्याचार होत आहेत, असा उल्लेख आहे. भारताने हा अहवाल फेटाळला आहे.
फेटाळली होती याचिका
21 जानेवारी 2025 या दिवशी अमेरिकेच्या फेडरल न्यायालयाने, अर्थात तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने तहव्वूर राणा याची प्रत्यार्पणाला विरोध करणारी याचिका फेटाळली होती. त्यामुळे त्याचा प्रत्यार्पण टाळण्याचा मार्ग बंद झाला होता. अमेरिकेच्या प्रशासनानेही त्याला भारताच्या ताब्यात देण्यास मान्यता दर्शविली होती. तथापि, आता त्याने मानवतेच्या मुद्द्यावर याचिका सादर केली आहे.
अबू सालेम प्रकरणाची आठवण
दोन दशकांपूर्वी भारतीय वंशाचा गुन्हेगार आणि दहशतवादी अबू सालेम यालाही पोर्तुगालहून भारतात प्रत्यार्पित करण्यात आले होते. मात्र, त्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जाऊ नये, तसेच त्याचा छळ केला जाऊ नये, अशा अटी पोर्तुगाल सरकारने घातल्या होत्या. त्या अटी मान्य केल्यानंतरच त्याचे भारताला प्रत्यार्पण करण्यात आले होते. आता याच आठवणी जाग्या झाल्या आहेत.