बायपासला स्थगिती तरीही यंत्र सामुग्री थांबून

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण स्थगिती उठविण्याच्या तयारीत : मात्र कोणत्याही परिस्थितीत रस्ता करू न देण्याचा शेतकऱ्यांचा निश्चय

बेळगाव : हलगा-मच्छे बायपासच्या कामाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे गुरुवारी दुपारपासूनच कंत्राटदाराने काम बंद केले आहे. शुक्रवारीही काम बंद करून सर्व वाहने इतर ठिकाणी उभी करण्यात आली होती. न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मात्र ती स्थगिती उठविण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण प्रयत्न करणार, असे दिसून येत आहे. या रस्त्यावरील सर्व यंत्रसामुग्री बाजुला काढण्यात आली आहे. मात्र रस्त्याला लागूनच असलेल्या खुल्या जागेमध्ये ही सर्व वाहने व यंत्रसामुग्री उभे करण्यात आली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण पुन्हा त्या विरोधात याचिका दाखल करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून हा रस्ता करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण प्रयत्न करत आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत न्यायालयात लढा दिला आहे. 15 दिवसांपूर्वी या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. युद्धपातळीवर या रस्त्याचे काम सुरू होते. रात्रीच्यावेळी देखील खडी टाकण्याचे काम करण्यात येत होते.

तातडीने हा रस्ता पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि कंत्राटदाराचे प्रयत्न सुरू होते. पण त्या विरोधात पुन्हा शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांचे वकील रवीकुमार गोकाककर यांनी शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. न्यायालयाने त्यांची बाजू ऐकून घेऊन या कामाला स्थगिती दिली आहे. या कामाला स्थगिती दिली असली तरी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ही स्थगिती उठविण्यासाठी धडपड करत आहे. पावसाळ्यापूर्वी हा रस्ता पूर्ण करायचा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. येथील आठवे अतिरिक्त दिवाणी न्यायालय आणि पहिले अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयामध्ये देखील खटला सुरू आहे. त्यामुळे त्या निकालाकडेही साऱ्यांचेच लक्ष लागून आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे वकील पुन्हा या स्थगिती विरोधात न्यायालयात जाणार आहेत, हे निश्चित आहे. याचबरोबर शेतकरीही आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत हा रस्ता करू देणार नाही, असा निश्चय केला आहे. त्यामुळे पुन्हा हे काम रेंगाळणार आहे. याचबरोबर शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळाला आहे.

शेतकऱ्यांनी आमिषाला बळी पडू नये

काही शेतकऱ्यांनी रक्कम घेतली आहे. मात्र अजूनही काही शेतकऱ्यांनी रक्कम स्वीकारली नाही. मात्र त्यांना अधिक रकमेची आमिषे दाखविण्याची शक्यता आहे. तेव्हा त्या आमिषाला बळी पडू नये, असे आवाहन शेतकरी संघटनांनी केले आहे.